अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका घटना बाहिरिएका बेला नदीनालासमेत व्यक्तिको नाममा हुनु अनौठो होइन । यसअघि २०७२ सालमै उक्त क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा रहेको हल्ला बाहिर आए पनि यो हाल आएर पुष्टि भएको हो ।
काठमाडौं । कालीगण्डकी नदीक्षेत्रमा पर्ने जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । पर्वत जिल्लाको सहस्रधारादेखि अर्मादीसम्मको करिब २ किलोमिटर नदीक्षेत्र पर्ने जग्गा व्यक्तिका नाम रहेको खुलेको हो ।
अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका घटना बाहिरिएका बेला नदीनालासमेत व्यक्तिको नाममा हुनु अनौठो होइन । यसअघि २०७२ सालमै उक्त क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिका नाममा रहेको हल्ला बाहिर आए पनि यो हाल आएर पुष्टि भएको हो ।
तत्कालीन जिल्ला नापी अधिकृत पूर्णहरि सुवेदी, मालपोत अधिकृत सुरन पौडेललगायत सहभागी भएको जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले कालीगण्डकीको दुई किलोमिटर क्षेत्र व्यक्तिको नाममा रहेको प्रतिवेदन जिल्ला प्रसासन कार्यालय र जिल्ला विकास समितिमा बुझाएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन अनुगमन समितिले बुझाए पनि अहिलेसम्म यस विषयमा अरु कारबाही अगाडि बढेको छैन ।
कालीगण्डकी अतिक्रमण छानबिन समितिका सदस्य रहेका पूर्णहरि सुवेदीले सुरु नापीकै समयमा भएको कमजोरीका कारण लापरवाही देखिएको बताए । नापी हुँदाको बखत पाङ र खुर्कोटका बासिन्दाले नदी मिचेको सुवेदीले बताए । नीतिगत अनियमितता गरेर नदी व्यक्तिको नाममा पार्ने काम भएको सुवेदीले बताए ।
अनुगमन समितिको प्रतिवेदनअनुसार नदीको भाग २०३८ सालमा व्यक्ति र गुठीको नाममा गएको औंल्याइएको छ । पर्वतको तत्कालीन पाङ गाविस १, २, ३ र ४ तथा तत्कालीन खुर्कोट गाविस १ र २ मा पर्ने २४ कित्ताको करिब १६० रोपनी जमिन व्यक्तिका नाममा छ । नदी किनारमा आवादी जग्गा भएकाहरूले २०३८ मा नदी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेस गरिएको प्रतिवेदनअनुसार सोही क्षेत्रमा पर्ने ६ रोपनी १२ आना जग्गा लक्ष्मीनारायण गुठीका नाममा दर्ता छ । त्यसमध्ये करिब १९० रोपनी क्षेत्रफल नेपाल सरकारकै नाममा मालपोत कार्यालयमा दर्ता छ । नदीको बीच भागबाट दाँयाबाँया ३०÷३० मिटर नदीकै जग्गा हुनुपर्नेमा पर्वत खण्डमा बीच भागबाट बाँया भाग नापीको नक्सामा देखिँदैन ।
कालीगण्डकी नदी व्यक्तिको नाममा रहेको क्षेत्र कुश्मा नगरपालिकाभित्र पर्छ । तत्कालीन समयको प्रतिवेदनबारे अहिलेका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बेखबर जस्तै छन् । के आधारमा कारबाही अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अनभिज्ञ रहेको जिसस प्रमुख मनोहर विश्वकर्माले बताए । विश्वकर्माले भने, ‘नदी बग्ने स्थानसमेत व्यक्तिका नाममा छ भन्ने सुनिएको छ । यसको समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारे के टीओआर हुन्छ, अब छिट्टै यो विषयमा अध्ययन थाल्नेछौं ।’
पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले पनि नदीको सीमाबारे अध्ययन नभएको बताए । ‘नदीको पानीको बहाव हुने क्षेत्रसमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको रहेछ,’ ढकालले भने, ‘विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी छ ।’ मालपोत, नापी, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, प्रशासन, प्रहरीलगायत सरोकारवाला निकायले पटक–पटक कालीगण्डकीको सीमाबारे छलफल र बहस चलाए पनि कुनै परिणाम निस्कन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक प्रदेशस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ । समितिका संयोजक विष्णुप्रसाद भण्डारीले कालीगण्डकी नदी नै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइएकाले त्यसलाई खारेजीका लागि आवश्यक कारबाही गर्न पत्राचार गरिसकिएको बताए ।
