जग्गाधनी मुआब्जा लिन आएपछि केही वर्ष अघिसम्मे अन्योलमा रहेको दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निमार्ण कार्यले गति लिन थालेको छ ।

बहुप्रतिक्षित आयोजनाको रुपमा रहेको सो विमानस्थलको जितपुर सिमारास्थित आयोजना कार्यालयमा मुआब्जा लिने तथा निवेदन दिनेको लर्काे लाग्न थालेपछि आयोजनाले पनि निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन थालेको हो । आयोजनाले एक वर्ष अगाडि विमानस्थलको चारकिल्ला छुट्याउन वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि मुआब्जालिन आलटाल गर्नेहरू अब मुआब्जाका लागि आयोजना कार्यालयमा धाउने गरेको आयोजनाका व्यवस्थापक रामहरि महर्जनले बताए ।

कोलहबी नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने काट गाउँका १० बिगाहा र ककडीका १०० बिगाहा जग्गा विमानस्थलभित्र पर्ने भएको छ । नम्बरी जग्गा भएका ती गाउँका बासिन्दाले जग्गा मूल्य निर्धारण समितिद्वारा निर्धारण गरिएको मूल्यअनुसार कतिपयले मुआब्जा लगिसकेका छन् भने कतिपयले निवेदन दिने क्रममा रहेको सूचना अधिकारी विजय यादवको भनाइ छ ।

काँटगाउँ र ककडीका ५५ घरधुरीले मुआब्जाको लागि निवेदन दिएका छन् भने बाँकी ५० घरधुरीले निवेदन दिन बाँकी रहे पनि आयोजनाले काममा तीव्रता दिएको हो ।

विमानस्थल निर्माणका लागि ११ हजार ८७५ बिगाहा क्षेत्रफलमध्ये ११० बिगाहा नम्बरी जग्गा अधिग्रहण गर्न आयोजना सफल भएको छ । अहिलेसम्म रु साढे सात करोड खर्च गरेर पसहा खोलामा तटबन्ध निर्माण गर्न लागिएको छ भने विमानस्थल एरिया छुट्याउने काम अगाडि बढेको छ ।

विमानस्थल निर्माण गर्न ठूलो सानो गरी करिब सात लाख रुख काट्नुपर्ने भएकाले सो काम नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइएको छ भने डिपीआर निर्माण भएपछि कसरी विमानस्थल बनाउने सोही आधारमा निर्माण हुने सूचना अधिकारी यादवको भनाइ छ ।

विमानस्थलको धावनमार्गमा रहेको टांगिया बस्तीलाई मुआब्जा दिने नदिनेबारे भने आयोजना मौन छ । आयोजनाका अधिकारी भन्छन्–टांगियाका बासिन्दाले जंगल फडानी गरी बसेको बस्ती बसाएको र उनीहरुसँग लालपूर्जा नभएकाले यसबारेमा सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यहीअनुसार अघि बढने आयोजनाका पदाधिकारीको भनाइ छ । सरकारले विमानस्थलको डिपीआर तयार गर्न कन्सनटेन्सी छनोट गरिरहेको छ । अबको सात वर्षभित्र विमानस्थल निर्माण गरी सञ्चालन गरिसक्नुपर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ ।

(रासस)