निजीकरण ऐन, २०५० बमोजिम नेपाल सरकारले आफ्नो नाममा कायम रहेको बुटवल पावर कम्पनीको सेयरमध्ये चुक्तापुँजीको ७५ प्रतिशत सेयर निजीकरणको प्रक्रियामार्फत संस्थागत लगानीकर्तालाई बिक्री गरी हस्तान्तरण गरेको बोर्डले जनाएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुटवल पावर कम्पनीले निष्काशन गरेको थप सार्वजनिक निष्काशन(एफपीओ) सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

निजीकरण ऐन, २०५० बमोजिम नेपाल सरकारले आफ्नो नाममा कायम रहेको बुटवल पावर कम्पनीको सेयरमध्ये चुक्तापुँजीको ७५ प्रतिशत सेयर निजीकरणको प्रक्रियामार्फत संस्थागत लगानीकर्तालाई बिक्री गरी हस्तान्तरण गरेको बोर्डले जनाएको छ । त्यसपछि नेपाल सरकारले थप १२ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण तथा कर्मचारीहरुका लागि नागरिक लगानी कोषको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकत्वमा केही प्रिमियम थप गरी सार्वजनिक निष्काशन गरेको जनाएको छ । कम्पनीका ती सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेन्जमा सूचीकरण भई दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको छ । सोही बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट १ जना सञ्चालकको प्रतिनिधित्व समेत छ । सार्वजनिक निष्काशनमार्फत नेपाल टेलिकमले समेत नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएर दोस्रो बजारमा कारोबार समेत भइरहेको छ ।

धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबमोजिम सूचीकृत सङ्गठित संस्थाले पुँजी वृद्धि गर्नुपरेमा हकप्रद सेयर निष्काशन वा धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बुटवल पावर कम्पनीले पनि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सेयर बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमार्फत सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्काशन गरी नेप्सेमा सूचीकृत गराई कारोबार समेत भइरहेको छ । सो कम्पनीले प्रवद्र्धन गरेका आयोजनाहरुका लागि आवश्यक पुँजीनिर्माण र परिचालन गर्न साधारण सभाबाट निर्णय गराई थप सार्वजनिक निष्काशनको लागि अनुमति माग गरेकोमा धितोपत्र बोर्डले नियमावली तथा निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार थप सार्वजनिक निष्काशन गर्न अनुमति प्रदान गरेको जनाएको ।

सो नयाँ निष्काशनको मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट निर्देशिका २०७४ मा तोकिएका मापदण्डहरुअनुसार भएको हो । निर्देशिकामा पछिल्लो तीनवर्षको पूँजीकृत भएको आम्दानी (क्यापिटलाइज्ड अर्निङ्ग), भविष्यमा प्राप्तहुने नगदप्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो) र बोर्डमा निवेदन दिनुभन्दा सातदिन अगाडिको एक सय असीदिनको औसत बजार मूल्य गणना गरी प्राप्तहुने कुल मूल्यको औसत मूल्य र सङ्गठित संस्थाको पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीयविवरण अनुसारको प्रति सेयर नेटवर्थको चार गुणाले हुनआउने मूल्यमा जुनकम हुन्छ सो रकमलाई थप सार्वजनिक निष्काशनको मूल्य कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बोर्डले निष्काशन अनुमति प्रदान गर्ने तथा अन्य कार्यहरु धितोपत्रसम्बन्धी ऐन र सो अन्तर्गतका नियम तथा निर्देशिकाको अधीनमा रही गर्दै आइरहेको सन्दर्भमा उक्त कम्पनीको थप सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धमा प्रकाशित अन्यथा समाचारप्रति कुनै सत्यता नरहेको बोर्डले जनाएको छ ।