जेठ १ गतेबाटै बजेट निर्माण प्रक्रिया घनिभूत रुपमा चले पनि विगत तीन दिनदेखि राति अबेरसम्म बजेट लेख्ने काममा जुटेका ती अधिकारी बताउँछन् । स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा उत्पादनमुलक उद्योगलाई थप प्रोत्साहन गर्ने गरी आउन लागेको छ ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासहितको टोलीले बुधबार बिहान तीन बजेसम्म बसेर बजेटलाई अन्तिम रुप दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडा, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, अर्थसचिव राजन खनाल, राजस्व सचिव लालशङ्कर घिमिरेलगायतको टोलीले बुधबार राति ३ बजे बजेटलाई अन्तिम रुप दिएका हुन ।
जेठ १ गतेबाटै बजेट निर्माण प्रक्रिया घनिभूत रुपमा चले पनि विगत तीन दिनदेखि राति अबेरसम्म बजेट लेख्ने काममा जुटेका ती अधिकारी बताउँछन् । स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा उत्पादनमुलक उद्योगलाई थप प्रोत्साहन गर्ने गरी आउन लागेको छ । राजस्वमुखी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहित गर्ने र नेपालमै सम्भावना भएका उत्पादनलाई बढावा दिने गरी बजेट बनाइएको स्रोतको दाबी छ ।
त्यसैगरी बजेटले कृषि क्षेत्रमा दिइरहेको अनुदानको मोडालिटी पनि परिवर्तन गरेको स्रोतको दाबी छ । ‘अहिलेको जसरी अनुदान बाड्दा कुनै प्रभावकारिता देखिएन,’ बजेट निर्माणमा सग्लन रहेका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसलाई केही परिवर्तन गरिएको छ ।’
स्रोतका अनुसार बजेटले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा एक तहको ‘ग्याप’ राखेको छ । अहिले कच्चा पदार्थ ल्याउनुभन्दा तयारी बस्तु आयात गर्दा भन्सार सस्तो छ । त्यसलाई परिवर्तन गर्न लागेको हो । अहिले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थ आयातमा न्यूनतम पनि १० प्रतिशतको ग्याप हुन्छ ।
त्यसैगरी, बार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेलाई पनि आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको स्रोतको दाबी छ । अहिलेसम्म ४ लाख कमाउनेलाई मात्रै आयकर छुट थियो । त्यसैगरी, मोबाइलमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत भन्सार समेत खारेज गरिएको ती अधिकारी जानकारी दिए । अब मोबाइलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्छ ।
स्रोतका अनुसार सरकारले पहिलो पटक हेभी इक्वीपमेन्टमा समेत १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ । यसअघि यसमा ४ प्रतिशत भन्सार मात्रै लाग्दै आएको थियो । यसैगरी आगामी वर्षको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव पनि बढ्ने छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलव भत्ता बढाउनु पर्दा बजेट ठुलो आकारको आउने संभावना देखिएको छ ।
सांसदलाई बजेट दिनुपर्नेका अतिरित्त खुद्रे आयोजनामामा पनि विनियोजन गर्न अर्थमन्त्रीलाई दवाव छ ।
