प्राधिकरणले कानुनविपरीत र विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णयविरुद्ध गएको भन्दै कानुनी उपचारका लागि अदालतसमेत गइसकेका छन् । कतिपय उद्योगीलाई अदालतले ‘स्टेअर्डर’ समेत दिइसकेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण उद्योग व्यवसाय सिध्याउने खेलमा लागेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र उद्योगी मिलेर सामना गर्ने भएका छन् ।
प्राधिकरणले नियमविपरीत उद्योगलाई डेडिकेटेडसरह शुल्क तिर्न उद्योगलाई पत्राचार गरेपछि उद्योगी सङ्गठित भएका हुन् ।
ट्रङ्कलाइनबाट सुविधा दिने र त्यसबापत दोब्बर शुल्क तिर्नुपर्छ भन्दै उद्योगलाई पत्र पठाएपछि उनीहरु एकजुट भएका हुन् ।
प्राधिकरणले कानुनविपरीत र विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले गरेको निर्णयविरुद्ध गएको भन्दै कानुनी उपचारका लागि अदालतसमेत गइसकेका छन् । कतिपय उद्योगीलाई अदालतले ‘स्टेअर्डर’ समेत दिइसकेको छ ।
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा २०७३ सालमा डेडिकेटेड सुविधा लिन चाहेमा उद्योगीले विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा निवेदन दिनुपर्ने र सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि मात्रै प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइन जडान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
उद्योगीले डेडिकेटेडका लागि निवेदन पनि नदिएको र समयअनुसारै लोडसेडिङ समेत खेपेका उद्योगीलाई अहिले प्राधिकरणले दोब्बर शुल्क तिर्न भन्दै धमाधम पत्राचार गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले गम्भीर गल्ती गरेको निष्कर्ष निकाल्दै अदालतबाट कानुनी उपचार खोज्नुका साथै निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठनको रुपमा चिनिएको एफएनसीसीआई पनि प्राधिकरणविरुद्ध उत्रिएको छ ।
गत १४ गते बेलुका महासङ्घमा बसेको बैठकले प्राधिकरणले कानुनविपरीत ठूलो गल्ती गरेको र त्यसविरुद्ध सबै एकजुट भएर सामना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
महासङ्घ स्रोतका अनुसार १५ गतेबाटै प्राधिकरणले गरेको रवैयाविरुद्ध बोल्ने तयारी गरेको भए पनि देशमा लगानी सम्मेलन चलिरहेकाले दुई दिनलाई स्थगित गरेको हो । अब प्राधिकरणले तत्काल आपूmले गरेको गल्ती नसच्याए त्यसविरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुने महासङ्घले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका केही व्यक्तिलाई ‘सस्तो लोकप्रियाताको भूत’ नमेटिएको र त्यही लोकप्रियता कमाउन उद्योग डुबाउन लागेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
प्राधिकरणले नियमविपरीत ठुल्ठूला उद्योगलाई २०७३ सालदेखि अहिलेसम्मको दोब्बर शुल्क तिर्न पत्राचार गरेका छन् । जब कि उद्योगीले दोहोरो शुल्क तिर्नका लागि डेडिकेटेड लाइन जडान गर्नुपर्छ र प्राधिकरणले २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् नियमित आपूर्ति दिनुपर्छ ।
उद्योगीले डेडिकेटेड लाइन जडानका लागि माग नगरेका तथा प्राधिकरणले डेडिकेटेडसरह सुविधा पनि दिएका छैनन् । ‘तर, प्राधिकरणले दोहोर शुल्क तिर्नुपर्छ भन्ने कहाँसम्मको अत्याचार हो ?’ सौरभ समूहका प्रवन्ध निर्देशक विष्णु न्यौपानेले आक्रोश पोख्दै भने, ‘सरकारको यस्तो तरिकाबाट देशमा कसरी उद्योगधन्दाको विस्तार र विकास हुन्छ ?’
कानुनमै उल्लेख भएको कुरासमेत ख्याल नगरी प्राधिकरणले मनोमानी ढङ्गबाट पत्राचार गरेकोमा महासङ्घले समेत आपत्ति जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्
