नयाँ बजेट आउने तयारीमा रहेकाले थप बजेट दिने काम बन्द नै भएको छ । बजेट आएन भने बस्ने टेबल, कुर्सीका साथै कार्यलय सञ्चालन खर्च हुँदैन । यस्तै तलब खान पनि नपुग्ने देखिएको छ । बजेट निकासाका लागि ऊर्जामार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।
काठमाडौं । कार्यभार सम्हाल्नासाथ मलगायत आयुक्तज्यूहरुले छनोट समितिमा प्रस्तुत गर्नुभएका प्रस्ताव तथा योजनाका विषयमा छलफल गर्यौं । आगामी आर्थिक वर्षमा गर्ने कामको सूची, बजेट तथा कार्यक्रम बनाएका छौं । कार्यक्रम बनाएर ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत बजेट माग गरेका छौै । नयाँ बजेट आउने तयारीमा रहेकाले थप बजेट दिने काम बन्द नै भएको छ । बजेट आएन भने बस्ने टेबल, कुर्सीका साथै कार्यलय सञ्चालन खर्च हुँदैन ।
यस्तै तलब खान पनि नपुग्ने देखिएको छ । बजेट निकासाका लागि ऊर्जामार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । थप माग भएकाले कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या अर्थलाई छ । यस्तै बजेट नभै काम अघि बढाउन नसक्ने समस्या हाम्रो छ । हामीलाई बजेट, कार्यलय, कर्मचारीको अभाव छ । तत्कालका लागि आयोगले १ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ ।
ऊर्जामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न आयोगले पत्राचार गरेकोमा ३ जना पठाउने भनेको छ । तत्काल हामीलाई २९ जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ । यतिका कर्मचारी ऊर्जाले दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । कर्मचारी नभएपछि टाइपिङदेखि सबै काम आयुक्तहरुले नै गर्नु भएको छ ।
अर्को वर्षसम्म स्थिर हुन्छ होला र निर्देशिका बनाउने काम सुरु हुनेछ । उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्ने, विद्युत् किन्न सक्ने, भरपर्दो उपभोग्य वस्तु बनाउने, उपभोक्ता र सेवा प्रदायकबीचको विवाद समधान गर्ने काम आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ऊर्जा र विद्युत् विकास विभागले गर्नेछ । विद्युत् सेवालाई भरपर्दो बनाउन, विद्युत् वितरण कोड बनाउने, प्रसारणलाइन शुल्क (ह्लिङ चार्ज) तय र विद्युत् खरिदबिक्री दर (पीपीए) पनि अनुमति लिनुपर्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सबै जलविद्युत् कम्पनीलाई नियमनलगायत विभिन्न अध्ययनको काम आयोगले गर्नेछ । विद्युत् महसुल बढाउने र घटाउने प्रस्ताव विद्युत् प्राधिकरणले तयार पारेर कार्यन्वयनका लागि सहमति लिन आयोगमा आउनुपर्छ । विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेपछि सोच्ने काम हुने छ, हामीले स्वीकृति दिएमा मात्र महसुल बढाउने र घटाउने काम हुन्छ ।
उद्योगी व्यवसायीले मर्का परेको कुरा गुनासो गर्नुभएको थियो । हामीले पनि सञ्चार माध्यमबाट जानकारी प्राप्त गरेकाले वास्तविकता के हो, थाहा भएन । जानकारी पाउनका लागि प्राधिकरणबाट कुरा आउनुपर्छ । बजेट पाएपछि ओएनम सर्भे गराएर कर्मचारीको सङ्ख्या र समय निर्धारण गर्ने छौं । यो काम स्टाफ कलेजबाट गराउने छौं । यसपछि सरकारसँग प्रस्ताव गर्नेछौं । सरकारबाट जति आउँछ अपुग कर्मचारी लोकसेवा आयोगमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने छौं ।
