उत्तर—दक्षिण करिडोरको मुस्ताङ खण्डमा ठेकेदारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरेको छ । तर, पाउनु पर्ने करिब ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन सकेको छैन । विराटनगरको सडकमा पनि भौतिक प्रगतिअनुसार करिब ५० करोड रुपैयाँको बिल पेन्डिङमा छ ।
यो समस्या उत्तर—दक्षिण करिडोर, बिराटनगरको सडकमात्र होइन, अहिले देशभरि छ । अर्थ मन्त्रालय र सडक विभागको स्वीकृतिमा निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएर पनि अहिले भुक्तानी नपाउने ठेकदारहरुले काम गरेर भुक्तानीको लागि सम्बन्धित सडक आयोजनामा बिल पेस गरेका छन् । प्रगति प्रतिवेदन बुझाएका छन् । इन्जिनियरले भुक्तानीका लागि सडक विभागमा सिफारिस पनि गरेका छन् । तर, भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चितताको स्वीकृति दिएर टेण्डर भई बहुवर्षीय ठेक्का पाएका देशभरका अर्बौंका योजनाहरुमा सरकारले बजेट भुक्तानी दिन सकेको छैन । मुलुकभरका विभिन्न सडकमा सम्झौताअनुसार सडक खनेर पनि २२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रामशरण देउजाले बताए । ‘काम गरेर भुक्तानी नपाउँदा हामी ठूलो समस्यामा परेका छौं, महासचिव देउजाले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय सम्वेदनशील भएन ।’
अर्थमन्त्रालयले निकासा नदिँदा देशैभरका निर्माण कार्य प्रभावित भएका छन् । पटक—पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई नभएको निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरे । काम गरेअनुसार भुक्तानी नपाउँदा व्यवसाय डुब्ने अवस्थामा आएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ । कामदारलाई भुक्तानी, बैङ्कको ब्याज र उपकरणको किस्ता बुझाउन नसकेको भन्दै व्यवसाय चौपट भएको देउजाले बताए ।
बजेट सुनिश्चितता भएर कार्य प्रगतिअनुसार भुक्तानी दिन नसकेको सडक विभागका सह—सचिव बलराम मिश्रले स्वीकारे । ‘बहुवार्षिक ठेक्कामा दर्जनौं आयोजनाको अर्बौं बिल पेन्डिङमा छ,’ मिश्रले भने, ‘अर्थले स्रोत अभाव देखाउँदै बजेट नदिएकाले निकासा दिन नसकेका हौं ।’ विभागले खर्च गर्ने शीर्षक नम्बर १२३ को कार्यक्रमको बजेट अर्थले रोकेपछि यो समस्या आएको हो । उक्त शीर्षकअन्तर्गत काम गरेका व्यवसायीको आधाभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
रक्तम भुक्तानीमा आलटाल गरेपछि निर्माण व्यवसायी महासङघका पूर्व अध्यक्ष जयराम लामिछानेको संयोजकत्वमा सङ्घर्ष समिति गठन भएको छ । ‘माग सुनुवाई नभएपछि सङ्घर्ष समिति गठन गरेर दबाब अभियान सुरु गरेका छौं’, महासचिव देउजाले भने ।
