मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी ‘गरिब परिचयपत्र’ वितरण कार्यक्रम अघि बढाउन आगामी वर्ष २ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी वर्ष ३९ ओटा जिल्लाका गरिब घरधुरीलाई वितरण गरिने ‘गरिब परिचयपत्र’ वितरणका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ ।
मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएपछि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी ‘गरिब परिचयपत्र’ वितरण कार्यक्रम अघि बढाउन आगामी वर्ष २ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जानकारी दिए ।
‘हामीले अर्को वर्ष ३९ जिल्लाका गरिब घरपरिवारलाई परिचयपत्र वितरण गर्न २ अर्ब रुपैयाँको बजेट माग गरेका छौं,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा १२ ओटा जिल्लामा परिचयपत्र वितरण गर्ने काम सक्छौं ।’ उनले चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म १९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको र असार मसान्तसम्म ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने बताए ।
वास्तविक गरिब परिवारको पहिचान गर्दै विभिन्न सरकारी कार्यक्रममार्फत जिविकोपार्जन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ‘गरिब परिचयपत्र’ बाँड्न थालेको थियो । गत वर्ष २६ ओटा जिल्लामा ‘गरिब परिचयपत्र’ वितरण गरिसकिएको थियो । २६ ओटा जिल्लामा परिचयपत्र वितरणका लागि लागेको खर्च भने मन्त्रालयसँग नभएको सापकोटाले बताए ।
यसअघि एउटै मन्त्रालय ‘कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय’ रहँदा नै सुरु भएको परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम मन्त्रालय टुक्रिएपछि अहिले भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले वितरण गर्ने गरेको छ ।
‘गरिब परिचयपत्र’ पाएपछि के हुन्छ ?
गरिब परिचयपत्र पाउने सूचीमा परेका र पाएका घरधुरीले सरकारले ल्याएका जुनसुकै गरिबलक्षित कार्यक्रमबाट फाइदा लिन सक्नेछन् । गरिब पहिचान भएका त्यस्ता जनताले जिविकोपार्जनका लागि बैङ्कमार्फत सहुलियत कर्जा, विशेष सेवा, छुट र शिक्षालगायतका क्षेत्रमा विशेष सुविद्या पाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।
उनले आगामी वर्ष गरिबलक्षित र गरिब परिचयपत्र पाएका परिवारलाई टार्गेट गरी शिक्षा र जिविकोपार्जन जस्ता कार्यक्रमलाई विशेष फोकस गरी ल्याइने बताए ।
