वैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यलयले मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल प्रालिबाट ८० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गर्दा लिने कर निर्धारण गरेको थियो । कार्यालयले एनसेलबाट ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख रुपैयाँ लाभकर लिने निर्धारण गरेको थियो ।
काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर कानुनसम्मत नभएको भन्दै एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । एनसेलका तर्फबाट रमेश घिमिरेको वारेसनामामा प्रशन्न श्रेष्ठले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् ।
गत साता करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण प्रक्रिया गलत भएको दाबी गर्दै एनसेलले सोमबार रिट दायर गरेको हो । एनसेलले आफूलाई कर तिर्न दिएको सात दिने म्याद सकिनुभन्दा एक दिनअघि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।
ठूला करदाता कार्यालयले गर्यो एनसेलको कर निर्धारण, ३९ अर्ब ६ करोड कर तिर्नुपर्ने
वैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यलयले मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल प्रालिबाट ८० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गर्दा लिने कर निर्धारण गरेको थियो । कार्यालयले एनसेलबाट ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख रुपैयाँ लाभकर लिने निर्धारण गरेको थियो ।
एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गर्दा ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गरेकोमा उसले अग्रिम कर र बिलम्ब शुल्क गरी २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको ठूला करदाता कार्यलयले जनाएको छ ।
एनसेलले २५ प्रतिशत आयकरबपत ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख, ऐनबमोजिमको शुल्क १८ अर्ब ३३ करोड र ब्याज ८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।
एनसेलले अग्रिम रुपमा २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख र बिलम्व वापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुत्तानी गरिसकेको ठूला करदाता कार्यलयले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत माघ २४ गते लाभकर एनसेल र मलेशियाको आजियटा वनहार्डले तिर्नुपर्ने परमादेश जारी गरेपछि ठूला करदाता कार्यलयले कर निर्धारण गरेको थियो ।
