आर्थिक क्रियाकलापमा भएको विस्तारका कारण प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा भएको वृद्धिसँगै बचत गर्ने क्षमता पनि बढेको, विगत धैरै दशकमा पहिलो पटक आन्तरिक बचतले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत नाघेको र यसले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुगेको अर्थमन्त्रीको दावी छ ।
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । मुलुकका अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरु उत्साहजनक रहेको, राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युतको नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिविधि बढेको कारणसमेत अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढेको सरकारको भनाई छ ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा टेवल गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सर्वेक्षणमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष ६.८ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष बढ्ने प्रक्षेपण सरकारले गरेको हो ।आर्थिक क्रियाकलापमा भएको विस्तारका कारण प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा भएको वृद्धिसँगै बचत गर्ने क्षमता पनि बढेको, विगत धैरै दशकमा पहिलो पटक आन्तरिक बचतले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २० प्रतिशत नाघेको र यसले राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा उल्लेख्य योगदान पुगेको अर्थमन्त्रीको दाबी छ ।
आन्तरिक एवम बाह्य लगानी आकर्षित गर्न भएका नीतिगत र कानूनी सुधारको परिणाम दिगो एवम उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुँदै गएको छ । उच्च लगानीका लागि औद्योगिक तथा पुँजीगत सामानको आयात बढ्दै जाँदा र निर्यातको आकार सीमित हुँदा उच्च व्यापार घाटा कायमै रहेको छ ।
यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा तथा भूकम्पपछिको पुनः निर्माण सम्बन्धी तथ्याङ्कहरुले सामाजिक एवं भौतिक पूर्वाधार विकासको सुदृढ आधारशीला तयार हुँदै गरेको संकेत गरेको सरकारको ठहर छ ।
आन्तरिक एवं बाह्य लगानी आकर्षित गर्न भएका नीतिगत र कानूनी सुधारको परिणाम दिगो एवं उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्ग प्रशस्त हुँदै गएको छ । उच्च लगानीका लागि औद्योगिक तथा पुँजीगत सामानको आयात बढ्दै जाँदा र निर्यातको आकार सीमित हुँदा उच्च व्यापार घाटा कायमै रहेको छ ।
यसबाट शोधानान्तर स्थितिमा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमासमेत चाप परेको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा भएको लगानी र विप्रेषण आप्रवाहमा रहेको वृद्धिका कारण गरिबी क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ ।
निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्या १८.७ प्रतिशत झरेको अनुमान छ ।चालु आवमा प्रतिव्यक्ति आय १ लाख १७ हजार पुग्ने सरकारको अनुमान छ । प्रतिव्यक्ति खर्च योग्य आय १ लाख ५५ हजार रुपैयाँ पुगेको अनुमान छ ।
कुल लगानी २९ प्रतिशत वृद्धि भई २१ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ । कुल ग्राहस्थ बचतको वृद्धिभन्दा कुल पुँजी लगानीको वृद्धि उच्च रहँदा बचत र लगानी बीचको अन्तर बढ्दै गएको छ । २१८ उद्योगहरुमा ११ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता भई थप ७ हजार ९५३ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ ।
स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताको उत्साहमूलक सहभागिताका साथ लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको सरकारको दाबी छ । ७७.८ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत सुविधा पुगेको छ । गत फागुनसम्म १४ हजार १०२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ७ हजार ८८१ किमी खण्डास्मित र ९ हजार ४१० किमी कच्ची सडक गरी कुल सडकको लम्बाई ३१ हजार ३९३ किलोमीटर रहेको छ । हुम्ला बाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाम सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् ।
