चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेटका विभिन्न शीर्षकबाट खर्च हुन नसकेको ६७ करोड १० लाख रकम तत्काल कार्यान्वयन गर्न जरुरी महत्वका कार्यक्रममा रकमान्तर गरिएको छ ।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने चार विधेयक स्वीकृत गर्दै चौथो नगरसभा सम्पन्न गरेको छ । कामपाको आइतबार बसेको चौथो नगरसभाले कामपाको शहरी योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि) विधेयक ऐन– २०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक ऐन– २०७५, कामपाको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक ऐन–२०७५, सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक ऐन– २०७५ स्वीकृत गरेको हो ।
विधेयकसँगै चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेटका विभिन्न शीर्षकबाट खर्च हुन नसकेको ६७ करोड १० लाख रकम तत्काल कार्यान्वयन गर्न जरुरी महत्वका कार्यक्रममा रकमान्तर गरिएको छ । विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउने घोषित नीतिअनुरुप सम्पूर्ण तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न बजेट थप गरेको छ । जसअन्तर्गत ‘जीआईएस डाटा कलेक्सन’ शीर्षकमा तीन करोड ८७ लाख रकम थप गरिएको छ ।
नेपाल एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन खर्च अनुदान शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको रकम रकमान्तर गरिएको छ । त्यसैगरी संयन्त्र उपकरण (दमकल खरीद शीर्षकमा १३ करोड), बु्रमर खरीद शीर्षकमा १० करोड रकमान्तर गरिएको छ । त्यसैगरी सङ्घीय संसद् कोषबाट सञ्चालन हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम, प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम, जग्गा विकास कार्यक्रमलगायतका शीर्षकमा पनि रकम थप गरिएको छ । महानगर विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत शीर्षकको रकम कम गरिएको छ । यससँगै हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमको ३९ लाख बजेट पनि रकमान्तर गरिएको छ ।
नगरसभा सञ्चालन गर्दै सभाका अध्यक्ष एवं महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले कानून तर्जुमा गर्ने अधिवेशन भएकाले नगरसभा शहरी व्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमा गर्न केन्द्रित भएको बताए ।
त्यस्तै उपप्रमुख हरिप्रभा (खड्गी) श्रेष्ठले कानून निर्माण चित्तबुझ्दो ढङ्गबाट अघि बढेकाले यसको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेर नागरिकलाई जनप्रतिनिधि भएको महसुस गराउनुपर्ने धारणा राखिन्।
नगरसभा सदस्यले विषेश समय लिएर सुशासन अभिवृद्धि गर्ने, धुवाँधुलोमुक्त काठमाडौँ बनाउने, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने, खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, कार्यसम्पादनमा देखिएको प्रक्रियागत झन्झट कम गर्ने विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो । त्यस्तै सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले सभाबाट स्वीकृत भएका ऐनहरु १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण र त्यसपछि लागू हुने बताए । रासस
