संसदको अर्थ समितिमा बोल्दै अर्थमन्त्रालयका सचिव डाक्टर राजन खनालले हालसम्म ७ सय १० ओटा स्थानीय तहमा बैङ्कका शाखा स्थापना भइसकेका र बजेटअघि नै सबै तहमा पुग्ने जानकारी दिए । स्थानीय तहको प्रगति विवरण लिनका लागि समेत बैङ्कले सहज हुने बताउँदै सबै स्थानीय तहमा बैङ्क पुगेसँगै इन्टरनेटको समेत सेवा पुग्ने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं । स्थानीयलाई बैङ्कको पहुँचमा ल्याउन यही आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६को बजेट अगावै ७ सय ५३ ओटै स्थानीय तहमा बैङ्कका शाखा पुग्ने भएका छन् ।
संसदको अर्थ समितिमा बोल्दै अर्थमन्त्रालयका सचिव डाक्टर राजन खनालले हालसम्म ७ सय १० ओटा स्थानीय तहमा बैङ्कका शाखा स्थापना भइसकेका र बजेटअघि नै सबै तहमा पुग्ने जानकारी दिए । स्थानीय तहको प्रगति विवरण लिनका लागि समेत बैङ्कले सहज हुने बताउँदै सबै स्थानीय तहमा बैङ्क पुगेसँगै इन्टरनेटको समेत सेवा पुग्ने उनको भनाइ छ ।
खनालले यस वर्ष ८५ प्रतिशत पुँजिगत र ९२ प्रतिशत चालू खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको बताए । सात वर्षको पुँजिगत खर्च हेर्दा ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र खर्च भएको पाइएको बताउँदै आर्थिक वर्ष ०६९÷७० मा ८३ प्रतिशत र गत वर्ष ८० प्रतिशत खर्च मात्र खर्च भएको जनाएका छन् ।
विकास निर्माणको टेन्डर प्रक्रियामा खर्च गर्ने कार्यविधि तयार नगरी काम अगाडि बढाँउदा भुक्तानी प्रक्रियामा समस्या भएको सचिव खनालको टिप्पणी छ । उनले हरेक आयोजनाको टेन्डर आह्वान गर्नुअघि नै ती आयोजनाको विस्तृत सर्वे गर्नुपर्ने, खर्चको कार्यविधि बनाउनु पर्ने र अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् ।
कतिपय आयोजनाहरुको काम भए पनि भुक्तानी गर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिममा एकै पटक बजेट विनियोजन गर्दा धेरै समस्या आएको बताउँदै उनले यसले अर्थमन्त्रालयलाई पनि थप भार पर्ने भएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान पुग्नु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
