क्यापिटल नेपालले प्राप्त गरेको कागजातअनुसार आयोगले ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् सेवा लिएका ग्राहकको महसुल दर परिवर्तन सम्बन्ध’मा गरेको निर्णयमा ‘ट्रङ्क लाइन’ भन्ने शब्द नै छैन ।
काठमाडौं । तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २०७३ साल साउन १२ गते गरेको निर्णयमा ‘ट्रङ्क’ लाइन भन्ने शब्द नै नभएको खुलासा भएको छ ।
क्यापिटल नेपालले प्राप्त गरेको कागजातअनुसार आयोगले ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् सेवा लिएका ग्राहकको महसुल दर परिवर्तन सम्बन्ध’मा गरेको निर्णयमा ‘ट्रङ्क लाइन’ भन्ने शब्द नै छैन ।
तर, प्राधिकरणले आयोगले गरेको निर्णयलाई लत्याउँदै ‘ट्रङ्क’ लाइन भन्ने शब्द राखेर नियमावली बनाएको प्रमाण क्यापिटल नेपालले फेला पारेको छ । प्राधिकरणले आयोगको निर्णयविपरीत गएर ट्रङ्क भन्ने शब्द थपेको हो ।
प्राधिकरणले के स्वार्थबाट प्रेरित भएर ट्रङ्क भन्ने शब्द थपेको भन्ने बारेमा अहिलेसम्म प्रस्ट पारेको छैन । प्राधिकरणले नियमावली बनाउँदा ट्रङ्कलाइन भन्ने शब्द राखेको छ ।
तत्कालीन आयोगले डेडिकेटेड विद्युत् लाइनको सुविधा लिनेले दोब्बर महसुल तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । तर, ट्रङ्कको विषयमा निर्णयमा केही उल्लेख छैन । प्राधिकरण आफैले ट्रङ्कबाट लाइन दिएर दोब्बर शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै उद्योग–उद्योगमा पत्र पठाएको छ । कानुनी आधारबिनै प्राधिकरणले उद्योगमा धमाधम त्यस्तो पत्र पठाएको छ ।
आयोगको निर्णयविपरीत प्राधिकरणले ट्रङ्क लाइन थपेको र त्यसैका आडमा सम्पूर्ण उद्योग बन्द गराउने खेलमा लागेको उद्योगीले बताएका छन् ।
तलका समाचार पनि पढ्नुहाेस्
लगानी सम्मेलनको मुखैमा उद्योगमाथि प्राधिकरणको दादागिरी, उद्योगीलाई तर्साएर कसरी भित्रिन्छ लगानी ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको चरम लापरबाही, सुविधै नलिएका उद्योगलाई पनि डेडिकेटेडसरह महसुल तिर्न ताकेता
‘दोब्बर शुल्क असुल्न छाड्दैनौं : प्राधिकरण, उद्योगी भन्छन्,– ‘राज्यले अन्याय गर्यो’
डेडिकेटेड सुविधै नलिएका उद्योगमा विद्युत् प्राधिकरणले पठायो शुल्क तिर्ने पत्र, व्यवसायी आतङ्ंकित
प्राधिकरणको रबैयाविरुद्ध बोल्यो महासङ्घ ‘डेडिकेटेड सुविधा नलिएका उद्योगले कसरी बिल तिर्ने ?
