उद्योगीले अदालतबाट स्टेअर्डर लिने वित्तिकै प्राधिकरण त्यस विरुद्ध अदालत जाने गरेको थियो । यसअघि शङ्कर ग्रुपले अदालतबाट स्टे पाउँदा प्राधिकरण सर्वोच्चमा भ्याकेट गएको थियो । प्राधिकरणको उक्त भ्याटेक दर्ता भए पनि अर्घाखाँचीले स्टे पाउँदा प्राधिकरणले हालेको भ्याकेट नै रद्द भएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नियमविपरीत सुविधै नलिएकालाई डेडिकेटड सरह महशुल तिर्न पत्राचार गरेपछि अदालत पुगेका उद्योगीलाई अदालतले धमाधम न्याय दिन थालेको छ भने प्राधिकरणले उद्योगी विरुद्ध हालेको ‘भ्याकेट’ समेत खारेज गरिदिएको छ ।
‘प्राधिकरणले डेडिकेटेड सुविधा लिएका उद्योगलाई मात्रै डेडिकेटड सरह महशुल उठाउने हो, जसले सुविधै लिएका छैनन्, ती उद्योगसँग के आधारमा बढी शुल्क लिने ?’ सारडा ग्रुपमा अध्यक्ष शिवरतन सारडाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘विधिको शासन भएको देशमा विधि अनुसार प्राधिकरण चल्नुपर्छ ।’
शङ्कर ग्रुपले केही समयअघि अदालतबाट ‘स्टेअर्डर’ लिएर बसेको थियो भने केही दिन अघि अर्घाखाँची सिमेन्टले पनि स्टे अर्डर लिएको छ । उद्योगीले अदालतबाट स्टे अर्डर लिए पछि प्राधिकरण उद्योगी विरुद्ध भ्याकेट गए पनि अदालतले तत्काल प्राधिकरणको भ्याकेट खारेज गरेको थियो ।
उद्योगीले अदालतबाट स्टेअर्डर लिने वित्तिकै प्राधिकरण त्यस विरुद्ध अदालत जाने गरेको थियो । यसअघि शङ्कर ग्रुपले अदालतबाट स्टे पाउँदा प्राधिकरण सर्वोच्चमा भ्याकेट गएको थियो । प्राधिकरणको उक्त भ्याटेक दर्ता भए पनि अर्घाखाँचीले स्टे पाउँदा प्राधिकरणले हालेको भ्याकेट नै रद्द भएको छ ।
‘प्राधिकरणले डेडिकेटेड सुविधा लिएका उद्योगलाई मात्रै डेडिकेटड सरह महशुल उठाउने हो, जसले सुविधै लिएका छैनन्, ती उद्योगसँग के आधारमा बढी शुल्क लिने ?’ सारडा ग्रुपमा अध्यक्ष शिवरतन सारडाले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘विधिको शासन भएको देशमा विधि अनुसार प्राधिकरण चल्नुपर्छ ।’
प्राधिकरण देशमा भएको उद्योगधन्दा बन्द गराउने खेलमा लागेको सारडाको आरोप छ । यदि प्राधिकरणले काटेको पत्र अनुसार विल तिर्नुपर्ने हो भने, नयाँ उद्योग त कुनै हालतमा आउँदैन, भएका उद्योग पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’ नेपाल उद्योग परिसङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा जसले डेडिकेटेड सुविधा लिएका छन्, ती उद्योगले मात्रै डेडिकेटड सरह महशुल तिर्नुपर्ने बताउँछन ।
शङ्कर ग्रुपले केही समयअघि अदालतबाट ‘स्टेअर्डर’ लिएर बसेको थियो भने केही दिन अघि अर्घाखाँची सिमेन्टले पनि स्टे अर्डर लिएको छ । उद्योगीले अदालतबाट स्टे अर्डर लिए पछि प्राधिकरण उद्योगी विरुद्ध भ्याकेट गए पनि अदालतले तत्काल प्राधिकरणको भ्याकेट खारेज गरेको थियो ।
प्राधिकरणले आफ्नो व्यालेन्ससिटलाई पोजेटिभ बनाउने नाममा सुविधै नलिएका उद्योगलाई कुनै हालतमा डेडिकेटड सुविधा लिन नहुने तर्क गर्छन ।
‘सुविधै नलिएका उद्योगलाई प्राधिकरणले के आधारमा डेडिकेटड सरह महशुल लिन्छ ?’ शर्मा प्रश्न गर्छन ‘कानुनी आधार नै नभई आफूलाई मन लाग्दैमा शुल्क उठाउन पाइन्छ ?’
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने बहानामा उद्योग तहसनहन पार्न खोजेको उद्योगीको आरोप छ । विद्युत्मा एकाधिकार जमाएर बसेको प्राधिकरणले आफ्नो ‘व्यालेन्ससीट’ राम्रो देखाउन सुविधै नलिएका उद्योगलाई पनि डेडिकेटड सरह महशुल तिर्न पत्राचार गरेको थियो ।
ट्रङ्क विवाद सम्बन्धी थप समाचार
१) प्राधिकरणको रबैयाविरुद्ध निजी क्षेत्र एकजुट, निर्णय सच्याउन ऊर्जा मन्त्री बर्षमान पुनसमक्ष आग्रह
२) विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद : दुवैको भविष्य अदालतको हातमा
३) लगानी सम्मेलनको मुखैमा उद्योगमाथि प्राधिकरणको दादागिरी, उद्योगीलाई तर्साएर कसरी भित्रिन्छ लगानी ?
