सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका जिल्ला सदरमुकाममा दलित समुदायका व्यक्तिले कोठा पाउन सकिरहेका छैनन् । सदरमुकाममा उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा पढ्न आउने दलित विद्यार्थीले कोठा पाउनै मुश्किल रहेको दलित अगुवा प्रवीण जैरुले बताए ।
परशुरामधाम । डडेल्धुरामा दलितहरुमाथि जातीय विभेद कायमै रहेको दलित समुदायका अगुवाहरुले गुनासो गरेका छन् । जातीय आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लागू नभएको भन्दै अधिकारकर्मीले गुनासो गरेका हुन् ।
दलित समुदायका व्यक्तिले भैंसी पालेर व्यवसाय गरौं भन्दा उसले उत्पादन गरेको दूध दलितभन्दा अन्य समुदायले नकिन्ने अवस्था रहेको दलित महिला सङ्घ (फेडो)की सचिव सुनिता गैरेले बताइन् । दलित समुदायको दूध दलित समुदायले मात्रै किनिदिनु पर्ने अवस्था छ । उनले भनिन्– “सदरमुकाममा गैरदलित छन् भने गैरदलितबाट मात्रै दूध ल्याइन्छ । हामी दलित समुदायको घरमा गैरदलितहरुले दूध ल्याउन मान्दैनन् ।”
जातीय विभेदमा केही हदसम्म कमी भए पनि अझै पूर्णरुपमा कम भइनसकेको उनको भनाइ छ । दलितहरुले गर्ने पेशा गैरदलितले गर्दा सम्मानित हुने तर, दलित समुदायले गर्दा अपहेलित हुनु पर्ने स्थिति रहेको उनको गुनासो छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका जिल्ला सदरमुकाममा दलित समुदायका व्यक्तिले कोठा पाउन सकिरहेका छैनन् । सदरमुकाममा उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा पढ्न आउने दलित विद्यार्थीले कोठा पाउनै मुश्किल रहेको दलित अगुवा प्रवीण जैरुले बताए ।
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदायमा दैनिक जसो विभेदका घटना भए पनि खुलेरै सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्ने आँट गर्न नसक्दा यस्ता घटनाले प्रश्रय पाइरहेका छन् । वर्षौंदेखि ठूलो जातका अधीनमा बसेका दलित समुदाय छुवाछूत विरुद्धका कुरा उठाए गाउँ नै छाडेर जानुपर्ने समस्याले पनि विभेदका घटना बाहिर आउन नसकेको जैरुले बताए ।
अमरगढी नगरपालिका–३ मा रहेको घटालथानमा दतिल समुदाय र गैरदलितका लागि छुट्टाछुट्टै मसानघाट बनाइएको छ । वषौंदेखि यहाँ दलित समुदायका व्यक्तिको मृत्यु भएपछि दलित समुदायका लागि बनाइएको चिहानमा दाहसंस्कार गर्ने गर्दछन् भने गैरदलित समुदायले आफ्नो अलग्गै चिहान बनाएका छन् ।
पछिल्लो समय सार्वजनिक स्थानमा हुने विभेदका घटनामा कमी आएको भए पनि अदृश्य रुपमा छुवाछूत कायमै रहेको नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ डडेल्धुराका अध्यक्ष सुन्दर जैरुले बताए । उनले भने – “अदृश्य छुवाछूत भनेको मसँगै बसेको हुन्छु तर ममाथि विभेद भएकै हुन्छ । त्यो विभेद आँखाको इशाराले गरेको हुन्छ ।”
डरले गर्दा विभेद
छुवाछूत विरुद्धका कुरा उठाए गैरदलितहरुले केही गरिहाल्ने पो हुन् कि भन्ने डरले गर्दा पनि जातीय विभेद खेपिरहनु परेको अमरगढी नगरपालिका ५ का स्थानीयवासी श्याम सिनालले बताए । दलित समुदायका व्यक्तिहरु डराउने गरेका कारण सबैले हेपेका हुन् । उनले भने – “दलित समुदायमा रहेको डरको जरो जहिलेसम्म निकालेर फालिँदैन तबसम्म जातीय विभेद कम हुँदैन ।”
दलित समुदायले जातीय विभेद गर्ने व्यक्तिविरुद्ध प्रतिकार गर्न सक्ने क्षमता राख्नु पर्ने उनी ठान्छन् । नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १२ वर्ष बित्दा पनि व्यवहारमा भने छुवाछूत र विभेद हट्न सकेको छैन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा विभेद हट्न नसकेको दलित अगुवाहरुको भनाइ छ ।
अझै जातीय विभेद हटिसकेको महशुस नभएको अमरगढी नगरपालिकाका नगरकार्यपालिकाका सदस्य राम परियारले बताए । उनका अनुसार दलितहरुले छोरीको विवाह गर्दा गैरदलितहरुलाई बोलाउँछन्, घरमा आएर ‘कोरो टीका’ (विना अक्षताको टीका) लगाएर दक्षिणा दिएर जान्छन् । तर, हामी गैरदलितको घरमा जाँदा दक्षिणा दिएर खाना खाएर आउनुपर्छ । “विभेद त छ नि ! किन छैन ?” उनले प्रश्न गरे ।
कार्यपालिकामा समेत दलित सदस्यहरुले उठाएका कुराहरुको सुनुवाइ कम हुने गरेको उनको गुनासो छ । उनले भने – “हामी स्थानीय सरकारमा छौं । त्यहाँ पनि विभेदका कुरा छन् । हाम्रा कुराको सुनुवाइ र कार्यान्वयन कमै हुन्छन् ।”
कार्यपालिकामा आफूहरुले विभिन्न किसिमका विभेदहरु भोग्दै आइरहेको गुनासो गर्छन् अमरगढी नगर कार्यपालिका सदस्य सञ्जय जैरु । उनले भने – “विभेद कार्यपालिकामा पनि छ । तीनजना दलित र पाँचजना महिलामाथि विभेद छ । दलित समुदायका लागि बजेट छुट्याइएको छैन ।”
जातका आधारमा विभेद गर्नु कानुनी रुपले दण्डनीय अपराध भएको स्वीकार्दै अमरगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख विशेश्वरप्रसाद ओझाले विभेदको अन्त्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
जातीय विभेद अन्त्यका लागि गाउँस्तरमा सचेतना बढाउन जरुरी रहेको नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य उत्तर विष्टले बताए । जातीय विभेदसम्बन्धी सभा, गोष्ठीहरु जिल्ला सदरमुकाममा भन्दा पनि गाउँस्तरमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा उनकोे जोड थियो ।
दलित समुदायलाई मात्रै नभई गैरदलितहरुलाई नेतृत्व दिएर गाउँगाउँसम्म जनचेतनाका अभियानहरु सञ्चालन गरेमा विभेदका घटनाहरुमा कमी आउने छ । उनले भने – “विभेद अन्त्य गर्न समुदायमा सचेतना बढाउनुका साथै दलितको क्षमता विकासमा समेत ध्यान दिन जरुरी छ ।”
सामाजिक मूल्य मान्यताका कारणले गर्दा पनि जातीय विभेद न्यून गर्न समस्या भइरहेको छ । प्रथमतः यस्ता मूल्य मान्यताहरुलाई हटाउन आवश्यक छ । पुराना पुस्तालाई जातीय विभेदका बारेमा बुझाउन सकेमात्रै समाजमा रहेको विभेद अन्त्य हुने उनी ठान्छन् ।
प्रहरीमा उजूरी पर्दैन
तीन वर्षयता जातीय छुवाछूतको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेको छैन । कार्यालयका अनुसार २०६४ सालयता सात वटा जातीय भेदभावसम्बन्धी उजुरी दर्ता भए पनि एउटै मात्र मुद्दा अदालतसम्म पुगी फैसला भएको छ ।
हिजोको दिनभन्दा आजभोलि जातीय विभेदमा कमी आएको डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु पौडेलले बताए । उनले अझैपनि समाजबाट पूर्णरुपमा जातीय विभेद उन्मूलन भई नसकेको बताए ।
जातीय विभेदका घटना प्रहरी र प्रशासनसम्म नआउने गरेको उनले जानकारी दिए । “विभेदका घटना प्रहरी र प्रशासनसम्म नआउने अवस्था हो, गाउँघरमै मिलाउने गरेकाले पनि हामी कहाँ नआएका हुन्,” उनले भने ।
विसं २०६३ जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । विसं २०२० मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनमै छुवाछूतलाई निषेध गरेको भए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको थिएन ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ । यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेशा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने उल्लेख गरिएको छ । यदि यस्तो कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । – भूपेन्द्रसिंह विष्ट/रासस
