सिँचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाअन्र्तगत २०६६ सालदेखि ठेक्का लगाइएका ११ करोड ५५ लाख ३४ हजारका ९ आयोजना २०७४।०७५ सम्म बनाइसक्नुपर्ने भएपनि निर्माण व्यवसायीले ठेक्काको काम छाडेको पाइएको छ ।
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय मातहतका ४५ कार्यालयबाट ९ अर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँका ठेक्काका आयोजनाहरु अधुरै छाडिएको पाइएको छ । हालसम्म १४८ आयोजनाका ठेक्काहरुको सुरु म्याद र थप अवधिसमेत सकिए पनि आयोजना पूरा हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ती ठेक्काका आयोजनाहरुका लागि सरकारले २०७५ साल असारसम्म ४ अर्ब १४ लाख भुक्तानी गरेपनि आयोजनाको अघि बढ्न सकेको छैन् । अधिकांश आयोजनाको भौतिक प्रगति अत्यन्त न्युन र केही काम सुरु नै नभई निर्माण व्यवसायीले काम छाडेर भागेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
सिँचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनाअन्र्तगत २०६६ सालदेखि ठेक्का लगाइएका ११ करोड ५५ लाख ३४ हजारका ९ आयोजना २०७४।०७५ सम्म बनाइसक्नुपर्ने भएपनि निर्माण व्यवसायीले ठेक्काको काम छाडेको पाइएको छ । ती ९ ठेक्काबापत निर्माण व्यवसायीलाई ६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेपछि निर्माण व्यवसायीले आयोजना अलपत्र छाडेको महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
४ हजार ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई पुर्याउने लक्ष्यअनुसार अघि बढाइएका ९ आयोजना अहिले अधुरै छन् । उपभोक्ता समिति निष्क्रिय भएको र जनसहभागीता परिचालन नभएको बाहनामा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का अधुरै छाडेर भागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अलपत्र आयोजना बढाउने बिषयमा सम्वन्धीत निकाय, उपभोक्ता समिति र स्थानीय जवाफदेही र जिम्मेवार बन्दै आयोजना सम्पन्न गर्न महालेखाले निर्देशनसमेत दिएको छ ।
