न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले ठूला करदाता कार्यालयसँग कर निर्धारणको निर्णयबारे लिखित जवाफ माग्दै आउँदो २४ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
काठमाडौं। ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणविरुद्ध एनसेलले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले ठूला करदाता कार्यालयसँग कर निर्धारणको निर्णयबारे लिखित जवाफ माग्दै आउँदो २४ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले बिलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ लाभकर निर्धारण गर्दै बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ सात दिन (१० वैशाख) भित्र तिर्न पत्राचार गरेको थियो ।
तर वैशाख ९ गते एनसेलले कर निर्धारण प्रक्रिया ठीक नभएको भन्दै सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसमेतले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलाशले एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर एनसेलबाटै असुल गर्न आदेश दिएको थियो।
कुल १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० मात्र लाभकर तिर्न बाँकी रहेको एनसेलको दाबी छ । तर, कर कार्यालयले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउन भनेको थियो ।
