सकसपूर्ण बन्दै काठमाडौँको यात्रा

वाग्मती अञ्चल कार्यालयमा १ लाख ३९ हजार ९ सय ८१ कार/जिप दर्ता भएका छन् भने ६ लाख १७ हजार ४ सय ७३ मोटरसाइकल छन् । यसले पनि उपत्यकामा निजी सवारी प्रयोगको सङ्ख्या बढेको देखाउँछ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हाल १५ सय किलोमिटरको हाराहारीमा सडक छ । तर, व्यवस्थित सडक करिब पाँच सय किलोमिटर मात्र छ ।

नेपालमा सवारीसाधनको सङ्ख्या बढ्ने क्रम तीव्र भएको छ । अपेक्षाकृत रुपमा सडक विस्तार नभए पनि सवारीसाधनको सङ्ख्या भने आकासिएको छ । पछिल्लो एक दशकमा यसको सङ्ख्या पाँच गुणाले बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०६३/६४ मा यातायात व्यवस्था विभागमा ८८ हजार ७ सय ३५ सवारीसाधन दर्ता थिए । विभागको तथ्याङ्कअनुसार बस, मिनी बस, मिनी ट्रक, कार, जिप, भ्यान, पिकअप, माइक्रो, टेम्पो, मोटरसाइकल, ट्र्याक्टरलगायतका सवारी दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०६३÷६४ देखि ०७३÷७४ सम्म १० वर्षको यो अवधिमा सवारीसाधन दर्ताको सङ्ख्या बढेर ४ लाख ४४ हजार २ सय ५९ पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को पहिलो ६ महिनामा पनि यही अनुपातमा वृद्धि भइरहेको छ । अहिले मुलुकभर २७ लाख ८३ हजार ४ सय २८ सवारीसाधन छन् । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्र करिब साढे दुई लाख सवारीसाधन दर्ता भएको अनुमान गरिए पनि विभागले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छैन । योसमेत जोड्दा अहिलेसम्म करिब ३० लाख सवारीसाधन पुगेको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

पूर्वाधार निर्माण र सवारीको आवश्यकता वृद्धिले सवारीको चाप दु्रत गतिमा बढिरहेको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताए । ‘सवारी हरेकका लागि अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ,’ उनले भने, ‘विकासको गति र आर्थिक सम्पन्नतासँगै सवारी प्रयोग पनि बढिरहेको छ ।’ सहरी क्षेत्रमा सवारी व्यवस्थापन भने जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

अघिल्ला वर्षको तुलनामा हरेक वर्ष एक लाखभन्दा बढी सवारी थपिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३ लाख ४३ हजार ७ सय ६५ सवारी दर्ता भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा १ लाख ४ सय ९४ बढेर ४ लाख ४४ हजार २ सय ५९ पुगेको छ । एक दशकको अवधिमा मोटरसाइकल प्रयोग वृद्धिदर ४ दशमलव ८७ गुणा, कार, जिप ४ दशमलव १२ र ठूला बस ३ दशमलव ४१ गुणाले वृद्धि भएको छ ।
तीमध्ये ठूला बस ४६ हजार ३ सय ४६, मिनी बस/ट्रक २६ हजार ६ सय २२, क्रेन, डोजर, एस्काभेटर र ट्रक ७८ हजार २ सय ५७, कार, जिप र भ्यान २ लाख १३ हजार ३ सय २०, पिकअप ४५ हजार ६ सय ३१, माइक्रो ५ हजार ७ सय २४, टेम्पो २९ हजार ४ सय ६३, मोटरसाइकल २१ लाख ८९ हजार ९९, ट्र्याक्टर, पावर ट्रिलर १ लाख ३० हजार ५ सय ६६, ई–रिक्सा १४ हजार १ सय ४१ र अन्य साधन ७ हजार २ सय ५९ छन् । सबैभन्दा चाप उपत्यकामा बढेको छ । वाग्मती यातायात कार्यालयका अनुसार १० लाख ४२ हजार ८ सय ५८ सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । मुलुकभर सञ्चालन हुनेभन्दा दुईतिहाईभन्दा बढी सवारीसाधन वाग्मती अञ्चल कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । वाग्मतीमा दर्ता भएका मात्र नभएर देशभर दर्ता भएका बस, ट्रक, कारलगायतका सवारीको गन्तव्य पनि काठमाडौं नै हुने गरेको छ ।

सवारी व्यवस्थापन जटिल
सवारी व्यवस्थापन चुनौती बन्दै गएको छ । सडक बनाएर मात्र सवारी व्यवस्थापन नहुने देखिएको छ । सवारीको सङ्ख्या बढ्दा व्यवस्थापन कठिन भएको छ । उपत्यकामा मात्र करिब ११ लाख सवारीसाधन गुड्छन् । बढ्दो सवारी चापअनुसार सडक विस्तार हुन सकेको छैन । साँघुरा सडकले पनि समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हाल १५ सय किलोमिटरको हाराहारीमा सडक छ । तर, व्यवस्थित सडक करिब पाँच सय किलोमिटर मात्र रहेको ट्राफिक प्रहरी बताउँछन् । उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन बडी अन क्यामेरा, ड्रोन क्यामेरामार्फत सवारीसाधन व्यवस्थापन गर्दै आए पनि पूर्वाधारका कारण कठिनाइ भएको छ । काठमाडौं–भक्तपुर–सूर्यविनायकमा ६ लेनको बाटो भए पनि अहिले उक्त क्षेत्रमा घण्टौं जाम परिरहन्छ । यो रुटमा मात्र होइन, उपत्यकाका सबैजसो ठाउँमा हुने जामले गन्तव्यमा पुग्न सर्वसाधारणलाई कठिन हुने गरेको छ ।

धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा अहिले सवारीसाधन प्रवेश निषेध गर्ने अभियान नै चलाइएको छ । पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलभित्र सवारी व्यवस्थापनमा जटिलता आएपछि त्यहाँ सवारीसाधन प्रवेशमै निषेध गरिएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाले पशुपति क्षेत्रभित्र सवारीसाधन निषेध गरेका छन् ।

निजी सवारी सबैको रोजाइ
निजी सवारी सोखका लागि नभई अनिवार्य आवश्यकताको साधन बन्न थालेको छ । सार्वजनिक सवारी साधन भरपर्दो नहुँदा पनि निजी सवारी प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढेको हो । सार्वजनिक सवारी चढेर गन्तव्यमा पुग्न कठिन, सेवाप्रदायक कर्मचारीको व्यवहार, सुरक्षालगायत कारणले पनि निजीलाई रोजेका हुन् ।

धेरै कमाइ हुनेले चारपाङ्ग्रे निजी गाडी चढ्छन् भने न्यून आम्दानी हुनेको रोजाइमा दुईपाङ्ग्रे छन् । समयमै गन्तव्यमा पुगेर आप्mनो काम फत्ते गर्न सवारीकै सहारा लिनुपर्ने भएकाले समयसँगै चल्न व्यक्तिपिच्छे सवारी किन्नेको सङ्ख्या बढेको छ । हरेक व्यवसायका सेवाग्राहीदेखि व्यवसायीले व्यक्तित्व प्रदर्शन गर्नसमेत गाडीले सघाउ पुग्ने गोङ्गबुमा व्यवसाय गर्ने दीपक पौडेल बताउँछन् । ‘गाडी चढेन भने तल्लो दर्जाका रुपमा हेर्ने चलन भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अहिले सवारी बाध्यात्मक बनिसकेको छ ।’

नेपालमा निजी सवारीको सङ्ख्या पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । वाग्मती अञ्चल कार्यालयमा १ लाख ३९ हजार ९ सय ८१ कार/जिप दर्ता भएका छन् भने ६ लाख १७ हजार ४ सय ७३ मोटरसाइकल छन् । यसले पनि उपत्यकामा निजी सवारी प्रयोगको सङ्ख्या बढेको देखाउँछ ।
हरेक सवारी आयात बढेसँगै राजस्व पनि बढेको छ । एक वर्षको अवधिमा सरकारले अटो बजारबाट एक सय अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको नेपाल अटो मोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा)का महासचिव कृष्णप्रसाद दुलालले बताए । ‘निजी सवारीमा सबैको आकर्षण छ,’ दुलालले भने, ‘सडक पूर्वाधार बढे अझै बढ्ने निश्चित छ ।’ मुलुकमा राज्यलाई सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने यातायात क्षेत्र भएको व्यवसायी बताउँछन् ।

सानोतिनो जागिर, व्यवसाय गर्नेलाई मोटरसाइकल स्कुटीले निकै सघाउ पुगेको छ । थोरै आम्दानी भएकाले पनि किन्न सक्ने भएकाले दुईपाङ्ग्रे कामकाजीका लागि उपयोगी छ । विगतमा पुरुष मात्र चढ्ने भए पनि अहिले महिलाको सङ्ख्या पनि उत्तिकै बढेको छ । चितवनबाट काठमाडौँ झरेकी सञ्जिता भक्तराज केही समय सार्वजनिक यातायातमै हिँडिन् । स्कुटी हुँदै उनी अहिले आइटेन मेगना गाडी चढ्छिन् । गाडी चढ्न थालेपछि आफैंमा आत्मविश्वाससमेत बढेको उनले बताइन् । काठमाडौंमा बढ्दो सवारी जामप्रति भने उनी चिन्तित छिन् । प्रयोगकर्ताले आप्mनो आम्दानी र रुचिअनुसार साधन प्रयोग गरिरहेका छन् । प्रयोगकर्ता बढेसँगै विदेशबाट गाडी आयातसमेत बढेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सस्तो ब्याजमा किस्ताबन्दीमा सवारी उपलब्ध गराउने भएकाले थोरै आम्दानी हुनेले पनि प्रयोग गर्न पाएका छन् । प्रयोगकर्ता बढेसँगै नेपाली व्यावसायिक घरानाका आँखा यस क्षेत्रमा परेको छ । पछिल्लो समय न्यूनतम १५ लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँका गाडी नेपाली बजारमा छन् ।

काठमाडौंमा जनघनत्व बढेसँगै निजी मात्र होइन, सार्वजनिक सवारीको चाप पनि उत्तिकै बढेको छ । हरेक व्यक्तिले आरामदायी, सुरक्षित यात्रा खोजिरहेकाले निजी सवारीको चाप बढेको नाडाका अध्यक्ष रञ्जन श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘निजी सवारीसाधनमा सर्वसाधरणको पहुँच बढाउनु आवश्यक छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘निजी सवारी हरेक व्यक्तिलाई अनिवार्य आवश्यकता भइसकेको छ ।’ निजी गाडीले उत्पादन क्षमता बढाउने अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । सार्वजनिक यातायात कमजोर भएको र निजीले व्यक्तिगत आवतजावत, कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने भएकाले निजी सवारीलाई विलासिताका रुपमा लिन नहुने श्रेष्ठको तर्क छ । भारतको तुलनामा यहाँ गाडी दुईतिहाई महँगो भयो । सरकारले गाडी सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर लगेर सम्भ्रान्तले मात्र चढोस् भन्ने नीति बनाएको व्यवसायीको आरोप छ ।

पछिल्ला वर्षमा स्कुटी प्रयोगकर्ता बढेका छन् । सार्वजनिक यातायातमा महिलाहरुलाई दुव्र्यवहार हुने भएको भन्दै अभिभावकले समेत स्कुल पढ्ने छोरीलाई स्कुटी किनिदिन आफैं प्रस्तावसमेत गर्ने गरेका छन् । एक निजी कम्पनीमा काम गर्ने पोखराकी प्रमिला बानियाँले स्कुटीले आप्mनो जीवनशैली नै फेरेको अनुभव गरेकी छन् ।

उच्च घरानियाँले परिवारका सदस्यैपिच्छे सवारी किन्न थालेका छन् । व्यक्तिको आम्दानी र व्यक्तित्वलाई सवारीसँग दाँज्न थालिएको छ । युवा पुस्ताले विभिन्न मोडलका बाइक तथा स्कुटी प्रयोग गर्छन् । सरकारी तथा निजीक्षेत्रका जागिरे, व्यवसायी, बैङ्कर, व्यापारिक घरानासहित कलाकारले पनि सवारीलाई सोख बनाएका छन् । नेपाली प्रयोगकर्ताले टाटा, हुन्डाई, सुजुकी, होन्डा, किया, टोयोटा, स्कोडा, यामाहालगायत कम्पनीले आफ्ना आधिकारिक बिक्रेतामार्फत गाडी बेच्दै आएका छन् ।

सरकारले सवारीमा भन्सार दर २ सय ५८ प्रतिशत लगाउँदा भारतमा भन्दा तीन गुणा महँगो छ । सरकारले सार्वजनिक सवारीलाई भरपर्दाे, व्यवस्थित नबनाउँदा निजी सवारी अत्यावश्यक भएको हो ।

पेट्रोलियमको विकल्पमा विद्युतीय सवारी
नेपालजस्तो मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातले बढ्दो व्यापार घाटा र वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने नीति सरकारले लिने तयारी गरेको छ । व्यक्तिगत मात्र नभएर सरकारी कार्यालयले नै विद्युतीय कार खरिद सुरु गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यालय प्रयोजनका लागि विद्युतीय कार किनेर सबै सरकारी कार्यालयका लागि यसमा प्रोत्साहन गर्न सुरु गरेको छ ।

व्यापार घाटा कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधन किनेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले बताए । ‘सरकारले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर हामीले विद्युतीय सवारी किनेका हौं,’ वाग्लेले भने, ‘नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन बढ्दो छ । पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्नुपर्छ ।’ वायु प्रदूषण नहुने भएकाले विद्युतीय सवारी वातावरणमैत्री भएको पनि उनले बताए । दुई घण्टामा चार्ज हुने गाडी चार सय किलोमिटरसम्म गुड्छ ।

सांसद गगन थापाले पेट्रोलियम गाडी विस्थापन गरेर विद्युतीय सवारी सञ्चानलमा ल्याउने अभियानै चलाएका छन् । काठमाडौंको प्रदूषणको मुख्य समस्या गाडीले फ्याँक्ने धूवाँ भएको उनको भनाइ छ । ‘प्रदूषण र जनस्वास्थ्य वातावरणीय तथा वायुमण्डलीय प्रदूषणको प्रमुख कारण पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनबाट हुने कार्बन उत्सर्जन हो,’ थापाले भने, ‘उपत्यकावासीलाई सवारीसाधनजन्य प्रदूषणको ठूलो असर परेको छ ।’ वायु प्रदूषणको असर हामीले बुझेजस्तो समान्य टाउको दुख्ने, आँखा, नाक, घाँटी र श्वासप्रश्वास प्रणालीमा मात्र नभएर मुटुरोग, मस्तिष्कघात, फोक्सोको क्यान्सर, दमका साथै प्रजनन प्रणालीमा समेत गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने भएकाले विकल्प खोज्नुपरेको उनले बताए । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनलाई निश्चित समयपश्चात् निषेध गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

विकसित मुलुकले त लक्ष्य निर्धारण गरेर पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी विस्थापनको कार्ययोजना नै सार्वजनिक गरेका छन् । नेदरल्यान्ड्स (हल्यान्ड)को तल्लो सदनले ‘ई–भेहिकल (ईभी)’ प्रवद्र्धन गर्न सन् २०२५ सम्ममा पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधनको बिक्रीमा रोक लगाउने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । भारत, नर्वे, जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, चीनलगायतका मुलुकले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । गाडी उत्पादक कम्पनीले पनि पेट्रोलियम पदार्थको सट्टा विद्युत्बाट चल्ने बनाउने प्रविधिलाई अनुसरण गरेर मोटिफाइड गरिरहेका छन् ।