न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले एक पक्षीय रुपमा पूर्व सांसदले कोषको रकम बाँड्न नपाउने अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै मन्त्रालयले उक्त आदेश बदर गर्न माग गरेको छ । बजेट भाषणमै आर्थिक वर्ष ०७४७५मा तत्कालिन निर्वाचित र समानुपातिक सांसदले सिफारिस गरेका योजना जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमार्फत रकम खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
पूर्व सांसदको सिफारिस गरेका १० अर्ब रुपैयाँका योजनामा रकम खर्च गर्न नदिने सर्वोच्च अदालतको आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सरकारले भ्याकेट हालेको छ । सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयलाई छलफलको लागि नबनोलाई निवेदककै जिकिरका आधारमा सर्वोच्च अदालतले रकम वितरण रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय आदेश सच्चाउन माग गर्दै अदालत गएको हो ।
न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले एक पक्षीय रुपमा पूर्व सांसदले कोषको रकम बाँड्न नपाउने अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै मन्त्रालयले उक्त आदेश बदर गर्न माग गरेको छ । बजेट भाषणमै आर्थिक वर्ष ०७४\७५मा तत्कालिन निर्वाचित र समानुपातिक सांसदले सिफारिस गरेका योजना जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमार्फत रकम खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सांसदले असोज मसान्त भित्रनै पेश गरेका योजनालाईनै कार्यान्वयन गर्न भ्याकेट हाल्ने निर्णय गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरि शर्माले बताए । ‘उक्त रकम सांसदले नभई जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मार्फतनै खर्च हुने हो, शर्माले भने, ‘सांसदले योजना सिफारिस मात्र गर्ने हो । सर्वोच्चको गलत बुझाई भएको हुन सक्छ ।’
उक्त रकम कतिपय जिल्लामा खर्च समेत भैरहेकोले अदालतले सम्बन्धित मन्त्रालयको धारणानै नबुझी एकपक्षीय रुपमा आदेश दिएको मन्त्रालयको ठहर छ ।
कैलाली क्षेत्र नम्बर २बाट निर्वाचित एमालेका सांसद झपट रावलले पूर्व सांसदले सिफारिस गरेका योजनाको रकम खर्च गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा यसरी पूर्व सांसहरुमार्फत रकम बाँड्न दिनु कानुन विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्चले तत्काल रोक्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचित सांसदले तीन करोड रुपैयाँका दरले सात अर्ब २० करोड रुपैयाँ र पाँच सय ९३ सांसदले संसद् विकास कोषको ५० लाख रुपैयाँका दरले दुई अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ पनि वितरण गरेका थिए ।
अहिले निर्वाचन क्षेत्र घटेको र उक्त रकम नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि वितरण गर्न नमिल्ने भएकाले बजेट विनियोजन भई सिफारिस भैसकेका योजना कार्यान्वनयमा ल्याउनु पर्ने पूर्व सांसदहरुले माग गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले पनि कानुनमा व्यवस्था भैसकेको र बजेटमा आएको रकमलाई अहिले खर्च गर्न रोक्न नमिल्ने भएकाले भ्याकेट हाल्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०४९ को नियम ४१ को १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ३ मा भएको कानुनी व्यवस्था अनुसार एकपक्षीय सुनुवाइ भएमा, एकपक्षीय सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी भएमा वा कुनै कारणले अर्को पक्षले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्ने मौका नपाएकोमा अवस्थामा त्यस्तो अन्तरिम आदेश रद्द गर्न निवेदन दिन पाउने व्यवस्था भ्याकेट हो । निवेदनको माग जायज लागेमा अदालतले अघिल्लो अन्तरिम आदेश रद्द गर्ने वा संशोधन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
