राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै वाणिज्य बैङ्कलाई राहत दिने गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मौद्रिक नीतिले बैङ्कले हर्जाना तिर्न पनि मासिक औसतलाई आधार मान्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कहरुको कर्जा निक्षेप अनुपातको दैनिक गणना मासिक रुपमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै वाणिज्य बैङ्कलाई राहत दिने गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मौद्रिक नीतिले बैङ्कले हर्जाना तिर्न पनि मासिक औसतलाई आधार मान्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले ओभर ड्राफ्ट कर्जामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई झन् कडाइ गरेको छ । यसको असर केही हदसम्म सेयर बजारमा पनि पर्ने आँकलन गरिएको छ । बैङ्कहरुले अब कुल कर्जाको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म मात्र ओभर ड्राफ्ट कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको हो । आगामी विसं २०७५ पुस मसान्तभित्र १५ प्रतिशतको सीमामा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ । बैङ्कले पुनर्कर्जा कोषमा पाँच अर्ब रुपैयाँ थप्ने निर्णय पनि गरेको छ । यससँगै पुनर्कर्जा कोषको आकार २० अर्बबाट २५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
वाणिज्य बैङ्कलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत हिस्सा कायम गर्न आगामी असार मसान्तसम्मको म्याद दिइएकामा अब कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने बैङ्कले सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका अन्य बैङ्क ऋण बुक गर्न पाउने छन् ।
त्यसैगरी राष्ट्र बैङ्कले एउटा बैङ्कले अर्को बैङ्कको ऋण किन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ऊर्जा, कृषि, पर्यटनलगायत उत्पादनशील क्षेत्रमा रहेको एउटा बैङ्कको ऋण अर्को बैङ्कले किन्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । वाणिज्य बैङ्क नपुगेका स्थानीय निकायमा शाखा नखोलेका बैङ्कलाई राजधानीमा शाखा विस्तारमा राष्ट्र बैङ्कले बन्देज लगाएको छ ।
तोकिएको स्थानीय निकायमा शाखा खोल्ने बैङ्कलाई राष्ट्र बैङ्कले एक वर्षका लागि प्रतिशाखा एक करोड रुपैयाँ निब्र्याजी सापटी दिने घोषणा पनि गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानलाई वाणिज्य बैङ्कमा मात्र खाता सञ्चालन तथा कारोबार गर्न लगाउने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैङ्कले गर्ने भएको छ । यसले अहिले देखिएको लगानीयोग्य रकमको अभाव हटाउन टेवा पुग्ने विश्वास राष्ट्र बैङ्कले लिएको छ ।
रासस
