प्राधिकरणले हचुवाका भरमा आफ्नै कानुनको बर्खिलाप उद्योगलाई दोब्बर महसुल तिर्न धमाधम ताकेता गरेको हो ।
काठमाडौं । भएको कानुनसमेत अध्ययन नगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुविधा नै नलिएका उद्योगलाई डेडिकेटडसरह विद्युत् महसुल तिर्न तोकेता गरेको छ । प्राधिकरणले हचुवाका भरमा आफ्नै कानुनको बर्खिलाप उद्योगलाई दोब्बर महसुल तिर्न धमाधम ताकेता गरेको हो ।
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले बनाएको कानुनमा ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि हाल ट्रङ्क लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडरसरह विद्युत् आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडरसरहको महसुल तिरी लिन सक्ने छन् । यस्तो सेवा लिन स्वीकृतिका लागि निवेदन पर्न आएमा डेडिकेटेड लाइनसरह नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ,’ भन्ने प्रस्ट लेखिएको छ ।
यसबाट के बुझिन्छ भने, यदि कसैले डेडिकेटेड लाइन जडान गर्न चाहेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने छ । सञ्चालक समितिले अनिवार्य रुपमा निर्णय गर्नुपर्ने छ । यसरी प्रक्रिया पु¥याएपछि मात्र डेडिकेटेडसरह महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, उद्योगीले डेडिकेटेड सुविधाका लागि कुनै माग नगरेको र निवेदन पनि नदिएकालाई प्राधिकरणले धमाधम दोब्बर महसुल तिर्न ताकेतासहितको पत्र काटेको छ ।
आफैले बनाएको कानुन अध्ययनसमेत नगरी अन्धाधुन्ध पत्र काटेको उद्योगीहरु बताउँछन् । ‘ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति गरिरहेका उद्योगले के आधारमा डेडिकेटडसरह विद्युत् महसुल तिर्ने ?’ अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ‘उद्योगीले मागेकै छैनन्, प्राधिकरणको बोर्डले निर्णय नै गरेको छैन । तर, प्राधिकरणले धमाधम दोब्बर महसुल तिर्न पत्र काटिरहेको छ ।’
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही शाखाले ‘कन्फ्युज’ भएर डेडिकेटेडसरह विद्युत् तिर्नुपर्ने भन्दै पत्र काटेका हुन सक्ने बताए । ‘त्यो गलत हो, बोर्डले निर्णय गरेर यसलाई सच्याउने हाम्रो तयारी छ,’ उनले भने, ‘२० घण्टा वा सोभन्दा बढी लाइन नलिएकालाई डेडिकेटेडसरह महसुल तिर्न पर्दैन, त्यो मिलाउने काम भइरहेको छ ।’
प्राधिकरणले सामान्य अध्ययनसमेत नगरी पत्र काटेपछि केही उद्योगी अदालत गएका थिए । अदालतले शङ्कर गु्रपलाई डेडिकेटेडसरह सुविधा नतिर्न आदेशसमेत गरिसकेको छ । त्यसैगरी, अन्य व्यवसायी पनि अदालत जाने तयारीमा छन् ।
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७३ साल भदौबाट डेडिकेटेड ग्राहकलाई दोब्बर शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो ।
याे समाचार पनि पढ्नुहाेस्
‘दोब्बर शुल्क असुल्न छाड्दैनौं : प्राधिकरण, उद्योगी भन्छन्,– ‘राज्यले अन्याय गर्यो’
डेडिकेटेड सुविधै नलिएका उद्योगमा विद्युत् प्राधिकरणले पठायो शुल्क तिर्ने पत्र, व्यवसायी आतङ्ंकित
प्राधिकरणको रबैयाविरुद्ध बोल्यो महासङ्घ ‘डेडिकेटेड सुविधा नलिएका उद्योगले कसरी बिल तिर्ने ?
