बजेटमा निजीक्षेत्रकाे सुझाव, कर्पोरेट ट्याक्स ५ प्रतिशत घटाउन माग (सुझावसहित)

आयकर ऐन २०५८ मा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै निजीक्षेत्रले २० लाख रुपैयाँसम्म ५ हजार पूर्वानुमानित कर र २० लाखभन्दा बढीको कारोबार रकममा मात्र ०.५ प्रतिशतले कारोबार कर लाग्ने व्यवस्था हुुनुपर्ने सुझाव उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । निजीक्षेत्रका चार संस्थाले संस्थागत कर (कर्पाेरेट ट्याक्स) घटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सुझाव पेस गर्न तयार पारेको निर्णयमा ५ प्रतिशत कर्पाेरेट ट्याक्स घटाउन सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने भएका हुन् ।

चार निजीक्षेत्रले संयुक्त रुपमा बजेटका सुझाव तयार पारेर शुक्रबार (आज) अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाउँदै छन् । अहिले कर्पाेरेट ट्याक्स २० देखि ३० प्रतिशत छ । सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई २० र बैङ्क तथा वित्तीयलगायत सेवा क्षेत्रबाट खुद नाफाको ३० प्रतिशत कर्पोरेट ट्याक्स लिइरहेको छ । कर्पोरेट ट्याक्स घटाएमा स्वदेशका अतिरिक्त विदेशी लगानी आउने निजीक्षेत्रको भनाइ छ ।

आयकर ऐन २०५८ मा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै निजीक्षेत्रले २० लाख रुपैयाँसम्म ५ हजार पूर्वानुमानित कर र २० लाखभन्दा बढीको कारोबार रकममा मात्र ०.५ प्रतिशतले कारोबार कर लाग्ने व्यवस्था हुुनुपर्ने सुझाव उल्लेख गरिएको छ ।

आयकर ऐनको दफा ५७ को एक आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याङ्कन (डीडीए) गरी कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै सुझावमा व्यक्तिको सम्बन्धमा ५ लाख र दम्पतीको सम्बन्धमा ७ लाख रुपैयाँसम्मको कर छूटको सीमा गरिनुपर्ने पनि उल्लेख छ । छूटपछिको पहिलो १ लाखको सट्टा ३ लाखमा १० प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि निजीक्षेत्रले राखेको छ ।

त्यस्तै सङ्घीयतामा कर प्रशासनलाई पनि सुझाव दिँदै निजीक्षेत्रले स्थानीय तहले लगाउने घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र भूमिकर (घरजग्गा कर) उद्योग र होटल व्यवसायलाई ५० प्रतिशत छूट हुनुपर्ने सुझाव पेस गर्ने भएको छ ।

यस्तै क्रेडिट मूल्य अभिवृद्धि करको अवधि ६ महिनाबाट घटाई तीन महिना गरी फिर्ताको व्यवस्था सरलीकृत गरिनुपर्ने, खुला सिमानाका कारण हुने चोरीपैठारीलाई नियन्त्रण गर्न बहुदरको मूअ कर व्यवस्था गरिनुपर्ने अथवा मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशत गरिनुपर्ने निजीक्षेत्रको माग छ ।

सुझाव हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस