विद्युत् प्राधिकरणले ट्रङ्क लाइनको थप विद्युत् महसुल पठाएको भन्दै उनीहरुले नतिर्ने स्पष्ट पारेका हुन् । तीन ओटै सङ्गठनले मङ्गलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका हुन् ।
काठमाडौं । ट्रङ्क लाइनको विषयमा एक जुट भएको निजी क्षेत्रका तीन ओटै सङ्गठनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई त्यसबापतको थप महसुल नतिर्ने भएका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले ट्रङ्क लाइनको थप विद्युत् महसुल पठाएको भन्दै उनीहरुले नतिर्ने स्पष्ट पारेका हुन् । तीन ओटै सङ्गठनले मङ्गलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी यस विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका हुन् ।
२०७३ साल भदौदेखि बढाइएको भनिएको महसुलको प्राधिकरणले अहिले पत्र पठाएर तिर्न ताकेता गर्नु गलत भएको महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन् । उनले बैङ्कको चर्को ब्याजदरका कारण समस्या झेल्दै आएको निजी क्षेत्र ट्रङ्क लाइनको थप विद्युत् महसुलका कारण धराशायी बन्न लागेको बताइन् । सरकार लगानी सम्मेलन गरेर उद्योगधन्धाको विकासमा लागेको बताउने तर विद्युत् प्राधिकरणले थप शुल्क लिएर उद्योगलाई धराशायी बनाउँदा लगानी नआउने उनले स्पष्ट पारिन् ।
उनले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटी यस विषयमा जानकारी गराइएको बताइन् । उनले अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटने जानकारी दिइन् ।
विद्युत महसुल विनियमावलीको विनियम ५ बमोजिम डेडिकेटेड फिडरसरह कुनै पनि माग र सम्झौता नगरी लोडसेडिङ भोगिरहेका उद्योगलाई विनियमको अनुसूची ‘क’मा लेखिएको मासिक डिमान्ड र इनर्जी शुल्क बिलिङको पत्र त्रुटिपूर्ण भएको तीन ओटै व्यावसायिक सङ्गठनले बताएका छन् । सम्झौता नै नगरेको र २० घण्टा बिजुली उपयोग नगरेका उद्योगलाई ट्रङ्क लाइन डेडिकेटेड लाइनमा जोडिएका कारण थप महसुल लगाउनु उपयुक्त नभएको व्यवसायीको तर्क छ ।
महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली लिएको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले ७० प्रतिशतसम्म थप बिजुली शुल्क मागेको बताए । विद्युत् प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन माग नगरेको, प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट पनि पास नभएको अवस्थामा धमाधम उद्योगमा बिजुलीको बढी बिल पठाएको उनले जानकारी दिए । हालसम्म साना र ठूला गरी २४० उद्योगमा विद्युत् प्राधिकरणले थप बिल पठाएको मुरारकारले बताए ।
तीन वर्षदेखिको बिल २ महिनादेखि पत्र पठाएर माग गर्न थालेको बताउँदै उनले यस विषयमा विद्युत् प्राधिकरण पनि स्पष्ट नभएको जिकिर गरे । ‘सरकार एकातिर उद्योगको उत्पादकत्व बढाउने भन्छ, अर्कोतर्फ विद्युत् प्राधिकरण बढी बिल चार्ज गरेर उद्योग बन्द गराउन लागेको छ,’ मुरारकाले भने, ‘यसले औद्योगिक वातावरण बन्दैन र नयाँ उद्योग पनि आउँदैन ।’ उद्योगहरुले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएको बताउँदै उनले उद्योग व्यवसाय गर्नेसँग अदालत जाने फुसर्द छैन, र जान पनि नचाहेको स्पष्ट पारे ।
नेपाल सिमेन्ट उद्योग सङ्घका अध्यक्ष ध्रुवकुमार थापाले सिमेन्ट र डण्डी उद्योगमा विद्युत् प्राधिकरणको बिल आतङ्क भएको बताए । प्राधिकरणले लगाएको शुल्क तिर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । सबैलाई एउटै बास्केटमा राख्न नहुने भन्दै उनले महसुल लगाउन नपाउने विचार व्यक्त गरे ।
याे पनि हेर्नुहाेस् ।
ट्रङ्क लाइन विवाद : उद्योगीलाई न्याय गर्दै अदालत, प्राधिकरणको ‘भ्याकेट’ नै खारेज
