दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार सेवा विस्तार गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि वर्ल्डलिङ्कले १२ वर्षदेखि अनुमति नलिई सेवा विस्तार गरेको खुलेको हो ।वर्ल्डलिङ्कले २०६३/६४ देखि अनुमति नलिई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरेको आय विवरणबाट देखिएको हो ।
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन प्रालिले विगत १२ वर्षदेखि गैरकानुनी धन्दा चलाउँदै आएको खुलेको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार सेवा विस्तार गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने भए पनि वर्ल्डलिङ्कले १२ वर्षदेखि अनुमति नलिई सेवा विस्तार गरेको खुलेको हो ।
वर्ल्डलिङ्कले २०६३/६४ देखि अनुमति नलिई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरेको आय विवरणबाट देखिएको हो ।
ऐनको परिच्छेद पाँचको दफा २१ मा अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा लेखिएको छ– ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले पनि अनुमतिपत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैन ।’ ऐन २०५३ सालमा आएको हो ।
वर्ल्डलिङ्कले प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई काठमाडौं उपत्यका बाहिर वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन वीरगन्ज, नेपालगन्ज, भैरहवा, पोखरा, चितवन, लाहान, हेटौंडा, दाङ, मिथिलाञ्चल, पूर्वाञ्चल, फारवेस्ट र वेस्ट प्रालि कम्पनी स्थापना गरी दूरसञ्चार सेवा प्रवाह गरेको छ ।
कुनै पनि दूरसञ्चार सेवा सुरु गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तोकिएको सर्त र कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त गरेपश्चात् मात्रै दूरसञ्चार सेवा सुरु गर्नुपर्नेमा सो नगरी आर्थिक वर्ष २०६३/०६४ देखि दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयलमा पेस गरिएका आय विवरणअनुसार देखिन्छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २१ अनुसार अनुमति पत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने र दफा ४७ (२) अनुसार कुनै व्यक्तिले ऐनबमोजिम अनुमति नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो काम बन्द गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
ऐनको व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरी जरिवाना असुल गर्नुपर्ने देखिएको महालेखाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणका कार्यवाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले महालेखाले गम्भीर विषय उठान गरेको र त्यसलाई प्राधिकरणले गहन रुपमा अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘यो विषय पहिला आन्तरिक राजस्व कार्यालयले हेरेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट फरफारक भएको छ कि छैन, त्यो पनि बुझ्छौं, त्यसपछि आवश्यक कारबाही अघि बढाउँछौं ।’
‘कानुनको बर्खिलाप गरेर सेवा विस्तार गर्न कसैलाई पनि छुट हुँदैन,’ खनालले भने, ‘यदि वर्ल्डलिङ्कले त्यस्तो गरेको पाइए, कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।’
