हाल न्यूनतम पुँजी ५० लाख रुपैयाँ छ । अब विभागले ७ करोड रुपैयाँ न्यूनतम पुँजी पु¥याउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । ससानोे रकम एफडीआईका रुपमा भित्र्याउने प्रवृत्ति रोक्न विभागले नयाँ पुँजी पठाएको विभागले स्रोतले जनाएको छ ।
काठमाडौं । उद्योग विभागले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)को न्यूनतम पुँजी १४ गुणा बढाउन विभागीय मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ । भइरहेको पुँजी अत्यन्तै कम भएको निष्कर्षसहित विभागले १४ गुणा पुँजी बढाएर मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको हो ।
हाल न्यूनतम पुँजी ५० लाख रुपैयाँ छ । अब विभागले ७ करोड रुपैयाँ न्यूनतम पुँजी पुर्याउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ । ससानोे रकम एफडीआईका रुपमा भित्र्याउने प्रवृत्ति रोक्न विभागले नयाँ पुँजी पठाएको विभागले स्रोतले जनाएको छ ।
उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले न्यूनतम पुँजी ५० लाख रुपैयाँ तोकिँदा एफडीआईका नाममा धेरै विकृति भित्रिएको बताए । ‘सानो रकम एफडीआईको नाममा नेपाल ल्याउने र अन्य विभिन्न धन्दा चलाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर मन्त्रालयले १० देखि १४ गुणा रकम बढाउने सोच बनाएको छ ।’
न्यूनतम ७ करोड रुपैयाँभन्दा कम पुँजी भएमा त्यस्ता उद्योगको विदेशी लगानी स्वीकृत नगर्ने गरी विभागले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको होे । ‘थोरै रकम न्यूनतम पुँजीका रुपमा राख्दा धेरै विकृति पनि भित्रिएका छन्,’ विभागका महानिर्देशक विनोदकुमार सिंहले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘अहिले भइरहेको पुँजी अत्यन्तै कम हो । हामीले बढाउन उद्योग मन्त्रालयलाई भनेका छौं ।’
न्यूनतम पुँजीको सीमा राख्दा ठूलो लगानीभन्दा ससाना रुपमा धेरै लगानी भित्रिने अवस्था आयो । ‘नेपालमा ससानो लगानीभन्दा पनि ठूलो लगानीको आवश्यकता हो,’ उनले भने, ‘कम्तीमा ७ करोड रुपैयाँ पुर्याउन सकियो भने अहिलेको भन्दा १४ गुणा बढी लगानी लिएर आउनैपर्छ ।’
रोकियो नयाँ उद्योग दर्ता, लगानी भित्र्याउने सरकारको योजनामा तुसारापात
उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले न्यूनतम पुँजी ५० लाख रुपैयाँ तोकिँदा एफडीआईका नाममा धेरै विकृति भित्रिएको बताए । ‘सानो रकम एफडीआईको नाममा नेपाल ल्याउने र अन्य विभिन्न धन्दा चलाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर मन्त्रालयले १० देखि १४ गुणा रकम बढाउने सोच बनाएको छ ।’
सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरेर ल्याएपछि नयाँ पुँजी तोक्न लागेको हो । न्यूनतम पुँजी तोक्न नसक्दा नयाँ उद्योग दर्ता प्रक्रियासमेत अवरुद्ध भइरहेको छ ।
‘अहिले यति नै रकम तोकिन्छ भन्ने यकिन भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, अहिले भएको भन्दा धेरै बढी रकम तोकिन्छ ।’ स्रोतका अनुसार उद्योग मन्त्रालयले पाँच करोड रुपैयाँ न्यूनतम पुँजी तोकेर अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई राय सुझावका लागि पठाएको छ । ‘न्यूनतम पाँच करोड रुपैयाँ पुँजी राख्दा के हुन्छ भनेर सुझावका लागि उद्योग मन्त्रालयले फाइल पठाएको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं ।’
उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले कति रकम तोकिन्छ भन्ने टुङ्गो नलागेको बताए । ‘अर्थमा एउटा रकम तोकेर पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘अर्थ र राष्ट्र बैङ्कबाट केकस्तो राय सुझाव आउँछ, त्यसैका आधारमा उद्योग मन्त्रालयले स्वीकृतिका मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजान्छ । अहिलेसम्म अर्थबाट रायसुझाव आएको छैन ।’
सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरेर ल्याएपछि नयाँ पुँजी तोक्न लागेको हो । न्यूनतम पुँजी तोक्न नसक्दा नयाँ उद्योग दर्ता प्रक्रियासमेत अवरुद्ध भइरहेको छ ।
नयाँ ऐन आएपछि विभागमा झन्डै २० भन्दा बढी फाइल अड्किएर बसेका छन् । ‘न्यूनतम पुँजी नतोकी उद्योग दर्ता गर्न मिलेन,’ महानिर्देशक सिंहले भने, ‘पुँजी तोकिएर राजपत्रमा सूचना आएपछि तत्काल कार्यान्वयन हुन्छ ।’
