सरकारले समानान्तर रुपमा ऐनहरु छलफल गराइरहेको छ । सरकारले हतार गरिरहेको छ । जति ऐनहरु आइरहेका छन्, प्रत्येक ऐनलाई समय लगाएर छलफल गर्नुपर्ने हो । तर, अहिले त्यस्तो देखिएको छैन । एकातिर सेज ऐन छलफल चलाइएको छ, अर्कोतिर सार्वजनिक–निजी–साझेदारी ऐनलाई बहसमा ल्याइएको छ । त्यसैगरी, एन्टिडम्पिङ ऐन पनि छलफल भइरहेको छ । यसरी एकै चोटि सबै ऐन ल्याउनुहुँदैनथ्यो । प्रत्येक ऐनमा खुलेर छलफल गर्नुपर्ने बेलामा यसरी एकैचोटि आएका ऐनमा के छलफल हुन्छ ?

वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन (फिटा) लगानीको क्षेत्रमा दूरगामी असर गर्ने ऐन हो । लगानीको भविष्य कोर्ने ऐनलाई पर्याप्त मात्रामा छलफल गरेर मात्रै ल्याउनुपर्छ । नत्र सरकारले सोचेको जस्तो तथा निजीक्षेत्रले चाहेको जस्तो लगानी भित्रिन सक्दैन ।

सरकारले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्यो भने त्यो कसरी सम्भव भयो ? भित्र्याउन सकेन भने केके कुराले रोके ? त्यसको राम्ररी अध्ययन हुनुपर्छ । विदेशी लगानी रोक्न र ल्याउन यो कानुनले कति सहयोग गर्यो, त्यसको गहिरो अध्ययन गरेर नयाँ ऐन ल्याउन आवश्यक छ ।

तीन वर्षअघि नेपालमा लगानी सम्मेलन भएको थियो । त्यो बेला १४ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी भित्र्याउने गरी विभिन्न पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, त्यसको रिजल्ट खै ? प्रतिबद्धता आएकामध्ये कति प्रतिशत योजना वा वास्तविकतामा परिणत भए ?

मुलुकले राजनीति स्थायित्व प्राप्त गरिसकेको छ । देशमा फेरि अर्को पटक लगानी सम्मेलन हुन गइरहेको छ । लगानी सम्मेलन सफल बनाउनकै लागि आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै ऐनहरुलाई परिमार्जित गरेर स्वीकृत गर्नु नै छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ल्याउन सरकारले लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको हो । त्यसलाई सफल बनाउन विभिन्न आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐन ल्याउन लागिएको हो । हामीले आउन लागेका ऐनहरुलाई सम्बद्ध ‘स्टेकहोल्डर’को गहिरो छलफलपछि मात्रै ल्याउनुपर्छ । यो हडबडमा गर्ने काम होइन । यदि हडबडमा गरियो भने देश फेरि अर्को दुघर्टनामा पर्छ ।

सरकारले समानान्तर रुपमा ऐनहरु छलफल गराइरहेको छ । सरकारले हतार गरिरहेको छ । जति ऐनहरु आइरहेका छन्, प्रत्येक ऐनलाई समय लगाएर छलफल गर्नुपर्ने हो । तर, अहिले त्यस्तो देखिएको छैन । एकातिर सेज ऐन छलफल चलाइएको छ, अर्कोतिर सार्वजनिक–निजी–साझेदारी ऐनलाई बहसमा ल्याइएको छ । त्यसैगरी, एन्टिडम्पिङ ऐन पनि छलफल भइरहेको छ । यसरी एकै चोटि सबै ऐन ल्याउनुहुँदैनथ्यो । प्रत्येक ऐनमा खुलेर छलफल गर्नुपर्ने बेलामा यसरी एकैचोटि आएका ऐनमा के छलफल हुन्छ ?

नेपालले भारतका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्रमा खोलिएका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गरेर बसेको छ । त्यस्तो प्रतिस्पर्धामा हाम्रा कानुन, कानुनले दिएका सुविधाका प्याकेजहरु, हामीले तयार पार्न लागेका सहुलियतका प्याकेज पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने मुख्य कुरा हो । हामीले ऐन कानुन बनाउँदा आफूलाई हेरेर होइन्, विश्वका मुलुकले केके सुविधा दिएका छन्, त्यसलाई हेरेर कानुन बनाउनुपर्छ । हामीले जस्तो खालको सुविधा दिन्छौं, त्यसैलाई आधार मानेर लगानीकर्ताले लगानी लिएर आउने हो ।

कुनै बेला नेपालको उद्योग क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा १२ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्याएको थियो । आज त्यो योगदान घटेर ६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । नेपालको निर्यात हरेक दिन घट्दो क्रममा छ । अहिले निर्यातको अंश ५ प्रतिशत मात्रै छ भने आयातको अंश ९५ प्रतिशत छ । यही रफ्तारमा आयात बढ्दै जाने हो भने, केही वर्षमा शतप्रतिशत आयातमुखी अर्थतन्त्रमा देश जाने खतरा छ । यस्तो अवस्था किन आयो ? किन उद्योग क्षेत्र दिनानुदिन खस्किँदै गयो ? किन प्रतिस्पर्धी हुन सकेन ? छिमेकी राष्ट्रको तुलनामा हाम्रो देशको उत्पादन लागत किन बढी छ ?

भारत र चीन भनेको ‘बिगेस्ट एन्ड द मस्ट भाइब्रेन्ट फ्याक्ट्रिज अफ द वल्र्ड’ भनेर चिनिन्छ । यिनीहरुको उत्पादन लागत विश्वमै सबैभन्दा सस्तो छ । ती देशले आयातको ढोका बन्द गरेर बसेको थियो । चाहे राजदूतले चढ्ने गाडी होस् वा होमअप्लाइन्सका सामान आयात गर्न भारतले रोकेको थियो । तर, आज भारत संसारमा सामान निर्यात गर्ने मुलुक बनिसकेको छ । भारतमा त्यत्रो ठूलो परिवर्तन आएको छ ।

यी दुई मुलुकबाट नेपालमा निर्बाध छिर्नुपर्ने वस्तुसँग नेपाली सामानले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थाबाट नेपालको उद्योग क्षेत्र गुज्रिएको छ । अब सरकारले कानुन बनाउँदा कुनकुन क्षेत्रमा हामीले राम्रो गरेका छौं ? कुन कुन क्षेत्रमा हामी खस्किएका छौं ? र कि खस्किँदै छौं ? कुन क्षेत्रको उत्पादन लागत घट्दै छ र कुन क्षेत्रको बढ्दै छ ? यी सम्पूर्ण कुराको गम्भीर छलफल गरेर त्यहीअनुसार कानुन ल्याउनुपर्छ । यस्ता कुरालाई विश्लेषण नगरी कानुन ल्याउने प्रयत्न गर्यौं भने, हिजो र भोलिमा केही फरक हुन्न । अझ अधोगतितर्फ देश लाग्छ ।

नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदै छ । त्योभन्दा अघि कानुनहरु ल्याइसक्नुपर्छ । तथापि, हतार गरेर ल्याएको कानुनले राम्रोसँग ‘फङ्सन’ गर्दैन । सरकारले ल्याउन लागेको कानुनले सबै क्षेत्र समेट्नुपर्छ । नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न देशमा खोलिएका कार्यालयको जिम्मेवारी भनेको नेपालमा लगानी बढाउने हो, उनीहरुलाई पनि छलफलमा सहभागि गराउनुपर्छ । नेपालमाा लगानी गरेर बसेका विदेशी लगानीकर्तासँग छलफल गर्यौं÷गरेनौं ?

सम्पूर्ण कुरालाई समेटेर पोजेटिभ किसिमबाट र साँच्चिकै नेपाललाई समृद्ध बनाउने गरी फिटालगायत सम्पूर्ण ऐन आउनुपर्छ । अहिले छलफल भइरहेका ऐनमध्ये फिटमाथि रहेर केही सुझाव राख्न चाहान्छु—

दफा ११ मा धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन र विदेशी मुद्रा पास गर्न सक्ने प्रावधान
यसले के भन्छन् भने बाहिरको क्यापिटल मार्केटबाट ऋण लिन सक्छौं । इक्विटी किन ल्याउन सक्दैनौं ? इक्विटी ल्याउने व्यवस्था किन नराख्ने ? राख्नुपर्छ ।

त्यसैमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई जानकारी गराउनुपर्ने
बाहिरबाट कसैले नेपालमा लगानी ल्याउँछ भने त्यो आफ्नै स्रोतबाट ल्याएको हो भनेर भन्नुपर्ने ।

बाहिर लगानीकर्ताले सहकारी बनाएको हुन सक्छ । त्यहाँबाट ल्याएको हुन सक्छ । कतैबाट इक्विटी ल्याएको हुन सक्छ । उसले ल्याएको सम्पत्ति वैध हुनुपर्यो । कोसँगबाट लिएर आउँछ, को पार्टनर बनाएर लिएर आउँछ भन्ने प्रश्न किन आवश्यक ? अवैध गतिविधिबाट पैसा ल्याउन भएन, उसले ल्याएको पैसा सही ठाउँबाट ल्याएको हो भनेर प्रमाणित गर्नुपर्यो ।

सेयर बिक्री वा हक हस्तान्तरण गराउनुपर्ने
यो प्रावधान एनसेल काण्ड परेपछि राखेको जस्तो लाग्यो । एउटा खराब उदाहरणलाई अघि सारेर भएभरका राम्रा उदाहरणलाई ढोका बन्द गरे आउने दिनमा ठूलो प्रभाव पर्छ । होल्डिङ कम्पनीको हकमा यसको ठूलो असर पर्छ । लिस्टेट कम्पनीहरुको एक–आपसमा सेयर किनबेच हुन्छ । अब सेयर किनबेच गर्दा नेपालमा पहिला आएर स्वीकृति लिने ?

उदाहरणकै रुपमा हेरौं, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्क लिस्टेट कम्पनी हो । नेपालमा ७५ प्रतिशत सेयर छ । उसको दैनिक सेयर कारोबार हुन्छ । उसको क्यापिटल गेन नेपालमा तिर भनेर हुन्छ ? नेपालको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डलाई माग्यो भने भोलि तिर्ने ? यस्ता किसिमका प्रावधान नराखौं । यो आफैमा भोलि एउटा जटिल समस्याको रुपमा देखा पर्छ ।

दफा २० मा शतप्रतिशत मदिरा निकासी गर्ने मदिराजन्य उद्योगबाहेक अन्य मदिराजन्य उद्योगमा हुने प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गतको ट्रेड मार्कको उपयोग गरे त्यस बापतको रोयल्टी रकम तिर्नुपर्छ ।

किन मदिरा मात्रै ? यसको लजिक मैले बुझेको छैन । यसमा मदिरालाई मात्रै तोक्नुपर्ने कारण के ? कसैले न कसैले व्याख्या गर्नुपर्यो । मदिराका साथसाथै अन्य प्रडक्ट छन् ।

एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट प्रदान गरिने सेवाहरुको व्यवस्थापन गर्दा क्रमशः देहायका सेवा प्रदान गरिने छ, भन्ने उल्लेख छ ।
एकल बिन्दुको कुरा २०३६ सालबाट सुरु गरेका हौं । कुनै यस्तो सरकार छैन, जसले एकल बिन्दुको कुरा नगरेको होस् । यो सेवा प्रदान गर्ने अन्तिम निकाय कुन हो । उद्योग धन्दाको हकमा, लगानीको हकमा कसले जिम्मेवारी लिने ? सम्बद्ध निकायले तत्काल सेवा दिएन भने, लगानीकर्ता धरासायी हुन्छन् ।

लगानीकर्ताले तिर्नुपर्ने कर, बिजुलीको बिल, कर्मचारीको सेवासुविधा निरन्तर चलिरहेको छ । त्यसो हुँदा लगानीका सम्बन्धमा यति दिनभित्र अनुमति दिइसक्ने भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ । दिन खुलाउनु पर्छ । यदि उसले दिन सक्दैन भने यो कारण दिन सकिन्न भनेर लिखित रुपमा दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नु पर्छ । कम्तीमा निवेदकलाई अदालत जाने बाटो त खुल्छ ।

अहिले सरकारी निकायमा चुप लागेर बस्ने बानीको विकास भएको छ । सबैभन्दा सजिलो पनि भयो । निर्णय नगर्ने, फाइल लगेर दराजमा थन्क्याउने । तर, थन्क्याएर लगानीकर्ताको समस्या समाधान हुँदैन । कुन निकाय उत्तरदायी बन्ने हो, त्यो प्रस्ट लेखिनुपर्छ । र यति दिनभित्र उसले निर्णय गर्नैपर्छ ।

विदेशी लगानीकर्ता भएका उद्योगमा विदेशी लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराइएका छुट सुविधा
घरमा बसेर, यो छुट दिन्छु भनेर चल्दैन । अरुले के सुविधा दिएका छन्, त्यसअनुसार छुट दिनुपर्छ । अन्य देशले के दिएका छन्, त्यसका आधारमा हामीले छुट निर्धारण गर्नुपर्यो ।

विदेशी मुलुकले के के छुट दिएका छन्, त्यसको अध्ययन गरौं । अध्ययन गर्नका लागि एउटा उपसमिति बनाऊँ । उपसमितिले सबै सरोकारवालासँग छलफल गर्छ । अहिले हरेक सूचना इन्टरनेटमा उपलब्ध छन् । त्यसको आधारमा छुट तय गरौं, ताकि वास्तविक एउटा परिवर्तन आओस् ।

विदेशी लगानीकर्ताका लागि निजको एक जना आधिकारिक मान्छेलाई भिसा दिने
कुनै उद्योगको यस्तो प्रविधि हुनुपर्छ जसमा भएभरका उच्च तहका कर्मचारी तथा व्यवस्थापनलाई लिएर आउनुपर्छ । तर, हामीले कानुनमै एक जनालाई मात्रै ल्याउने भनेर उल्लेख गर्यो भने कसरी हुन्छ ? यस्तो कानुन बनायौं भने कसरी लगानीकर्ताले लगानी गर्छ ? आउनुभन्दा पहिले नै कसरी छेक्ने भन्ने मानसिकताबाट गुज्रिएका छौं ।

कसैले भिसालाई ‘दुरुपयोग’ गर्यो होला । उद्योगभन्दा पनि भिसा मिसयुज गर्ने क्षेत्र अन्य हुन् । त्यसका आधारमा टेकेर उद्योग क्षेत्रलाई अङ्कुस लगाउने गरी कानुन ल्याउनु हुन्न । एउटा लगानीकर्ताको नेचर अफ इन्डष्ट्रिजको कुरा हो । बरु यसो भनौं, भिसाको सुविधा दिन्छौं तर, यति वर्षमा उद्योगलाई ‘लोकलाइज्ड’ गरौं । यसो गरियो भने जनशक्ति पनि तयार हुन्छ । तालिममा स्रोत पनि खर्च गर्छ । एउटा उद्योगीले भिसा मिसयुज गरेको छ भने, नियामक निकायले के हेरेर बसेको छ ? त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्यो । किन मिसयुज हुन दिइरहेका छन् ? कसैले गरेको मिसयुजलाई हेरेर सम्पूर्ण ढोका बन्द गर्ने ?

(नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सांसद रहेका चौधरीले शुक्रबार संसदको उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ताहितसम्बन्धी समितिमा राखेको विचार)