बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा थप सुक्षण राख्नुपर्ने व्यवस्था हुन नहुने, निर्यातमा दिइने नगद अनुदानको दरलाई बढाई १० प्रतिशतसम्म, निकासीकर्ताले नयाँ वस्तु निर्यात गरेको वा नयाँ मुलुकमा निर्यात गरेमा थप प्रोत्साहन गरिनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले कर्जा महँगो भएको बताउँदै आधारदर (बेसरेट)मा अधिकतम ३ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम थप्न नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्ने भएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घले शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटी संयुक्त माग पेस गर्न लागेका हुन् ।
व्यवसायी प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार दिउँसो २ बजे अर्थमन्त्री खतिवडालाई भेटी बजेटमा आफ्ना तर्फबाट सुझाव पेश गर्नेछ । बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन गरी ब्याजदर घटाउने वातावरण बनाउन माग गर्ने भएको छ ।
निजीक्षेत्रका ३ ओटै छातासङ्गठनले शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाइ भेटी लगानीयोग्य पुँजीको अभाव र चर्को ब्याजदर घटाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्न सुझाव दिने भएका छन् ।
निजीक्षेत्रले कर्जा अवधिभर प्रिमियमको दर परिवर्तन गर्न नपाउने, प्रत्येक वर्ष कर्जा नवीकरण गर्दा शुल्क लिने व्यवस्था खारेज, एकै व्यवस्थापनको कुनै कम्पनी दामासाहीमा परेका आधारमा कालो सूचीमा राख्दा अन्य कम्पनीलाई समेत त्यसमा समावेश नगर्ने सुझाउने भएको छ । यसैगरी बैङ्कले वाचलिस्टमा राख्ने प्रावधानलाई आयकर ऐनसँग मिलान हुने गरी पुनरवलोकन, उद्योगहरुले पुनर्कर्जा पाउने प्रक्रियालाई सहज बनाई सो समयलाई एक वर्ष गरिनुपर्ने, एक ग्राहकले १० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने गरी पुनर्कर्जा कोष १ खर्ब रुपैयाँको बनाउनुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ ।
निकासी प्रवद्र्धन गर्न सुलभ ब्याजदरमा निर्यात कर्जाको व्यवस्था गर्न छुट्टै निर्यात कोषको स्थापना, कर्जा निक्षेप अन्तर कम गर्न सहयोग पुग्ने गरी सरकारी ऋण पत्रको न्यूनतम ब्याजदर कम नहुने गरी नेगेटिभ क्यारिङ कस्ट घटाइनुपर्ने, रुग्ण उद्योग पुनरुत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सुझाव पेस गरेका छन् ।
बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा थप सुक्षण राख्नुपर्ने व्यवस्था हुन नहुने, निर्यातमा दिइने नगद अनुदानको दरलाई बढाई १० प्रतिशतसम्म, निकासीकर्ताले नयाँ वस्तु निर्यात गरेको वा नयाँ मुलुकमा निर्यात गरेमा थप प्रोत्साहन गरिनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ ।
ब्याजदर हुने उतारचढावलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न बैङ्किङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापन गर्न सरकारी खर्च र ऋण परिचालनको हालको व्यवस्थामा सुधार गर्न निजीक्षेत्रको सुझाव छ । बैङ्क विशेष प्रकारको व्यवसाय भएकाले यसले प्रदान गर्ने निश्चित सेवा जनताले निःशुल्क पाउनुपर्ने र सेवा शुल्क घटाउन पनि उद्योगको माग छ । यसैगरी सरकारी सम्पत्तिको अनिवार्य बिमाको व्यवस्था गर्न निजीक्षेत्रको माग छ ।
