शुक्रबार निजी क्षेत्रका चार संस्था नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघले संयुक्त रुपमा अर्थमन्त्रीलाई भेटी सुझाव पेश गरेको थियो ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भ्याट र आयकरमा नीतिगत रुपमा अबको बजेट अस्थिर नहुने बताएका छन् । निजी क्षेत्रका चार संस्थाले शुक्रबार आगामी बजेट २०७६/२०७७ मा सुझाव पेश गरेपछि अर्थमन्त्रीले भ्याट र आयकरमा नीतिगत अस्थिरता नहुने बताएका हुन् ।
शुक्रबार निजी क्षेत्रका चार संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी संघले संयुक्त रुपमा अर्थमन्त्रीलाई भेटी सुझाव पेश गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले अबको बजेट निजीक्षेत्रमैत्री आउने र त्यसले निजीक्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने बताए । ‘औद्योगिक वातावरण निर्माण गरेर लगानी विस्तार गर्नका लागि अबको बजेटले झन् सजिलो बनाउने बताए ।
कर तथा राजस्वलगायतका न्यायिक प्रणालीमा पनि अबको बजेटमार्फत आमूल परिवर्तन गर्ने खतिवडाले बताए । ‘कतिपय प्रणालीलाई अबको बजेटले सम्बोधन गर्छ,’ उनले भने ।
अहिले उद्योगका लागि चुनौती बनेको ब्याजदरको अस्थिरतालाई स्थिर बनाउनका लागि पनि बजेटमा पहल हुने खतिवडाले बताए । उद्योगका लागि अहिले एकद्वार प्रणाली लागू भएको छ, त्यो विदेशी उद्योगलाई मात्र होइन स्वदेशीलाई पनि भएकाले जग्गाका लागि जुन हदबन्दीको समस्या छ त्यो यही माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्ने गरी काम हुन्छ, उनले भने ।
उद्योगमा दुई तहको सुरक्षाको विषयमा खतिवडाले उपभोक्तालाई भार पर्ने गरी आफू यसको पक्षमा नरहेको समेत बताए ।
निजी क्षेत्रका चार संस्थाले एउटै ठाउँमा उभिएर सुझाव पेश गर्नु राम्रो भएकाले सुझाव मननयोग्य रहेको समेत उनले बताए ।
निजी क्षेत्रले केन्द्रीय राजस्व वोर्ड स्थापना गर्नुपर्ने, कर संहिता चाँडै निर्माण गर्नुपर्ने, २०७० असार मसान्तअघिको ५० हजारसम्मको कर बक्यौता मिनाहा गर्नुपर्नेलगायतको सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै संस्थागत घर पाँच प्रतिशतले घटाउनुपर्ने, आयकर ऐन २०५८ मा सुधारको माग गर्दै २० लाख रुपैयाासम्म ५ हजार पूर्वानुमानित कर र २० लाखभन्दा बढीको कारोबार रकममा मात्र ०.५ प्रतिशतले कारोबार कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पेश गरेको थियो ।
