नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स एकजुट भएर प्राधिकरणको निर्णयको विरोध गर्दै ऊर्जामन्त्री बर्षमान पुनलाई भेटेर तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कानुन विपरीत बिजुलीको महशुल तिर्न उद्योग/उद्योगमा पत्राचार गरेपछि निजी क्षेत्र एकजुट भएर त्यसको सामना गर्ने भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स एकजुट भएर प्राधिकरणको निर्णयको विरोध गर्दै ऊर्जामन्त्री बर्षमान पुनलाई भेटेर तत्काल उक्त निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।
तीन ओटै सङ्गठनका प्रतिनिधिले उद्योगले डेडिकेटेड सुविधा पनि नलिएको, डेडिकेटेड लाइन पनि माग नगरेको र प्राधिकरणले डेडिकेटेड लाइन दिने भनेर निर्णय नगरेको अवस्था छ । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको नाफा धेर देखाउन उद्योगलाई कानुन विपरीत महशुल तिर्नुपर्ने भन्दै पत्र काटेको विषयमा उद्योगीले मन्त्री पुनलाई जानकारी गराएको सहभागी एक उद्योगीले क्यापिटल नेपाललाई जानकारी दिए ।
‘एकाधिकार छ भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ?’ सहभागी उद्योगीले मन्त्री पुनसँग प्रश्न गर्दै भने, ‘कानुन, नियम अनुसार महशुल तिर्ने हो र प्राधिकरणले पनि कानुन अनुसार नै मशहुल तिर्न पत्राचार गर्ने हो । कुलमानले सनकको भरमा निर्णय गर्ने अधिकार छैन ।’ उनले भने । प्राधिकरण आफैले बनाएको नियममा उद्योगलाई डेडिकेटड सुविधा चाहिएमा, उद्योगीले प्राधिकरणमा निवेदन हाल्नुपर्छ । र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले उक्त उद्योगलाई डेडिकेटेड सुविधा दिने भनेर निर्णय पनि गर्नुपर्छ । तर, उद्योगीले पटक–पटक प्राधिकरणमा हामीले कहिले डेडिकेटेडका लागि निवेदन हालेका छौं ? भनेर सोद्धासमेत प्राधिकरणले जवाफ दिन नसकेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
मन्त्री पुनले यो समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणमा एउटा समिति गठन भएको र त्यसले एक महिनाभित्र रिपोर्ट दिने उद्योगीलाई जानकारी गराएको ती उद्योगीले बताए । त्यो समितिले उद्योगको टीओडी मिटर परीक्षण गर्नेलगायतका काम सुरु गरिसकेको छ । प्राधिकरणको एकाधिकार भएकाले भ्रष्टचार व्यापक मौलाएको उद्योगीले मन्त्री पुनलाई जानकारीसमेत गराएका थिए । एकातिर नयाँ लाइन लिने घुस नखाई प्राधिकरणले लाइन नै नदिने प्रचलन नै बसिसकेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् ।
