सिमेन्ट उत्पादनमा निजीक्षेत्रले सहभागिता जनाएको धेरै लामो समय पनि भएको छैन, मात्रै दुई दशक हो । तर, यो छोटो अवधिमै सिमेन्ट उद्योग आत्मनिर्भर बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

काठमाडौं । मुलुकमा नुनदेखि सुनसम्म विदेशबाट आयात भइरहेको छ । आफ्नै करेसाबारीमा फल्ने धनियाँदेखि तरकारीमा पनि विदेशीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा निर्माण क्षेत्रका लागि भने खुसीको खबर छ—मुलुक सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर भएको छ ।

नेपालमा पहिलो पटक १९७४ मा हिमाल सिमेन्ट स्थापना भएको थियो । हिमालपछि सरकारी स्तरबाटै हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग खुले । १९७४ मा खुलेको मुलुकको पहिलो सिमेन्ट उद्योग हिमाल भने २०५९ सालबाट बन्द भयो । जब सिमेन्ट उद्योगमा निजीक्षेत्रको प्रवेश भयो, त्यसपछि सिमेन्ट उत्पादनले फड्को मार्न थाल्यो । सिमेन्ट उत्पादनमा निजीक्षेत्रले सहभागिता जनाएको धेरै लामो समय पनि भएको छैन, मात्रै दुई दशक हो । तर, यो छोटो अवधिमै सिमेन्ट उद्योग आत्मनिर्भर बन्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष धु्रवराज थापाका अनुसार ‘सिमेन्ट उद्योगमा निजीक्षेत्रको प्रवेशपछि निकै छिटो गतिमा वृद्धि भएको छ । छोटो अवधिमै आत्मनिर्भर हुनु मुलुककै लागि गौरवको विषय हो,’ थापाले भने, ‘सम्भवतः संसारमै निजीक्षेत्रबाट भएको यो नमुना काम हो ।’

नेपालमा निजीक्षेत्रबाट बुटवल सिमेन्ट मिल्स प्रालि नवलपरासी २०५३ जेठ २ गते उद्योग विभागमा दर्ता भएको थियो । तर, योबीचमा अरु कम्पनी पनि थपिए र २०५७/५८ बाट सिमेन्टको व्यावसायिक उत्पादन सुरु भयो ।

उद्योग विभागका अनुसार अहिलेसम्म १ सय १३ वटा सिमेन्ट उद्योगले सञ्चालन अनुमति पाएका छन् । तीमध्ये ५६ वटा उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् भने केहीले उत्पादनको तयारी गरिरहेका छन् । उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट सरकारले सञ्चालन गरेको छ भने ५४ वटा उद्योग निजीक्षेत्रले सञ्चालन गरेको छ ।

सरकारको उपयुक्त वातावरण, निजीक्षेत्रको तत्परता, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सहज ऋण लगानी, गुणस्तरीय कच्चापदार्थको उपलब्धताले नेपालले सिमेन्ट उद्योगमा फड्को मारेको हो । सरकारी नीतिले सिमेन्ट उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । ‘सरकारी सहयोगमा उद्योग खानीसम्म लाइन र सडक पु¥याउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले उद्योगीलाई निकै सजिलो भएको छ ।’

अन्य सबै क्षेत्रमा मुलुक परनिर्भर भएर व्यापार घाटा चुलिइरहेको अवस्थामा सिमेन्टमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको छ । सङ्घका अनुुसार निजीक्षेत्रले सिमेन्ट उद्योगमा करिब दुई खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । सिमेन्ट उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ चुनढुङ्गा नेपालमै पाइने र स्वदेशमै सिमेन्टको पर्याप्त बजार भएकाले पनि सिमेन्ट उद्योगमा छोटो अवधिमा ठूलो लगानी भित्रिएको हो । विगतमा विदेशबाट क्लिङ्कर आयात गरेर ‘ग्रान्डिङ’ गर्दै आएका उद्योगले अहिले धमाधम आफै क्लिङ्कर उत्पादन गरिरहेका छन् ।

स्वदेशमा मागभन्दा धेरै उत्पादन भएपछि निर्यात गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि उद्योगी त तयार छन् । तर सरकारले वातावरण नबनाएको व्यवसायी गुनासो गर्छन् ।

अहिले ग्रान्डिङ र क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने दुई प्रकारका उद्योग छन् । आफ्नै क्लिङ्कर उत्पादन गरेर ग्रान्डिङ गर्ने उद्योगको सङ्ख्या १८ छ । करिब एक दशकअघिसम्म मुलुकमा खपत हुने करिब ९० प्रतिशत सिमेन्ट विदेशबाट आयात हुन्थ्यो । अहिले ठीक उल्टो छ । स्वदेशको माग स्वदेशी उद्योगले नै धानेका छन् ।

गत वर्ष बजार मागको ९५ प्रतिशत सिमेन्ट स्वदेशी उत्पादनले थेगेको छ । यो वर्ष मुुलुक सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको छ । ‘यो वर्ष बजारमा चाहिने जति सिमेन्ट स्वदेशी उद्योगले नै उत्पादन गर्न सक्षम भएका छौं,’ थापाले भने, ‘मुुलुक सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भयो । अर्को वर्षदेखि निर्यात गर्न सक्छौं ।’

अहिले मुलुकमा करिब ९० लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट खपत हुन्छ । सिमेन्ट बनाउने ग्रान्डिङ उद्योगको क्षमता १३ मिलियन (एक करोड ३० लाख) टन पुगेको उद्योगीहरु बताउँछन् । तर, अझै क्षमताअनुसार सिमेन्ट उद्योग चलेका छैनन् । नयाँनयाँ उद्योग थपिने क्रमले सिमेन्ट उत्पादन भने बढिरहेको छ । सिमेन्टको बजार १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ७६/७७ सम्म स्वदेशी उद्योगको उत्पादन क्षमता १ करोड ७० लाख (१७ मिलियन) टन पुग्ने सङ्घले जनाएको छ । नेपालमा ओपीसी, पीपीसी र पीएससी सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ ।

क्लिङ्करमा पनि आत्मनिर्भरताको बाटो

विगतमा विदेशबाट क्लिङ्कर आयात गरेर सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका उद्योगले धमाधम आफ्नै ‘क्लिङ्कर प्लान्ट’ लगाउन थालेका छन् । क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने उद्योगको सङ्ख्या १८ छ । ती उद्योगले अरुलाई पनि क्लिङ्कर बिक्री गर्छन् । गत वर्ष ३० अर्ब रुपैयाँको क्लिङ्कर आयात भएकोमा बिस्तारै आयात प्रतिस्थापन हुँदै गएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट क्लिङ्कर आयात गर्नु नपर्ने अवस्थामा रहेको सङ्घको निष्कर्ष छ । गत वर्ष ७० लाख टन क्लिङ्करको माग थियो । ३८ उद्योगले ग्रान्डिङ मात्र गर्छन् ।

पाइपलाइनमा रहेका उद्योगहरु पूरा भएपछि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को अन्त्यसम्म क्लिङ्करको उत्पादन क्षमता १४.५ मिलियन टन पुग्ने उद्योगीको दाबी छ । तर ११ मिलियन टनको माग हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल प्रशस्त चुनढुङ्गा खानी भएकाले उद्योगीले क्लिङ्कर उत्पादनलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । उद्योगीहरु क्लिङ्कर पनि निकासीका लागि अग्रसर हुन थालेका छन् । निकासी नभए उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्ने उनीहरुको ठम्याइ छ । ‘निर्यात गर्न सकेनौं भने हामी घाटामा पर्ने र अधो गतिमा जान सक्ने सम्भावना छ,’ थापाले भने, ‘यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।’

पूर्वाधार निर्माणले अवसर बढ्दै

मुलुकको विकासका ठूला परियोजना सञ्चालन हुनु आवश्यक छ । समृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास पहिलो प्राथमिकता हो । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा अघि सारेको छ । त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मको पहिलो प्राथमिकता सडक निर्माण छ । गाउँगाउँमा कच्ची सडक पुगेका छन् । त्यहाँ पक्की सडक पु¥याउनुपर्नेछ । पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत सडक, सिँचाइ, जलविद्युत् आयोजना, सहरीकरण, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले पनि सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्रीको माग बढ्दो छ । सिमेन्टको माग वार्षिक १० प्रतिशत बढेको छ । यसले पनि सिमेन्ट उद्योगलाई अवसर छ ।

विभिन्न बहानामा वनले दुःख दिएकै छ । कर प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा र स्थानीय, प्रदेश, वनलगायत निकाय नाफामुखी हुन खोज्दा समस्या भएको उद्योगीको बुझाइ छ ।

सडक विभागका अनुसार मुलुकभर साढे ७० हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । त्योमध्ये आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ सम्म आइपुग्दा कुल १५ हजार आठ सय १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । यसले के देखाउँछ भने मुुलुकमा ५४ हजार सात सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता राखेर सडक निर्माण अघि बढाएकाले यो क्रम विस्तार हुन्छ । यसमा सिमेन्टको प्रयोग अझै बढ्छ । सरकारले दिएको अनुदानमा व्यक्तिगत घरसँगै सार्वजनिक मठ, मन्दिर, पुराताङ्खिवक महङ्खवका सम्पदा पनि निर्माण हुँदै छन् । नेपालमा अहिले सरदर प्रतिव्यक्त दुई सय ५० किलो सिमेन्ट खपत भइरहेको छ । पूर्वाधार निर्माण भइरहेका मुलुकमा हेर्ने हो भने यो दर करिब पाँच सय किलो प्रतिव्यक्ति छ । यसले पनि माग अझै बढ्ने निश्चित देखिन्छ । तीन करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा सिमेन्ट करिब १५ लाख मिलियन टन खपत हुनुपर्ने महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष मुरारका बताउँछन् । ‘मुलुकको विकासका लागि पनि सिमेन्टको प्रयोग बढ्नुपर्छ,’ अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालकसमेत रहेका उनले भने, ‘अहिलेको खपतदर वृद्धि हुन्छ ।’

क्षमता र लगानी बढाउँदै

सिमेन्टको बजार ठूलो देखेर नै निजीक्षेत्र लगानी गर्न आकर्षित भएको छ । नयाँ उद्योग आउने क्रम जारी छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योगले पनि लगानीसहित उत्पादन क्षमता धमाधम बढाइरहेका छन् । ६ सय टन क्षमतामा स्थापना गरेको अर्घाखाँची सिमेन्टले क्षमता बढाएर १ हजार २ सय टन पु¥याएको छ । अहिलेको क्षमतालाई करिब दोब्बर बढाएर २ हजार ३ सय ५० टन पु¥याउन लागेको अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक मुरारका बताउँछन् । अर्घाखाँची त्यतिमै रोकिने योजनामा छैन । ‘तेस्रो चरणमा सिमेन्ट उत्पादन क्षमता तीन हजार टन पु¥याउने लक्ष्य छ,’ मुरारकाले भने ।

अधिकांश सिमेन्ट उद्योग भारतको सीमानजिकै उद्योग भएकाले पनि भारत निर्यात गर्ने योजनाअनुसार क्षमता बढाउन लागिरहेका छन् । मुरारका समूह मात्र नभएर पूर्वाधार निर्माण सामग्री सिमेन्ट र स्टिल उत्पादन गरिरहेको शङ्कर र अम्बे समूहले निर्यातको सम्भावना देखेर लगानी बढाइरहेका छन् । यी दुई समूहले हेटौंडा, नवलपरासी र सिरहाको मिर्चैयामा तीन ओटा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरिरहेका छन् । उनीहरुले करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी बढाएका छन् ।

१० अर्ब रुपैयाँको लगानीमा २ हजार ८ सय टन क्षमतामा ऋद्धिसिद्धि सिमेन्टले उत्पादन सुरु गरेर आक्रामक प्रचार गरिरहेको छ । सिमेन्ट उद्योगमा बैङ्कहरुले पनि लगानी गरिरहेका छन् । एउटै उद्योगमा सहवित्तीयकरणमार्फत आधा दर्जनभन्दा बढी बैङ्कले लगानी गर्दै आएका छन् । ऋद्धिसिद्धि सिमेन्टमा एनएमबी बैङ्क, प्रभु बैङ्क, नेपाल बैङ्क, हिमालयन बैङ्क, नेपाल एसबीआई बैङ्क, सेन्चुरी कमर्सियल बैङ्क, लक्ष्मी बैङ्क, सिभिल बैङ्क, माछापुच्छ«े बैङ्क, तथा सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैङ्क (हाल लुम्बिनी विकास बैङ्क)ले ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् । यो उदाहरण मात्र हो, सबै उद्योगमा बैङ्कहरुले लगानी बढाइरहेका छन् ।

सौर्य सिमेन्टमा १५ अर्ब र नवलपरासीको जगदम्बा सिमेन्टमा २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लगानी छ । सौर्य सिमेन्टमा यो दुई समूहबाहेक गोल्छा समूहले लगानी गरेको छ । १५ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा सौर्य सिमेन्टले तीन हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सौर्य ब्रान्डमा तीन प्रकारका सिमेन्ट बजारमा आउनेछ । अजय सुमार्गी पनि मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनको तयारीमा छन् । मुरारका समूहले पनि नयाँ उद्योग दर्ता गरेको छ ।
सिमेन्टमा नयाँनयाँ लगानी थपिएको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका महासचिव ताराप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । पोखरेलले पनि आफ्नो शुभश्री क्लिङ्कर र सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनको तयारीमा रहेको जानकारी दिए । पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको शुभश्रीले दुई महिनामा उत्पादन सुरु गर्ने उनको दाबी छ ।

निर्यातको तयारी

अन्य वस्तु विदेशबाट आयत भइरहेको अवस्थामा सिमेन्ट उद्योगले स्वदेशी बजारको माग धानेर विदेशसमेत निर्यात गर्ने तयारीमा छन् । निर्यात गर्ने सम्भावना देखेर नै लगानी र उत्पादन बढाइरहेका छन् । नेपालका लागि भारतमा यूपी, बिहार राम्रो बजार हुन सक्ने अर्घाखाँची सिमेन्टका मुरारकाको भनाइ छ । ‘यूपी र बिहारमा लाइन स्टोन छैन,’ मुरारकाले भने, ‘उनीहरुले करिब हजार किलोमिटर टाढाबाट ल्याउने भएकाले लागत महँगो पर्छ । त्यहाँ हामीले सिमेन्ट पठाएर फाइदा उठाउन सक्छौं ।’ स्वदेशमा मागभन्दा धेरै उत्पादन भएपछि निर्यात गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि उद्योगी त तयार छन् । तर सरकारले वातावरण नबनाएको व्यवसायी गुनासो गर्छन् । निर्यात गरेर विदेशी सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न उत्पादन लागत घटाउनुपर्छ ।

स्वदेशी नै गुणस्तरीय

बजारमा बिक्री भइरहेका धेरै वस्तुको गुणस्तरमा समस्या छ । उपभोक्ताले विदेशी ब्रान्डेड खोज्ने प्रचलन पनि छ । तर, सिमेन्ट उद्योगको गुणस्तर राम्रो छ । नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी स्वदेशी सिमेन्टमा कुनै ‘कम्प्लेन’ नभएको बताउँछन् । ‘९८ प्रतिशत सिमेन्ट गुणस्तरीय छ,’ उनले भने, ‘सबै उद्योगले नेपाल गुणस्तर चिह्न (एनएस) लिएका छन् ।’ विदेशी सिमेन्टभन्दा कम नभएको उद्योगीकोे पनि दाबी छ । नेपालको कच्चापदार्थ पनि गुणस्तरीय छ । प्रविधिले पनि गुणस्तर खस्किन दिएको छैन । नेपाली सिमेन्टको गुणस्तर उत्कृष्ट भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था आएको छ । भारतीय गुणस्तरअनुसारको मापदण्ड कायम भएको भन्ने प्रमाणित भएमा निर्यातका लागि सहज हुने बुझाइ उद्योगीहरुको छ ।

भैरहवाका उद्योगीले नजिकको सुनौली भन्सारबाट आयात नगरेर वीरगन्ज हुँदै कोइला ढुवानी गर्दा लागत बढेको छ । चुनढुङ्गा खानीमा पनि समस्या उस्तै छन् ।

नीतिगत समस्या सुल्झाउन माग

सिमेन्ट उद्योग फास्ट ग्रोइङ भए पनि अहिले केही नीतिगत उल्झन छन् । त्यसले उत्पादन लागत बढ्न पुग्दा सिमेन्ट महँगो भएको उद्योगीको बुझाइ छ । नेपालको सिमेन्ट विश्वमै महँगो पर्ने भएकाले उपभोक्ता पनि पीडित भएको महसुस उद्योगीले गरेका छन् ।

सरकारले एकद्वार नीति ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या ज्यूँकात्यूँ छन् । सिमेन्ट उद्योगले दक्षिण अफ्रिका, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकबाट कोइला आयात गर्दा भारतको कोलकाता बन्दरगाह मात्र प्रयोग गर्न पाइने भएकाले उद्योगीले समस्या झेल्दै आएका छन् । सिमेन्ट उद्योगका लागि कोइला आयात नै प्रमुख चुनौती हो । तेस्रो मुुलुकबाट आयात भएको कोइला कोलकाता बन्दरगाहमा ६ महिनासम्म अड्किँदा लागत निकै बढेको सङ्घका महासचिव पोखरेल बताउँछन् । ‘भारतबाट कोइला खरिद गर्न सके उत्पादन लागत घट्छ,’ पोखरेलले भने, ‘रक्सौलबाट मात्र ल्याउने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्छ ।’

कोलकाता बन्दरगाहबाट नेपाल ढुवानी गरेर ल्याउन रक्सौल नाका मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ । भैरहवाका उद्योगीले नजिकको सुनौली भन्सारबाट आयात नगरेर वीरगन्ज हुँदै कोइला ढुवानी गर्दा लागत बढेको छ । चुनढुङ्गा खानीमा पनि समस्या उस्तै छन् । त्यसैगरी विभिन्न बहानामा वनले दुःख दिएकै छ । कर प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा र स्थानीय, प्रदेश, वनलगायत निकाय नाफामुखी हुन खोज्दा समस्या भएको उद्योगीको बुझाइ छ ।

क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट