प्राधिकरणले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णयविपरीत ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति गरिरहेका उद्योगलाई डेडिकेटेडसरह महसुल तिर्न पत्राचार गरेपछि उनीहरु कानुनी उपचारका लागि अदालत पुगेका हुन् ।
बाठमाडाैं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् लिएका उद्योगीलाई धमाधम डेडिकेटेडसरह महसुल तिर्न पत्राचार गरेपछि उनीहरु अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् ।
प्राधिकरणले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णयविपरीत ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति गरिरहेका उद्योगलाई डेडिकेटेडसरह महसुल तिर्न पत्राचार गरेपछि उनीहरु कानुनी उपचारका लागि अदालत पुगेका हुन् ।
तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड सुविधा लिएका उद्योगलाई मात्रै दोब्बर शुल्क लाग्ने निर्णय गरेको भए पनि प्राधिकरणले ट्रङ्कलाइनबाट सेवा लिइरहेका उद्योगीलाई दोब्बर महसुल तिर्नुपर्ने भन्दै पत्राचार गरेको थियो ।
प्राधिकरणले गरेको पत्राचार कानुनविपरीत भएको भन्दै केही दिनअघि शङ्कर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक साहिल अग्रवाल उच्च अदालत पाटन गएका थिए । उच्च अदालतले शङ्कर गु्रपका पक्षमा ‘स्टेअर्डर’ दिइसकेको छ । प्राधिकरणले ट्रङ्कलाइनबाट सेवा लिएको भन्दै जगदम्बा सेन्थेटिक, जगदम्बा सिमेन्टलाई दोब्बर महसुल तिर्न भनेको थियो । पीडित अन्य उद्योग पनि अदालतबाट स्टेअर्डरको पर्खाइमा छन् ।
त्यसैगरी अर्घाखाँची सिमेन्टलाई पनि दोब्बर शुल्क तिर्न पत्र आएपछि उक्त कम्पनी पनि अदालत गएको छ । अर्घाखाँचीले डेडिकेटेडसरह सुविधा पनि नपाएको र आपूmले डेडिकेटेड सुविधा नमागेको अवस्था पनि प्राधिकरणले दोब्बर शुल्क तिर्न पत्राचार गरेपछि उनीहरु बाध्य भएर अदालत गएका हुन् ।
उता शौरभ समूह पनि प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । शौरभ समूहले कानुनसम्मत नभएको भन्दै प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
