आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पाँच प्रतिशत भन्सार खारेज गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मोबाइलमा दिँदै आएको भ्याट फिर्ता खारेज गरेको र थप पाँच प्रतिशत भन्सार लगाएको थियो ।
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमार्फत मोबाइलमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत भन्सार खारेज गर्ने भएको छ । सरकारले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र पाँच प्रतिशत भन्सार लिँदै आएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पाँच प्रतिशत भन्सार खारेज गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मोबाइलमा दिँदै आएको भ्याट फिर्ता खारेज गरेको र थप पाँच प्रतिशत भन्सार लगाएको थियो ।
त्यसपछि मोबाइल आयातकर्ताले निरन्तर रुपमा सरकारको विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरुले सरकारले खारेज गरिसकेको भ्याट फिर्ता नदिए पनि पाँच प्रतिशत भन्सार खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
व्यापारीको लविङपछि सरकारले भन्सार खारेज गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ । नेपालको तुलनामा भारतमा मोबाइलमा कर सस्तो भएको र भारतीय बजारबाट ठूलो परिमाणमा मोबाइल तस्करी भएर नेपाल भित्रिँदा सरकारले ठूला मात्रामा राजस्व गुमाएको निश्कर्ष पछि त्यस्तो निर्णय गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ ।
भारतमा मोबाइलमा १२ प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ । नेपालमा १८ प्रतिशत छ । ६ प्रतिशतको फरक पर्दा नेपालमा मोबाइल महँगो भएको र सोही कारण नेपालमा भारतबाट मोबाइल तस्करी भएर आएको मोबाइल आयातकर्ता सङ्घले निश्कर्ष समेत निकालेको छ ।
