बिकास निर्माण गर्ने निकायले आयाजनामा खर्च गर्छन्, त्यहॉ अर्बौ मोबिलाईजेशन पेश्की दिनुपर्छ। मोबिलाईजेशन पेश्की ८० प्रतिशत काम पूरा हुदासम्मको अवधिमा क्रमशः चालु बिलबाट १०० प्रतिशत कटाउनुपर्ने नियम छ । तर महालेखा भने मोबिलाईजेशन पेश्की देख्यो कि भएजति सबैलाई बेरूजुमा ठेस्छ । यसरी त बेरूजु निरन्तर कायम रहिरहने र बढ्ने नै भयो ।
बेरूजु बढ्नुमा खर्च गर्ने वा आम्दानी गर्ने निकायहरूको कमजोरीको कारणले भन्दा बढी महालेखा परीक्षकको कार्यलयको मनपरिका कारणले हुने गरेका छन् । महालेखाले आफूलाई जति बढी बेरूजु देखाउने प्रतिवेदन दिन सक्यो त्यति ठूलो उपलव्धी हासिल भएको ठान्ने गर्छ । जुन कुराको बेरूजु लेख्नै पर्दैन, लेख्नु हुदैन त्यसमा काल्पनिक औचित्य देखाउदै पूरा विनियोजित बजेट सबैमा बेरूजू धस्काइदिन्छ ।
खासगरि बिकास निर्माण गर्ने निकायले आयाजनामा खर्च गर्छन्, त्यहॉ अर्बौ मोबिलाईजेशन पेश्की दिनुपर्छ। मोबिलाईजेशन पेश्की ८० प्रतिशत काम पूरा हुदासम्मको अवधिमा क्रमशः चालु बिलबाट १०० प्रतिशत कटाउनुपर्ने नियम छ । तर महालेखा भने मोबिलाईजेशन पेश्की देख्यो कि भएजति सबैलाई बेरूजुमा ठेस्छ । यसरी त बेरूजु निरन्तर कायम रहिरहने र बढ्ने नै भयो ।
त्यही बेरूजु एउटा आयोजना सकिन करिव ५ वर्ष लाग्ने अवधिसम्म झुण्डिरहने नै भयो । महालेखालाई ठेगान लगाउने कोही छैन, मनपरि छ, निरंकुश छ, जवाफदेही पनि कसैप्रति हुनुपर्दैन, पेशागत योग्यताको त्यहॉ प्रश्न नै उठ्दैन, कुनै दण्ड नसियत वा सजाय पनि हुदैन।
जबसम्म महालेखाले बेरूजु निकाल्नमा बहादुरी ठानिरहन्छ तबसम्म नेपालमा ७ जुनिमा पनि बेरूजु घट्ने त के बढीरहने छ । मैले काम गरेको मन्त्रालयको बेरूजुमा ७० देखि ८० प्रतिशत मोबिलाईजेशन पेश्की बेरूजु अंश थियो। जबसम्म आयोजना नै सम्पन्न हुदैन । मनलाग्दी बेरूजु निकालेसम्म बेरूजु घट्दैन, बढिरहन्छ।
बेरूजु ननिकाल्नुस त अनि बेरूजु घट्न थाल्छ । ननिकाल्नुपर्ने बेरूजु निकालिरहेको कारणले मुलुकको बिकाश र प्रशासनयन्त्र र राज्ययन्त्र पुरापुर भ्रष्ट हो भन्ने संदेश दिनुमा महालेखाको योगदान पनि कम्ति छैन ।
गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को महालेखाको अडिटमा खानेपानी मन्त्रालयको आउटस्ट्याण्डिंग बेरूजु करिब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ । त्यस अवधिमा उक्त मन्त्रालयमा मलगायत ५ जना सचिवले जिम्मेवारी सम्हालिसकेका रहेछन् । उक्त वर्षको बेरूजुको उत्तरदायी सर्बोच्च अधिकारीमध्ये मेरो पनि नाम परेको रहेछ । म त्यो वर्ष साउन र भदौको आधासम्म मात्र गरी डेढ महिना भन्दा कम मात्र कार्यरत थिए। मातहतका कार्यालयहरूलाई बजेट खर्चगर्ने अख्तियारीसम्म मैले दिएको थिए ।
तलबबाहेक सायद अरू १ पैसा पनि खर्च भैसकेको थिएन । तर प्रतिवेदनमा वर्षभरिको हुन आउने खर्च सबै जोडेर मेरो पालामा पनि बेरुजु भएको भनेर जिम्मेवार मान्दै नाम किटिएको रहेछ , जसलाई विभिन्न मुख्य पत्रपत्रिकाहरू मात्रै हैन, अमेरिकी राजदूतले पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्दै मेरो समेत नामको तालिका रहेको लिंक मेन्सन गरेर ट्वीट गरेका रहेछन्।
यस्ता भ्रम र अपमान सरकारी जागिरे जीवनमा अर्को सरकारी संस्थाकै कारण पनि कति सहनुपर्छ कति ? मैले पनि विगत ३० वर्ष देखि त्यसरी नै सहदै आएको छु ।
