नीति तथा कार्यक्रममा चार वर्षपछिका कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा यो एक वर्षभित्र सरकारले केके गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएर आउनुपर्ने हो । यो नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि छैन ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । केही वर्षदेखि नेपालमा ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । अब यसलाई बढाएर दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिसम्म पु¥याउने सरकारको प्रमुख लक्ष्य हो ।
सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेटाउन सरकार आफूले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले कत्तिको ‘सपोर्ट’ गरेको छ भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठिरहेको छ । सरकारले जसरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकोे छ, त्यही हिसाबले बजेट आउने हो भने, दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कुनै पनि हालतमा पूरा हुन सक्दैन ।
पहिलो कुरा सरकारले हरेक वर्ष दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएपछि सोही लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी यो वर्ष गर्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने थियो । तर यो वर्ष गरिने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छैनन् । यो वर्ष गर्ने कार्यक्रम नै नसमेटिएपछि कसरी दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ ?
यस वर्ष पनि अनुकूल मौसम भएका कारण धान उत्पादन बढ्यो । र त्यही धानले ६ दशमलव ८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव भयो । नत्र अन्य उत्पादन बढेर आर्थिक वृद्धि त्यति भएको होइन । यद्यपि, सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । त्यो भने पूरा हुन सकेन । यदि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गरेको गल्तीलाई बजेटमार्फत सुधार्ने प्रश्स्त ठाउँ छ । बजेटबाट सुधारिएर आउन जरुरी छ, सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न ।
नीति तथा कार्यक्रममा चार वर्षपछिका कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा यो एक वर्षभित्र सरकारले केके गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएर आउनुपर्ने हो । यो नीति तथा कार्यक्रममा केही पनि छैन । अझ भन्ने हो भने, राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पन्ध्रांै पञ्चवर्षीय योजनाकोे ‘कपी पेस्ट’ जस्तो देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष के गर्ने भन्नेबारे नीति तथा कार्यक्रममा अन्योल छ । यसलाई बजेटले चिर्न सक्नुपर्छ । यदि बजेटमा पनि यस्तै गल्ती दोहोरियो भने सरकार पूर्ण रुपमा असफल हुन्छ ।
सरकारले प्राथमिकता छुट्याएर बजेट बनाउनुपर्छ । अहिले करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन कुनकुन क्षेत्रले योगदान पु¥याएका छन्, त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यसैका आधारमा र त्यसलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउन आवश्यक छ ।
राजस्व बढाउनेभन्दा पनि नयाँनयाँ उद्योग स्थापना गर्ने, रोजगारीका अवसर खुला गर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ । राजस्व पनि उठाउनुपर्छ, नत्र सरकार चल्न सक्दैन । तर नयाँ क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रमले दूरदृष्टि राखेको जस्तो देखियो । बजेटले दूरदृष्टिसहित अहिले गर्नुपर्ने कामलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ ।
उदाहरणका रुपमा कृषिक्षेत्रलाई लिन सकिन्छ । यो वर्षको आर्थिक वृद्धि त्यति हुनुमा कृषिक्षेत्रको योगदान धेरै छ । भनेपछि सरकारले कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाउनु आजको आवश्यकता हो । त्यसैगरी निर्यातयोग्य वस्तुलाई थप प्रथामिकतामा राख्नुपर्छ । भ्यालू एडका आधारमा अहिले भइरहेको नगद अनुदानलाई बढाउनुपर्छ । अहिलेको निर्यातयोग्य वस्तुको सूची एकदमै कम छ । यसलाई बढाउनुपर्छ । हामीलाई निर्यात बढाउनु छ ।
उदाहरणका लागि २५ प्रतिशत भ्यालु एड भएर निर्यात हुन्छ भने त्यस्ता उद्योगलाई ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरौं । ३५ प्रतिशत भ्यालु एड भएर सामान निर्यात हुन्छ भने त्यस्ता उद्योगलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरौं । र ५० वा सोभन्दा बढी प्रतिशत भ्यालु एड भएर सामान निर्यात हुन्छ भने १० प्रतिशत नगद अनुदानको व्यवस्था यो बजेटले सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
देशमा चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्न, रोजगारी सिर्जना र निर्यातजन्य उद्योगको विकास गर्ने हो भने सरकारले अहिलेको नगद अनुदानमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने जरुरी छ । सरकारले विभिन्न तहमा नगद अनुदानको व्यवस्था गर्दा देशकै लागि हितकर हुन्छ । देशभित्र उत्पादन सम्भाव्यता भएका क्षेत्रको पहिचान गर्ने र ती उद्योगको विकास गर्न बजेटले लक्ष्य राख्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।
सरकारले ‘फोकस इन्डस्ट्रिज’को पहिचान गरेर बजेट बनाउनुपर्छ । जस्तो, कृषिक्षेत्र फोकस इन्डस्ट्रिज हुन सक्छ । किनभने त्यसम भ्यालु एड सय प्रतिशत हुन्छ । त्यसैगरी टेक्सटाइल हुन सक्छ । यसमा पनि धेरै भ्यालु एड हुन सक्छ । जलविद्युत् हुन सक्छ । अन्य धेरै उद्योग छन्, जसमा धेरै भ्यालु एड हुन सक्छ । गलत ठाउँमा गइरहेको पैसालाई रोक्ने र सही ठाउँका लागि पैसा बढाउनुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा दिइरहेको अनुदान रोक्ने र त्यसलाई वैज्ञानिक बनाएर लैजाने ।
राजस्व बढाउनेभन्दा पनि नयाँनयाँ उद्योग स्थापना गर्ने, रोजगारीका अवसर खुला गर्ने गरी बजेट आउनुपर्छ । राजस्व पनि उठाउनुपर्छ, नत्र सरकार चल्न सक्दैन । तर नयाँ क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रमले दूरदृष्टि राखेको जस्तो देखियो । बजेटले दूरदृष्टिसहित अहिले गर्नुपर्ने कामलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ । र नेपालको अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको कार्यान्वयन पक्ष हो । नेपालमा कतिपय अवस्थामा नीति बनेर आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । अहिलेको स्थिर सरकारले कार्यान्वयनलाई पनि जोड दिनुपर्छ ।
संरक्षण नीति अनिवार्य लागू
व्यापार घाटा कम गर्ने हो भने सरकारले ‘प्राइमरी प्रडक्ट’ कम्तीमा १५ प्रतिशतको संरक्षण आवश्यक हुन्छ । सरकारले सिमेन्ट वा रडमा ३५ प्रतिशतको संरक्षण दिएको छ भने कृषिमा १५ प्रतिशतको संरक्षण किन नदिने ? १५ प्रतिशत संरक्षण दिँदैमा सबै कुरा महँगो हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो ।
कृषिका प्राइमरी प्रडक्ट (धान, तरकारी, फलपूmल, पशुपालन)लाई १५ प्रतिशत संरक्षण आवश्यक छ । यदि बीउबिजन आइरहेको छ भने भन्सार शून्य हुनुपर्छ । त्यसैगरी कृषिक्षेत्रका प्रोसेसिङ उद्योगलाई पनि १० देखि १५ प्रतिशतको संरक्षण आवश्यक छ । अहिले ३ प्रतिशत मात्रै छ ।
क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट
