बढी अन्तरिम आदेश दिने सर्वोच्च अदालतमा पनि यससम्बन्धी कुनै पनि सिलसिलेबर सूची राखिएको पाइँदैन । अदालतमा मुद्दा व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा न्यायाधीशले दिएका आदेशको प्राथमिकताक्रम नभेटिएको हो ।
अदालतहरुले अदालतमा आएका धेरै मुद्दामा अन्तरिम आदेश र अन्तरिम आदेशको अग्राधिकार दिने भए पनि यसको सिलसिलेबर सूची भने राख्ने गरेका छैनन् । बढी अन्तरिम आदेश दिने सर्वोच्च अदालतमा पनि यससम्बन्धी कुनै पनि सिलसिलेबर सूची राखिएको पाइँदैन । अदालतमा मुद्दा व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा न्यायाधीशले दिएका आदेशको प्राथमिकताक्रम नभेटिएको हो । लिखित जवाफ आइसकेपछि प्राथमिकतासाथ हेरिनुपर्ने मुद्दा पनि मुद्दा फाँटको काम प्रभावकारी नहुँदा त्यसले प्राथमिकता पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
मुद्दा व्यवस्थापनको काम मुख्य रुपमा रजिस्ट्रारले गर्छन् । मुद्दा शाखाले मिलोमतोमा अन्तरिम आदेशका मुद्दा पनि सूचीकरण नगर्ने र वर्षौंसम्म लम्ब्याउँदै लग्ने गरेको पाइन्छ । सर्वोच्चले जस्तै ७ उच्च अदालत, ७७ जिल्ला अदालत र एक विशेष अदालत छन् । ती अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिने गर्छन् । त्यहाँ कुनै निर्णय दिन ढिलाइ हुने देखिए सीधै सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग्दै जाने प्रचलन बढ्दै गएको छ ।
क्यासिनोलाई फापेको सर्वाेच्च
पछिल्लो समय अन्तरिम आदेशबाट बचेका सायद कुनै पनि क्षेत्र बाँकी छैनन् । औषधि कम्पनीदेखि अधिकांश विकास निमार्णका काम पनि अन्तरिम आदेशका कारण रोकिएका छन् । मुलुकभर १ सयभन्दा बढी सडक पनि अन्तरिम आदेशकै कारण निर्माण हुन सकेका छैनन् । काठमाडौंका पार्किङदेखि कर्मचारी सञ्चय कोषको भवन भाडामा लगाउने केससम्म अन्तरिम आदेश माग्दै सर्वोच्च जाने क्रम बढ्दो छ । केही क्षेत्रमा सञ्चारमाध्यमले चासो राखेका कारण घटना सतहमा आएका छन् भने सञ्चारमाध्यमले आफ्नो चासोमा नराखेका धेरै क्षेत्रमा अन्तरिम आदेश नजानिँदो गरी फैलिँदो छ ।
पछिल्लो समय अदालतले रिट निवेदकका पक्षमा अन्तरिम आदेश छिट्टै÷बिनाकुनै विलम्ब अन्तरिम आदेश दिने र त्यो आदेश लामो समयसम्म लम्बिन थालेपछि धेरै पक्षहरुले अदालततिर आँखा दौडाउन थालेका छन् । आफ्ना पक्षमा अन्तरिम आदेश लिन मुद्दा फाँटदेखि सरकारी वकिल र बजारमा नाम चलेका ठूला वकिलहरुलाई पनि उनीहरुले किन्ने गरेका छन् । यसैका आधारमा अदालतमा न्यायका लागि ‘सेटिङ’ गर्ने गरेको पाइन्छ ।
स्टे अर्डरको तजबिजमा चलेका एयरपोर्टका पसल
गत फागुुन १ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं जिल्ला अदालतका नायव सुब्बा भोलानाथ चालिसेविरुद्ध पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । चालिसेले सवारी ज्यान मुद्दा सहज गराइदिने भनी सेवाग्राहीसँग पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए । तर चालिसेले बयानका क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँको सल्लाह र सहमतिमा घुस रकम लिएको स्विकारेका थिए ।
केही दिनअघि मात्रै बहुचर्चित ३३ किलो सुन प्रकरणमा मिलोमतो देखिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले उच्च अदालत विराटनगरका मुुख्य न्यायाधीश डा. कुुलरत्न भुर्तेलसहित न्यायाधीशहरु नागेन्द्रलाभ कर्ण, सारङ्गा सुुवेदी, थिरबहादुुुर कार्की, उमेशराज पौडेल र उमेशकुुमार सिंहलाई जिम्मेवारीमुक्त गर्दै कारबाहीस्वरुप न्यायपरिषद्मा तानेका थिए ।
ठमेललाई पनि सर्वाेच्चको सहारा
बिनाविधि जथाभावी रुपमा अन्तरिम आदेश दिने प्रचलनमा अङ्कुश नलगाउने हो भने आगामी दिनमा अन्तरिम आदेशबाट चलेका व्यवसाय वा कामलाई दायरामा ल्याउन राज्यलाई धेरै कठिन हुनेछ । यसबारे न्यायालयको नेतृत्वले बेलैमा सोच्नु आवश्यक छ ।
क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट
