अर्थमन्त्री अरु कसैको प्रत्यक्ष सहयोगबिना आर्थिक विश्लेषण गर्न सक्ने, अर्थतन्त्रका चुनौती र सम्भावनाबारे सटिक दृष्टिकोण तथा सोच बनाउन सक्ने र विकासका आयामहरु राम्रोसँग बुझ्ने क्षमता भएको हुनुपर्छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद (केपी) ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारीसँग प्रधानमन्त्रीको सपथ लिने समयसम्म धेरैले विश्वास गरेका थिए, बिहीबारै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद बनाउँदा अर्थमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । त्यसैअनुरुप बजारमा एउटा हल्लाले व्यापकता पायो – उपप्रधानमन्त्रीमा एमाले पार्टी महासचिव ईश्वर पोख्रेल तथा अर्थमन्त्रीमा पार्टी सचिव प्रदीप ज्ञवालीले सपथ लिने तयारी भइरहेको छ । यस्तै आशयका समाचारहरु अनलाईन पोर्टल र सामाजिक सञ्जालमा फैलियो । तर, ओलीले यसलाई पूरै हावादारी ठह¥याइदिए– लालबाबु पण्डितलाई जनसङ्ख्या तथा वातावरणमन्त्री र थममाया थापालाई बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री नियुक्त गरेर । तत्कालका लागि अर्थमन्त्री टरेको छ ।
नयाँ सरकार बनेसँगै पहिलो आवश्यकता थियो, अर्थमन्त्री । कारण अनेक छन् । तर, त्यसका लागि अझै केही दिन कुर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा अझै भएको छैन । आर्थिक रुपले मुलुक कठिन परिस्थितितिर गइरहेको छ । मुलुक फेरि शोधनान्तर घाटामा छ । विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) वृद्धिदर ऋणात्मक छ । व्यापार घाटा उच्चदरमा बढ्दैछ । सरकारी खर्च त्यसमा पनि फजुल खर्च अतुलनीय ढङ्गले बढिरहेको छ । खासगरी निर्वाचनपछि काम चलाउ बनेको सरकारका केही निर्णयका कारण बजेटमा तत्कालीन र दिर्घकालीन भार थपिएको छ । पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कुनै सुधार देखिएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण तयारी थाल्न ढिला भइसकेको छ । सरकारी खर्चको आकार बढ्दो छ तर, स्रोत विस्तार भएको देखिँदैन । स्रोत व्यवस्थापनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले अझै आयुक्तहरु पाएको छैन र कर्मचारीका भरमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेर बनेको सरकारले सुरुमै अर्थमन्त्री नियुक्ति नगर्नु आँफैमा विडम्बनापूर्ण छ ।
अर्थमन्त्री अरु कसैको प्रत्यक्ष सहयोगबिना आर्थिक विश्लेषण गर्न सक्ने, अर्थतन्त्रका चुनौती र सम्भावनाबारे सटिक दृष्टिकोण तथा सोच बनाउन सक्ने र विकासका आयामहरु राम्रोसँग बुझ्ने क्षमता भएको हुनुपर्छ । अर्थशास्त्र आँफैमा एकदमै गतिशील विधा हो । हिजो ठिक भएका नीतिहरु आज गलत प्रमाणित भएका पनि छन् । नेपालका उद्यमी÷व्यावसायी, विदेशी लगानीकर्ता र वैदेशिक दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुले नेपालका अर्थमन्त्रीले कुरै नबुझ्दा समस्या हुने गरेको अनौपचारिक कुराकानीमा पटक पटक बताउने गरेका छन् । यसले पनि अर्थमन्त्रीको योग्यता कम्तीमा अर्थतन्त्रका मुख्य मुख्य पाटाहरुबारे जानकार रहनुपर्छ भन्ने देखाउँछ । गैरअर्थशास्त्रीलाई अर्थमन्त्री बनाउँदा पार्टीका लागि रकम जोहो गर्ने पदका रुपमा बुझ्ने गरिन्छ र निवर्तमान अर्थमन्त्री कार्कीले त्यसलाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष मलजल गरे । भलै २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि निर्मित हरेक सरकारमा अर्थमन्त्रीहरु प्रायः गैरअर्थशास्त्री पर्ने गरेका छन् ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई न त बजेटको माया थियो न त बजेट निस्फिक्री ढङ्गले खर्च गर्नुहुँदैन भन्ने ज्ञान । कारण उनले आफूले बजेट नल्याएको र अन्तिम समयमा त्यसको जवाफ पनि दिनु नपर्ने, हाईसञ्चो । परिस्थिति यसरी लम्बियो कि काँग्रेसले अबका केही वर्ष सत्ताबाट बाहिर बस्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ । अर्थमन्त्री भएर पनि बजेट ल्याउन नपाउने अभागी मन्त्रीका रुपमा परिचित कार्कीले बजेट नियन्त्रण गरेर आफ्ना साथीभाइको मन किन कँुडाउनु भन्ने भावना सम्हाल्दा यसपालिको बजेट बेफिक्री खर्च गर्ने वातावरण तयार भयो र त्यसलाई अर्थमन्त्रीले हैन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उपप्रधानमन्त्री कमले थापाले मनमौजी उपयोग गर्न सफल भए । अर्थमन्त्रीमा अर्थतन्त्रसम्बन्धी ज्ञान नभएकै कारण कार्कीले सञ्चारमाध्यमसँग कहिल्यै सहज सम्पर्क समेत बनाएनन् ।
अर्थमन्त्रीमा आर्थिक सुझबुझपन नभएमा मुलुकको अर्थतन्त्र बाहिरबाट बसेर अरुले नै चलाउने सम्भावना रहन्छ । अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका समयमा अर्थसचिव रामेश्वर खनाल र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलका पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडालाई छायाँ अर्थमन्त्रीका रुपमा सञ्चारमाध्यमले व्याख्या गर्ने गरेका थिए । पहिलो पटक पाण्डे अर्थमन्त्रालय छिर्दा अर्थशास्त्र नपढेको भनेर व्यापक आलोचना भएको थियो । उनी अर्थमन्त्री रहेकै समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तहमा भर्ना भएको खबरसमेत चर्चामा आयो । तर, उनी सफल अर्थमन्त्रीका रुपमा बाहिरिएको भनेर सञ्चारमाध्यमले शब्दहरु खर्चे । त्यस्तै दबाब पौडेलमा परेको थियो । अझ उनी एलएलसी मात्र गरेको भनेर सर्वत्र आलोचना भयो ।
अहिले फेरि अर्का एसएलसी पास ज्ञवालीको चर्चा छ, भलै उनी पार्टीभित्र प्रभावशाली र वैचारिक क्षमता भएका नेतामा गनिन्छन् । ज्ञवालीलाई केही समयअघि नै पार्टी अध्यक्ष ओलीले अर्थतन्त्रका बारेमा जानकारी राख्न निर्देशन दिएको पार्टीपङ्क्तिमा चर्चा छ । पार्टी महासचिव पोखरेल आफंै अर्थमन्त्री बन्ने लबिङमा छन् भने ज्ञवालीलाई ओलीले तयार रहन दिएको निर्देशनको चर्चा बिहीबार दिनभर भयो । पछिल्लो समय ओली निकट रहेर काम गरेका पाण्डेलाई माधव नेपाल समूहको पनि साथ छ । माओवादी केन्द्र समेत पाण्डेका पक्षमा सकारात्मक रहेको बताइन्छ । पौडेल भने पाए अर्थमन्त्री नपाए पार्टी काममै क्रियाशील हुने मनस्थितिमा रहेको निकटवर्तीहरुको भनाइ छ । ओलीका प्रिय र यसअघि अर्थमन्त्रालय सहज जिम्मेवारी सम्हालेकै कारण आफूले अर्थमन्त्रालय पाउने आशावादीसमेत छन् उपमहासचिव पौडेल ।
त्यसैगरी एमाले वृत्तमा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारी पनि अर्थमन्त्री हुने आँकलन गर्न थालिएको छ । विकास समितिको सभापति हुँदा आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गरेको, अर्थतन्त्रसम्बन्धी ज्ञान भएकाले अधिकारीलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने लबिङ पनि तीव्र छ । उनलाई पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले साथ दिएका छन् । पछिल्लो समय एमाले वृत्तमा भने अर्थमन्त्रीमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा आउने विषयले चर्चा बटुलेको छ । राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने सांसदमा खतिवडालाई ल्याएर अर्थ मन्त्रालयको बागडोर दिने तयारी ओलीले गरेको भनेर चर्चा सुरु भएको हो । राष्ट्र बैङ्कको अनुसन्धान विभागमा रहेर लामो समय काम गरेका खतिवडा गभर्नरसमेत भएकाले अर्थतन्त्रका बारेमा उनीजत्तिको जानकार अरु विरलै पाइन्छन् । नयाँ सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता लिएर नयाँ सिफारिस पठाउने चर्चा सुरु भएसँगै पार्टी वृत्तमा अर्थमन्त्रीका लागि नयाँ खेल सुरु भएको रुपमा व्याख्या हुन थालेको छ । खतिवडा एमाले र माओवादी केन्द्रद्वारा गठित समृद्धिको खाका कोर्ने समूहका सदस्य पनि हुन् ।
तर, माओवादी एकता केन्द्रसँगको तालमेलका कारण अर्थमन्त्री कसले पाउने भन्ने अझै रस्साकस्सी रहेको बुझ्न धेरै गाह्रो छैन । माओवादीबाट अर्थमन्त्री भएर पनि बजेट प्रस्तुत गर्न नपाएका वर्षामान पुन फेरि एक पटक अर्थमन्त्री भएर आफ्नो कौशल देखाउने पक्षमा छन् । त्यसैले अर्थमन्त्रालय माओवादीले लिनुपर्नेमा प्रचण्डमाथि दबाब परेको असर हो वा माधव नेपाल समूहको दबाब थेग्न नसकेर हो बिहीबार अर्थमन्त्री पाएन मुलुकले । माओवादीभित्रै पूर्व उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पनि अर्थमन्त्री नै बन्ने लाइनमा रहेको बुझ्न कठिन छैन । माओवादीले पार्टी एकीकरण नै गर्ने हो भने अर्थमन्त्रालय किन माओवादीले नपाउने भन्ने ढङ्गले पनि सरकार गठन प्रक्रियामा छलफल हुने गरेको एमाले नेताहरुले बताउने गरेका छन् । परिस्थिति जे भएपनि र अहिले सतहमा चर्चामा जो जो आएपनि अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने व्यक्ति कम्तीमा अर्थतन्त्रका बारेमा सामान्य जानकारी भएको भने हुनु पर्दछ ।
