सङ्घीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा खतिवडाले बहुवर्षीय ठेक्कामा अघि बढेको अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत सुनिश्चितता गरिने जानकारी दिए ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निरन्तर र अधुरा बहुवर्षीय ठेक्का आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिने बताएका छन् । सङ्घीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा खतिवडाले बहुवर्षीय ठेक्कामा अघि बढेको अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत सुनिश्चितता गरिने जानकारी दिए ।
असीमित ठेक्कापट्टा रोक्दै कर्मचारीतन्त्र र मन्त्रालयगत समन्वयमा जोड दिन योजना आयोगमा परियोजना बैङ्क बनाएर अघि बढिने उनले बताए । राष्ट्रिय गौरवका र बहुवर्षीय आयोजना अहिले प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले बनाउन नसके त्यस्ता आयोजना सङ्घीय सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नै बनाउने गरी विनियोजन ऐन भएकाले प्रदेश सरकारसमक्ष छलफल र समझदारी हुनुपर्ने उनले बताए । अहिले प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका बहुवर्षीय ठेक्काका आयोजना पुनः सङ्घमा फिर्ता आएकाले अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता गर्ने र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा लैजाने खतिवडाको भनाइ छ ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले हस्तान्तरण भएका बहुवर्षीय ठेक्काका आयोजना प्रदेश सरकारले बनाउन नसकेको खण्डमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई आएमा सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत नै सम्पन्न गराइने बताए । पाएका आयोजना बनाउन नसकेको भनेर प्रदेश सरकारको क्षमतामा आँच पुग्ने गरी कुनै पनि आयोजना सङ्घ सरकारले अघि बढाउन नचाहेको मन्त्री महासेठले बताए । विगतका सरकारले भताभुङ्ग पारेका र छाडेका आयोजनाबापत आफू मन्त्रालयमा आएपछि २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दायित्व रहेकाले बहुवर्षीय ठेक्काका आयोजनामा पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसकिएको महासेठको भनाइ थियो ।
समितिका अधिकांश सदस्यहरुले बहुवर्षीय ठेक्का आयोजना सडक र पुल भएको समस्या, सङ्घीयतामा गएपछिको क्षेत्राधिकार, आयोजनामा भइरहेको ढिलाइ, उत्पन्न समस्या, बजेट अभाव, अन्तरमन्त्रालयगत समन्वय, वनक्षेत्रको जग्गा, रुख कटान र स्थानीयको अवरोधलगायतका विषयमा सरकारले चासो लिनुपर्ने बताएका थिए । बहुवर्षीय तथा जुनसुकै आयोजना अघि बढाउनुपूर्व जग्गा, वन, पोललगायत साइड क्लियरेन्स सरकारले नगरिदिँदा समयमै ठेक्का नलाग्ने र आयोजना समयमै पूरा हुन नसकेको समिति सदस्य जिपछिरिङ लामाको भनाइ छ । भाषण गरेर मात्रै विकास नआउने भएकाले आयोजना ठेक्कामा जानुपूर्व सरकारले सहजीकरणको वातावरण बनाइदिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
त्यस्तै अर्का सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले बहुवर्षीय तथा गौरवका आयोजनाको सन्तुलित विकासका लागि अन्तरमन्त्रालयगत समन्वय जरुरी रहेको बताए । पहुँच र प्रभावका आधारमा गौरवका आयोजना हडप्ने प्रवृत्तिले जनतामा निराश र विद्रोहमा बदल्ने उनको भनाइ छ ।
बहुवर्षीय आयोजनामा कुनै पनि ठेकेदार व्यवसायीलाई दिइएको जिम्मेवार पूरा गर्यो कि गरेन भन्ने कुराको मूल्याङ्कन र सरोकार नराखीकन अघि बढ्दा आयोजना अलपत्र परेको समिति सभापति कल्याणी खड्काले बताइन् । अन्तरमन्त्रालयगत समन्वय, बजेट र कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको समस्याले बहुबर्षीय आयोजना अधुरै भएकाले सम्बन्धित निकायले त्यसतर्फ जोड दिन उनको निर्देशन छ ।
