संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि बन्देज लगाउनु परेमा उपयुक्त कारण देखाएर मात्र कानुनमा परिमार्जन गरेर जानु पर्नेमा त्यस्तो नगरी सरकारले केही गुनासोका आधारमा निर्णय गरेको अधिवक्ताहरुको भनाइ छ ।
काठमाडौं । प्लेयर्स अननोन्स ब्याटल ग्राउन्ड (पीयूबीजी–पब्जी) लाई बन्द गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णयलाई उल्ट्याउन माग गर्दै छ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।
पब्जी प्रतिबन्धको फैसला असंवैधानिक र नेपालले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत भएको हुँदा यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी, अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक, रितेश पौडेल, विकास थापा र कानुन विषयका एक विद्यार्थी विनय रिमालले सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गतको मुद्दा दायर गरेका छन् ।
संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि बन्देज लगाउनु परेमा उपयुक्त कारण देखाएर मात्र कानुनमा परिमार्जन गरेर जानु पर्नेमा त्यस्तो नगरी सरकारले केही गुनासोका आधारमा निर्णय गरेको अधिवक्ताहरुको भनाइ छ ।
इन्टरनेटको प्रयोगलाई मानव अधिकारको पाटोका रुपमा विश्वले स्वीकार गरेको अवस्थामा सरकारको यस किसिमको मनपरी व्यवहारले भोलिका दिनमा अन्य अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पनि अंकुश लाग्न सक्ने सम्भावना रहेको अधिवक्ताहरुले औंल्याएका छन् ।
सरकारले गत बिहीबार यो खेलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
