उत्तरगंगा पावरमार्फत आयोजनाको काम अघि बढाउन लागेको प्राधिकरणले समय बढाएर आउँदो जेठ १३ गतेसम्मलाई आशयपत्र पेश गर्ने मिति तोकेको हो ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा जलाशसययुक्त आयोजनाको संभाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदाताबाट आशयपत्र (ईओआई) पेश गर्ने समय थप गरेको छ ।
उत्तरगंगा पावरमार्फत आयोजनाको काम अघि बढाउन लागेको प्राधिकरणले समय बढाएर आउँदो जेठ १३ गतेसम्मलाई आशयपत्र पेश गर्ने मिति तोकेको हो ।
आशयपत्रको अध्ययनपछि मात्रै संभाव्यता अध्ययन र विस्तृत इन्जिनियरिङ (डीपीआर) तयारीका लागि प्रवद्र्धक उत्तरगंगा पावर कम्पनी लिमिटेडले ईओआईमा छनोट भएका कम्पनीबीच ग्लोबल टेण्डर गरेर परामर्शदाता चयन गर्ने छ ।
छनोट भएको परामर्शदाताले आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन, डीपीआर तयार र निर्माणका लागि बोलपत्र कागजात तयार पर्ने जिम्मेवारी पाउने छ ।
बाग्लुङमा रहेको ढोरपाटन नगरपालिका, निसिखोला गाउँपालिका र रुकुम जिल्लाको पुथामा उत्तरगंगामा आयोजना पर्छ । आयोजनाले २०० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर झण्डै १० किलोमिटर सुरुङबाट पानी प्रवाह गरी ८२८ मेगावाट बिजुली उत्पादनको तयारी गरेको छ । आयोजनाको जडित क्षमता बढाएर १ हजार मेगावाटसम्म पु¥याउन सकिने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।
यसअघि ३०० मेगावाटमा आयोजनाको काम अघि बढाउने तयारी भएकोमा पछि बढाएर ८२८ मेगावाट पुर्याइएको हो । डीपीआरका क्रममा आयोजनाको क्षमता अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनाका लागि १ खर्ब ७० अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । सरकारले अघि बढाउन लागेको १० जलासययुक्त आयोजना मध्ये उत्तरगंगा पनि एक हो । डीपीआर तयारपछि मात्र आयोजनाको लागत तय हुने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ ।
जलासययुक्त आयोजना बनाउँदा यहाँका ५१२ घर बिस्थापित हुनेछन । ढोरपाटनको उत्तरगंगालाई जलासययुक्त बनाएपछि निसीखोलामा पानी खसालिनेछ ।
