सरकारी सेवासुविधा उपभोग गरिरहेका र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले अनिवार्यरुपमा आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने र त्यसो नगरे सरकारी सेवासुविधा नै रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सल्यान । सल्यान जिल्लाको दार्मा गाउँपालिकाले सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा नपढाए सेवासुविधा नै रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी सेवासुविधा उपभोग गरिरहेका र सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले अनिवार्यरुपमा आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने र त्यसो नगरे सरकारी सेवासुविधा नै रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो ।
दार्मा गाउँपालिकाका अनुसार यो नियम शैक्षिक सत्र २०७६ देखि गाउँपालिकामा कार्यान्वयन हुने छ । गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढाए सेवा सुविधासमेत रोक्का गरिने दार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष निम बहादुर केसीले बताए । उनले भने ‘सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नका लागि शिक्षक, सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु पर्ने छ ।’
सुविधा सरकारको खाएर निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न नपाइने गाउँपालिका उपाध्यक्ष टिका शार्मा वलीको भनाई छ । ‘आफू जहाँ आफ्ना त्यहाँ’ कार्यक्रम अन्र्तगत सरकारी सेवाप्रति विश्वास बढाउन उक्त निर्णय गरिएको वलीको भनाई छ ।
