अनुमतिपत्र ओगट्नेमा स्वदेशी निजीक्षेत्र र विदेशी समान छन् । स्वदेशी आयोजना च्यापेर विदेशी कम्पनी खोज्छन् । विदेशी नीतिनियम र कानुनको अड्को थाप्छन् । यसमा राजनीतिक दलका नेता र दलालको चलखेल पनि मिसिन्छ । ओगटिएका आयोजना न सरकारले फर्काउने हैसियत राख्छ न निर्माण प्रक्रियामा जाने सम्भावना देखिन्छ । कर्णाली, गण्डकी र कोसी बेसिनका दर्जनभन्दा बढी ठूला आयोजना भारतीय कम्पनीले नै लिएका छन् ।
भनिन्छ– पानी सेतो सुन हो । देशमा साढे २ अर्ब घनमिटरभन्दा बढी पानी बग्छ । यही कारण दशकौंदेखि भाषण गरिन्छ– नेपाल संसारमा जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हो ।
यो मिथकको चर्चा हुन थालेको दशकौं बित्यो । यसमा सुधार आएको देखिँदैन न मुलुक समृद्ध बनेको छ । राजनीतिक वृत्त र स्वघोषित विद्वान्ले अझै भन्न छोडेका छैनन्– जलस्रोतको धनी देशमा, हामी अँध्यारोमा बाँच्दै छौँ । जलस्रोत उपयोगका आधारमा नेपाल विश्वमा धनी होइन, १९औं नम्बरमा पर्छ । यद्यपि, धनी र गरिबको विश्लेषण गर्नुभन्दा स्रोत दोहन तथा सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने मुख्य हो । उपलब्ध जलस्रोत उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्न आइपर्ने समस्या सरलीकरण गर्न जरुरी छ ।
भएको स्रोत उपयोग नहुनुमा जलविद्युत् आयोजनाका अनुमतिपत्र लिएर ओगट्ने प्रवृत्ति हाबी हुनु मुख्य कारण हो । सरकारप्रति विश्वास घट्दै जानु र आयोजना कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउनुले पनि आजको परिस्थिति आएको हो । यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकार तथा सरकारी निकायकै ध्यान केन्द्रित छैन । आवधिक योजना सुरु हुँदादेखि नै सरकार होस् वा निजीक्षेत्रमा काम टार्ने र ओगट्ने संस्कार बस्दै आयो । जलविद्युत् क्षेत्रमा यो प्रवृत्ति अझ बढी देखिन्छ । अनुमतिपत्र ओगट्नेमा स्वदेशी निजीक्षेत्र र विदेशी समान छन् । स्वदेशी आयोजना च्यापेर विदेशी कम्पनी खोज्छन् । विदेशी नीतिनियम र कानुनको अड्को थाप्छन् । यसमा राजनीतिक दलका नेता र दलालको चलखेल पनि मिसिन्छ ।
सरकारले विद्युत् उत्पादन कहिलेदेखि सुरु ग¥यो ? त्यसको यकिन तथ्याङ्क भेटिँदैन । तर, जलविद्युत् उत्पादन सुरु भएको १ सय ६ वर्ष नाघ्यो । यो अवधिमा देशमा विद्युत् जडित क्षमता करिब १ हजार ४५ मेगावाट मात्र छ । साना तथा मझौला आयोजना लिने स्वदेशीले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गरिरहेका छन् । ठूलो क्षमताका आयोजना लिनेहरू विदेशी कम्पनी ढुकेर बसेका छन् । तिनले वर्षौंदेखि खोला ओगट्नुबाहेक केही गरेका छैनन् । अनुमतिपत्र लिएका विदेशी कम्पनी कामभन्दा बढी नीतिनियम र कानुनी अड्चनको गफ गर्छन् ।
अधिकांश ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण जिम्मा लिएका विदेशीले दशकौंदेखि नदी तथा खोला कब्जामा राखेका छन् । लगानीमैत्री वातावरण अभाव, तरल राजनीति, फितलो कानुन र अनुगमनमा सरकार जिम्मेवार नहुँदा यस्ता क्रियाकलाप बढ्दै छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले पञ्चेश्वर (६ हजार ७ सय २० मेगावाट) र सप्तकोसी उच्च बाँध (३ हजार ३ सय मेगावाट) बाहेक हालसम्म १४ हजार १ सय ७१ मेगावाटका आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्र बाँडेको छ । यसमा जलविद्युत्सहित सोलार, वायु र बायोमास पनि पर्छ ।
स्वदेशी निजीक्षेत्रले अनुमतिपत्र लिएका ठूला आयोजनामा पनि विदेशीकै स्वामित्व बढी छ । नेपाली कम्पनीको नाम राखेर विदेशी खोज्ने दर्जनौं छन् । स्वदेशी कम्पनीले आफ्नै पुँजी अर्थात् यहीँका वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर ५० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माण गर्ने क्षमता राख्दैनन् । पछिल्लो समय स्वदेशी बैङ्किङ क्षेत्रको लगानी क्षमता बढ्दै छ । र, केही ठूला आयोजनामा लगानी गर्न अग्रसर छन् । साहस ऊर्जा कम्पनीले अघि बढाएको ८६ मेगावाटको सोलु–दूधकोसी यसको उदाहरण हो ।
स्वदेशी वित्तीय क्षेत्रसँग ऊर्जा तथा जलविद्युत् लगानीबारे लामो अनुभव छैन । यही कारण स्वदेशीले अनुमतिपत्र लिएर विदेशी ताक्ने गरेको प्रस्ट हुन्छ । ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु यसको उदाहरण हो । यो आयोजना स्वदेशी कम्पनीले लिएको हो । तर, यहीँका संस्थाबाट लगानी जोहो हुन नसकेपछि ४९ प्रतिशत स्वामित्व भारतीय कम्पनीलाई बेचियो । स्वदेशी अग्रसर भए पनि सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनामा विदेशीकै भूमिका बढी रहेको अनुमतिपत्रको विवरण केलाउँदा थाहा हुन्छ । सरकारले अहिलेसम्म जारी गरेको अध्ययन तथा उत्पादन अनुमतिपत्र (जलविद्युत्, सोलार, वायु, बायोमास) को विवरणमा ७ हजार ५ सय २९ मेगावाटका आयोजना विदेशीका हातमा छन् ।
सरकारी कम्पनी, निजीक्षेत्र र विदेशीसँग अहिलेसम्म २२ हजार ८ सय १९ मेगावाटका आयोजना छन् । उता सरकारको बास्केटमा १० हजार ४ सय ४४ मेगावाटका आयोजना छन् । तर, उपलब्धि न्यून छ । यसलाई मुलुकको दुर्भाग्य मान्नुपर्छ । लक्षित परिणाम नआउनुमा फेरि पनि अनुमतिपत्र ओगट्ने प्रवृत्ति नै हो । ओगट्नेमा भारत पहिलो नम्बरमै छ । यसपछि चीन तथा तेस्रो मुलुक छन् । यसमा विदेशी कम्पनीभन्दा सरकार दोषी छ । वैदेशिक नीति र विद्यमान नियम–कानुनको कसीमा बाँधेर काम गर्न-गराउन नसक्नु सरकारकै लाचारी हो ।
निजीक्षेत्रलाई बाटो खोलेको झन्डै २५ वर्षसम्म सरकारले आयोजना निर्माणमा आफ्नो क्षमता बढाउन चासो दिएन । निर्माण क्षमता नहुँदा स्वदेशी र विदेशी निजीक्षेत्रले बनाउन नसकेर खारेज भएका आयोजना सरकारी बास्केटमा थुप्रिएका छन् । विद्युत् विकास विभागको वेबसाइटका अनुसार हालसम्म सरकारी बास्केटमा १० हजार ४ सय ४४ मेगावाटका आयोजना छन् । यी आयोजना प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण गर्न दिने भनिए पनि यससम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन । प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रस्ट कानुन नहुँदासम्म बास्केटका आयोजना बन्ने अवस्था छैन । सबै विधि समेटिएको विद्युत् ऐन २०६५ मै बनेर संसद् पठाइयो । तर पारित नभएर फिर्ता आयो । यही कारण पनि ठूला आयोजनाको निर्माण अन्योल छ ।
भारत
भारत नेपालको सबैभन्दा निकटको छिमेकी हो । वैदेशिक सहयोगको हिस्सामा उसैको योगदान बढी छ । यद्यपि, यहाँ वर्षौंदेखि घुमाउरो हिसाबमा भारतले विद्युत् विकास हुन दिएको छैन । दर्जनौं आयोजना वर्षौंदेखि भारतीय कम्पनीसँग छन्, तर उपलब्धि शून्य । २५ वर्षअघि २४ मेगावाटको त्रिशूली र १४ मेगावाटको देवीघाट भारतीय सहयोगमा निर्माण भएका थिए । त्यसपछि भारतीय सहयोगमा १ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छैन । पञ्चेश्वर, सप्तकोसी उच्च बाँधदेखि ठूला र रणनीतिक महङ्खवका आयोजना उसकै नियन्त्रणमा छन् ।
पञ्चेश्वर र कोसी उच्च बाँधबाहेक भारतीय कम्पनीले अहिलेसम्म ४ सय ५ सय ४३ मेगावाटका आयोजना लिएका छन् । झन्डै दुई दशकदेखि ती आयोजनाको प्रगति देखिएको छैन । विदेशी कम्पनीले लिएकामध्ये भारतीयसँग ५९ प्रतिशत आयोजना छन् । ९/९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो ओगटेको डेढ दशक पुगिसक्यो । यी आयोजनाबाट कहिले विद्युत् उत्पादन हुन्छ ? टुङ्गो छैन । अरुणकोे काम केही अघि बढे पनि कर्णाली निर्माण हुनेमा अझै अन्योल छ ।
स्वदेशीले अनुमति लिएका ठूला आयोजनामा अधिकांश भारतीय नै जोडिएका छन् । कालीकोटमा निर्माण हुने ४ सय ४० मेगावाटको तिला–१ र ४ सय २० मेगावाटको तिला–२ को अनुमति नेपाली कम्पनीका नाममा छ । तर, यति ठूला आयोजना निर्माण गर्ने हैसियत स्वदेशी कम्पनीसँग छैन । यसमा पनि भारतीय कम्पनी संलग्न छन् । ओगटिएका आयोजना न सरकारले फर्काउने हैसियत राख्छ न निर्माण प्रक्रियामा जाने सम्भावना देखिन्छ । कर्णाली, गण्डकी र कोसी बेसिनका दर्जनभन्दा बढी ठूला आयोजना भारतीय कम्पनीले नै लिएका छन् ।
चीन
छोटो समयमै नेपालमा चिनियाँ कम्पनीको प्रभाव बढेको छ । सडक निर्माणदेखि सामान्य ठेक्कापट्टामा चिनियाँ संलग्न हुन थालेका छन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भारतीय कम्पनी जति खराब छन्, चिनियाँ तीभन्दा कम देखिन्छन् । भारतीयको तुलनामा चिनियाँ कम्पनीसँग थोरै आयोजना छन् । यद्यपि, उपलब्धि सन्तोषजनक छैन । ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ निर्माणपछि चिनियाँले अर्को आयोजना सुरु गरेका छैनन् ।
चिनियाँ कम्पनीसँग अहिले १ हजार ६ सय ७ मेगावाटका आयोजना छन् । यसमा १८ मेगावाटको बायोमास पनि छ । अहिलेसम्म चिनियाँ कम्पनीले बायोमाससहित ९ आयोजना लिएका छन् । सबैभन्दा ठूलो ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती ६ वर्षदेखि अलपत्र छ । यो आयोजना साढे २२ हजार मेगावाट निर्माण गरेको थ्रि–गोर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लूई कर्पोरेसनले अघि बढाएको हो । तर, अहिले कम्पनी आयोजना निर्माणबाट पछि हट्दै छ ।
अन्य
भारत र चीनबाहेक यहाँ तेस्रो मुलुकका कम्पनी पनि आयोजना अध्ययन तथा निर्माणमा प्रवेश गरेका छन् । कोरिया, बेलायत, मौरिसस र जापानी कम्पनीले ठूला आयोजनाको अनुमति लिएका छन् । नर्वेजियन कम्पनी एसएन पावरले छोडेको ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी–३ जापानी कम्पनीले लिएको छ । जापानका स्थायी बासिन्दा गैरआवासीय नेपाली सङ्घका अध्यक्ष भवन भट्टको टीबीआई एन्ड होल्डिङ कम्पनीले आयोजना पाएको छ ।
४ सय मेगावाटको कालीगण्डकी कोबान, २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१, ८५ मेगावाटको चमेलिया छतिगाढ क्रमशः मोरिसस, कोरिया र बेलायती कम्पनीको नाममा छ । कोरियाली कम्पनीले थप १ सय ४९ मेगावाटका आयोजना लिएका छन् ।
सरकारी कम्पनी तथा प्राधिकरण
विदेशीले नै जलविद्युत् उत्पादन गरिदिन्छ भन्ने भ्रममा सरकार तथा यसका तालुक निकायले आयोजना बनाउने क्षमता विकास गरेनन् । सरकारी कम्पनी, प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीसँग अहिले ५ हजार ९ सय ५८ मेगावाटका आयोजना छन् । तर, निकै थोरैको मात्र काम सुरु भएको छ । आयोजना बनाउने सबैभन्दा ठूलो सरकारी निकाय प्राधिकरण हो । योसँग निर्माणाधीन र अध्ययन भइरहेका गरी जम्मा १ हजार ४ सय ३० मेगावाटका आयोजना छन् । यस्तै, प्राधिकरण सहायक कम्पनीले ८ सय ६६ मेगावाटका आयोजना अघि बढाएको छ । जलाशय आयोजना सरकारले नै बनाउने भन्दै १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी र ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाढ विकास समिति गठन गरेर अघि बढाइयो । तर, अहिले बूढीगण्डकी प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको छ ।
ठूला आयोजनामा विदेशीको भर पर्नुभन्दा चिलिमे वा माथिल्लो तामाकोसी मोडलमा बनाउनुको विकल्प नरहेको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् । ‘विदेशीलाई जिम्मा दिँदा डलरमा पीपीए गर्नुपर्ने बाध्यतादेखि सरकार जमानी बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘अब आफ्नै क्षमता विकास गरेर काम गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।’ सरकारले गठन गरेको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले करिब ३ हजार मेगावाटका आयोजना अघि बढाएको छ । यस्तै, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले गठन गरेको ‘रेमिट हाइड्रो कम्पनी’ले १ सय २५ मेगावाटका घुन्सा र सिम्बुवा अध्ययन सुरु गरेको छ ।
स्वदेशी निजीक्षेत्र
सरकारले १ सय ६ वर्षमा जलविद्युत्, थर्मल र सोलारबाट ५ सय ६२ मेगावाट उत्पादन गरेको छ । खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गर्दै २०४९ सालमा विद्युत् ऐन जारी भयो । ऐनले निजीक्षेत्रलाई जलविद्युत् अर्थात् विद्युत् विकासमा ढोका खोल्यो । ऐन जारी भएको करिब २५ वर्षमा निजीक्षेत्रले ४ सय ८३ मेगावाट उत्पादन ग¥यो । यसमध्ये ६० मेगावाटको खिम्ती, ४५ मेगावााटको भोटेकोसी र ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ मा क्रमशः नर्वे, अमेरिका र चीनले लगानी गरे । यी आयोजना घटाउँदा स्वदेशी कम्पनीले ३ सय २८ मेगावाट उत्पादन गरेका छन् ।
सरकारले एक शताब्दीमा गरेको उपलब्धिको तुलनामा निजीक्षेत्रको काम उच्च हो । निजीक्षेत्रले हरेक वर्ष थोरै भए पनि विद्युत् प्रणालीमा जोडिरहेका छन् । यसले देशको सङ्कट न्यून गर्न मद्दत पुगेको छ । तर, निजीक्षेत्रले अनुमतिपत्र लिएअनुसार काम भएको छैन । जलविद्युत्, सोलार, वायु र बायोमास गरी अहिलेसम्म निजीक्षेत्रले ९ हजार ३ सय ३२ मेगावाटका अनुमतिपत्र लिएका छन् । साढे ३ हजार मेगावाट निर्माणाधीन छन् । धेरैमा विदेशी कम्पनी पनि जोडिएका छन् । यसमा सोलार, बायोमास र केही चिनी उद्योगको अनुमति पनि जोडिएको छ ।
सबल विदेशी कम्पनी
ऊर्जा वा जलविद्युत् उत्पादनमा खराब कम्पनी मात्र भित्रिएका छैनन् । आर्थिक रुपमा सक्षम कम्पनीले पनि आयोजना लिएका छन् । कोरियाको कोसेप र डालिमले लिएको माथिल्लो त्रिशूली–१ एक हो । यो आयोजनाको भर्खरै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको छ । चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले पनि काम सुरु गरेको ४ वर्षमा माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’ बाट विद्युत् उत्पादन गरेको थियो । भूकम्प र भारतले गरेको नाकाबन्दी झेलेर पनि कम्पनीले समयमै विद्युत् उत्पादन ग¥यो । यस्तै, केही सक्षम कम्पनी आउने तयारीमा छन् । तर, नीतिगत अस्पष्टताले जलविद्युत् विकासमा वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन ।
कानुनी जटिलता
ऊर्जा तथा जलविद्युत्मा विदेशी लगानी आउन नसक्नु वा विदेशी कम्पनीले समयमा काम गर्न नसक्नुमा सरकारी नियम कानुन बढी जिम्मेवार छन् । वेदेशिक मुद्रा (अमेरिकी डलर) मा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), सटही दर र यसको जोखिम मुख्य समस्या हुन् । योसँगै एकद्वार प्रणालीबाट काम नहुनु अर्को समस्या हो । सरकारले धेरै वर्षपछि पीपीए दरमा केही स्थिरता कायम गरेको छ । जलाशय, अर्धजलाशय र नदी प्रवाही आयोजनाको दर तोकिएको छ । जलाशयको हिउँदमा प्रतियुनिट १२.४० रुपैयाँ र बर्खामा प्रतियुनिट ७.१० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यस्तै, अर्धजलाशय र जलाशयलाई हिउँदमा प्रतियुनिट ८.४० र बर्खामा प्रतियुनिट ४.८० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । अर्धजलाशयको पिकिङ (पानी सञ्चित) हुने अवधि गणना गरी थप दर निर्धारण भएको छ । १० वर्षसम्म वा ऋण भुक्तानी नहुँदासम्म वैदेशिक मुद्रामा पीपीए गर्ने नियम बनेको छ । यसले सक्षम कम्पनी आउने सम्भावना बढेको छ । नीतिनियम, राजनीतिक अस्थिरता र पीपीए वा सटही दरमा अड्को थाप्ने कम्पनीले फेरि पनि आयोजना ओगटिरहनेछन् । यस्ता कम्पनी समयमै पहिचान गरी आयोजना फर्काउन सरकारले ठोस निर्णय गर्न जरुरी छ । नत्र दशकौंसम्म ठूला आयोजना विदेशीकै हातमा हुनेछन् । र, नेताहरू जलस्रोतमा धनी देश भन्ने राग अलापिरहनेछन् ।
विद्युत् ऐन, २०४९ ले जलविद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्र आउने बाटो खोले पनि ऐन नै त्रुटिपूर्ण रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ‘निजीक्षेत्रले कति काम गर्न सक्छ भन्ने आकलन भएन, जसले निवेदन दिन्छ, उसैलाई अनुमति बाँडियो,’ मन्त्रालयका सीडीई गोकर्णराज पन्थले भने, ‘अहिले परिणाम हेर्दा निजीक्षेत्रलाई छिटो खुला गरिएजस्तो भएको छ ।’
विदेशी वा स्वदेशी कम्पनीले अध्ययन अनुमति लिएको पाँच वर्षभित्र सबै काम सकेर उत्पादन अनुमतिपत्र लिइसक्नुपर्छ । तर अधिकांश विदेशी कम्पनीले अनुमति लिएर दसौं वर्षसम्म नदी ओगटेर बसेका छन् । अध्ययन अनुमतिको म्याद थप्ने त कुनै उत्पादन अनुमति लिने बहानामा भारतसहित चिनियाँ र तेस्रो मुलुकका कम्पनीले लिएका आयोजना अलपत्र छन् । ‘एउटा आयोजना रद्द गरेर पुनः त्यही अवस्थामा फर्काउन चार/पाँच वर्ष लाग्छ, बन्छ कि बन्दैन भन्ने हुन्छ,’ विद्युत् विकास विभागका सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारीले भने, ‘एक÷दुई वर्ष कुर्दा बन्छ भन्ने आसमा केहीको म्याद थपिएको हुन्छ । तर धेरै आयोजनाको अवस्था अहिले त्यही भएको छ ।’
सरकार आफंैले पहल नगरे ठूला आयोजना बन्ने सम्भावना देखिँदैन । पश्चिम सेती १७ वर्षसम्म अस्टे«लियन कम्पनीले ओगट्यो । त्यो कम्पनीसँगको अनुमति खारेज गरेर चिनियाँ कम्पनीलाई दिँदा पनि निर्माण हुने सम्भावना छैन । ठूला आयोजना विदेशीले बनाइदिने आसमा राष्ट्रिय क्षमता विकास गरिएन । यही कारण अहिलेको अवस्था उत्पन्न भएको जलविद्युत् क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । साना आयोजना बनाए पनि आवश्यक रकम नहुँदा ठूला आयोजना विदेशी कम्पनीले लिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का निवर्तमान अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट बताउँछन् । ‘विदेशीले काम गरेनन् भन्ने ठीक हो, तर राजनीतिक अस्थिरता र अन्य आन्तरिक समस्याले काम हुनै सकेन,’ उनले भने, ‘वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनीले अनुमति लिएका कारण पनि आयोजना बनेनन् ।’
विद्युत् बजारको समस्या
नेपालमा उत्पादित विद्युत्को पहिलो बजार भारत हो । तर त्यहाँ विगत एक दशकदेखि मूल्य घटेकाले लगानीकर्ताको चासो कम हुँदै गएको छ । भारत वा तेस्रो देशका कम्पनीले यहाँ आयोजना बनाएर बिजुली बेच्ने भारतमै हो, अर्को विकल्प छैन । त्यहाँ बजार नदेखेपछि पनि लामो समयदेखि आयोजना ‘होल्ड’ भएका छन् । ८ सय ८० मेगावाट पहिचान भएको तामाकोसी–३ बजार अभावकै कारण ६ सय ५० मेगावाटमा खुम्च्याइयो । उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्ने गरी अनुमतिपत्र लिएको नर्वेजियन कम्पनीले बजार नदेखेपछि आयोजनाबाट हात झिक्यो ।
भारत तथा तेस्रो देशका कम्पनीले आयोजना लिए पनि पछिल्लो समय अनुमति खारेज हुने क्रम बढ्दै गएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हरेक वर्ष अनुमति नवीकरण गर्न लाखौं रुपैयाँ तिर्नुपर्ने, तर काम गर्ने वातावरण नहुँदा विदेशीले आयोजना छाड्दै गएको सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारीको भनाइ छ । ‘अनुमति च्यापेर बस्न सजिलो छैन, सरकारले प्रसारण लाइन बनाउँदैन, काम गर्ने गरी समयानुकूल कानुन परिमार्जन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘वर्षौंदेखि आयोजना नबन्नुको कारण यही हो ।’ अनुमति लिँदा, नवीकरण र केही भौतिक कामसमेत गर्दा प्रवद्र्धकले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको हुन्छ । खर्च भएको पैसाको लोभले पनि प्रवद्र्धकले आयोजना छोड्न सक्दैनन् । प्राधिकरणले समयमा पीपीए र कनेक्सन एग्रिमेन्ट नगर्ने पक्ष पनि बाधक देखिन्छ ।
द्विदेशी तथा अन्तरदेशीय सम्बन्ध
नेपाल–भारतबीच समयसमयमा सम्बन्ध चिसिने गरेको छ । यसको असर यहाँ अनुमतिपत्र लिने तेस्रो मुलुक वा भारतीय कम्पनीमा पर्छ । यही कारण उनीहरूले काम गर्न नसकेको निजीक्षेत्रका प्रवद्र्धक बताउँछन् । भारतीय बजार अन्योल हुँदा नर्वेको एसएन पावरले तामाकोसी–३ बाट हात झिक्यो । तेस्रो देशका कम्पनीले भारतमा विद्युत् बजार देखेनन् भन्न सकिन्छ । तर भारतीयले भने अन्य देशका कम्पनी आउन नदिन हरेक नदी बेसिन कब्जा राख्ने नियत राखेको देखिन्छ ।
पञ्चेश्वर, सप्तकोसी उच्चबाँध समेत जोड्दा भारतीयको हातमा मात्र १५ हजार मेगावाटका आयोजना छन् । तर, ती कुनै पनि बन्न नदिएर नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्ने भारतको नियत रहेको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।
‘क्यापिटल’ फागुन अङ्कका लागि लक्ष्मण वियोगीको रिपोर्ट
