नीति तथा कार्यक्रममा छुट् प्रोत्साहन एवं चार्जिङ् स्टेसनमा लाग्ने भन्सार दर छुटको घोषणा गरे पनि व्यवहारमा लागू नभएको र समानहरु गोदाममै थन्किएको भन्दै त्यो पुनः नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।
काठमाडौं । सुन्दर यातायात प्रालिले सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सावारी साधन सम्बन्धमा भएको व्यवस्था अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमजस्तै नहोस भन्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रालिले एक ध्यानाकर्षण पत्र जारी गर्दै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा छुट् प्रोत्साहन एवं चार्जिङ् स्टेसनमा लाग्ने भन्सार दर छुटको घोषणा गरे पनि व्यवहारमा लागू नभएको र समानहरु गोदाममै थन्किएको भन्दै त्यो पुनः नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।
‘आव २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधान सञ्चालन तथा प्रोत्साहन गरीन्छ भनि उल्लेख भए अनुसार नीतिनियम बनाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन तफ लैजानु पर्छ, होइन भने २०७५/७६ को नीति नियममा भने जस्तो मात्रै हुने छ । गत वर्षको जस्तो नहोस भन्दै अभिलम्ब कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिनु हुन नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत्तीय सवारी साधन सञ्चालन तथा प्रयोगमा जोड दिएसँगै प्रालिले विद्युत्तीय सवारी खरिद, चार्जिङ स्टेशन निर्माण, विद्युत युनिट दर निर्धारण, विद्युत्तीय सवारी साधनको भाडादर र विद्युत्तीय सवारी साधन नीति निर्माण गरिदिन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको हो ।
विद्युत्तीय सवारी साधन नीति बनाउन पटक–पटक आग्रह गरेपनि कुनै वास्ता नगरिँदा लाखौंका विद्युत्तीय साधन तथा सामग्री प्रयोगविहीन बनेको प्रालिका सञ्चालक भेषबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
