सरकारले विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान दिने गरेको छ । सरकारले अनुदानबापत उपलब्ध गराउने रकममाथि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको ‘रजाइ’ भएको भन्दै कृषि उद्यमीहरु नगद अनुदानको विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा सक्रिय उद्यमीहरु नै ‘कृषि अनुदान’को विपक्षमा उभिएका छन् । सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको कृषि अनुदान ‘राज्य दोहन’को गतिलो माध्यम बनेको र असली किसानले त्यसको लाभ नपाएको भन्दै कृषि क्षेत्रमा जमेका उद्यमीहरु तत्काल अनुदान बन्द गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका हुन् ।
सरकारले विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान दिने गरेको छ । सरकारले अनुदानबापत उपलब्ध गराउने रकममाथि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको ‘रजाइ’ भएको भन्दै कृषि उद्यमीहरु नगद अनुदानको विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
काभ्रेमा व्यावसायिक रुपमा गाइ पाल्दै आएका रामबहादुर गौतम सरकारले अनुदानको स्वरुप परिवर्तन गर्न सुझाव दिन्छन् । ‘सरकारले अहिले जुन तरिकाले अनुदान दिएको छ, त्यो राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पाल्ने बाहेक केही काम छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेको तौरतरिकालाई परिवर्तन गरेर उत्पादन बढाउनेलाई प्रोत्साहन नीति लिनुपर्छ ।’
सरकारले पछिल्लो समय किसानलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न नगद अनुदान दिने व्यवस्था कार्यान्वयन ल्याएको थियो । तर, त्यो अनुदान पहुँचवाला राजनीति दलका कार्यकर्ताको पोल्टामा परेपछि कृषि उद्यमीहरु तत्काल अनुदान रोक्नुपर्नेमा एकमत देखिएका हुन् ।
कृषि अनुदानका नाममा ‘राज्यकोषको दोहन’, यस वर्ष मात्रै ९९५ करोड स्वाहा (कुन शीर्षकमा कति रकम सकियो, सूचीसहित)
विगत केही समयदेखि व्यावसायिक रुपमा कृषि खेती गरिरहेका पवन गोल्यान पनि सरकारले वितरण गर्ने अनुदानको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘सरकारले नगद अनुदान दिनै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘नगद अनुदानलाई हटाएर बीउ विजन आयात गर्दा भन्सारमा छुट, उत्पादन बढाउने किसानलाई थप प्रोत्साहन, मेसिनरी आयातमा छुट, बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्छ ।’
सरकारी अनुदान लिएर गाउँ गाउँमा राजनीति बढी गर्ने गरिएको अनुभव वास्तविक कृषि उद्यमीहरुको अनुभव छ । सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन र विकास गर्ने नीति लिए पनि त्यस अनुरुप प्रगति हासिल हुन नसकेको कृषि विज्ञ कृष्णप्रसाद पौडेल स्विकार्छन् ।
‘कार्यकर्ता पोस्ने कामबाहेक कृषि अनुदानले केही गरेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले तत्काल यस्ता अनुदान रोक्नुपर्छ ।’
कृषि विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा एक सय ५१ ओटा शीर्षकमा १४ अर्ब ७३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुदानका नाममा रकम विनियोजन भएको छ ।
कृषि उद्यमीका अनुसार सरकारले अनुदान दिएकै भरमा देशको कृषिक्षेत्र फस्टाउने हो भने आज सम्पूर्ण कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर भइसक्नुपर्ने थियो । तर, अहिले पनि वार्षिक रुपमा २ खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य सामग्री नेपाल भित्रिने गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ ।
एकातिर वार्षिक रुपमा कृषिजन्य वस्तुको आयात बढिरहने र अर्कोतिर सरकारले अनुदानमा वार्षिक अर्बौं खर्च गरिरहने प्रवृत्तिले वास्तविक किसानहरु मर्कामा परेका छन् ।
कृषिविज्ञ पौडलका अनुसार सरकारले पाँच वर्षदेखि निरन्तर रुपमा अर्बौं रुपैयाँ अनुदान बाँड्दै आएको छ । तर त्यसले उत्पादनमा कति वृद्धि भयो भन्ने आकलन अहिलेसम्म नगरिएको उनको दाबी छ । विगत ४÷५ वर्षलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धिमा खास फरक देखिँदैन । तर, पाँच वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम अनुदान बाँडिएको पौडेल बताउँछन् ।
