राजस्व संकलन घट्ने देखिएपछि सरकारले पुनः दोस्रोपटक लक्ष्य घटाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेर ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व परिचालन हुने देखिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् ।
काठमाडौं । विनियोजन गरिएको बजेट खर्च नहुँदा सरकारको राजस्व संकलनमा गम्भीर असर परेको छ । राजस्व संकलन घट्ने देखिएपछि सरकारले पुनः दोस्रोपटक लक्ष्य घटाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेर ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व परिचालन हुने देखिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य लिएकोमा मध्यावधि समीक्षामा लक्ष्य घटाएर ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँमा झारेको थियो ।
त्यसबेला लक्ष्यको ९७ प्रतिशत मात्र संकलन हुने लक्ष्य लिएकोमा पछिल्लो समयमा १ खर्ब रुपैयाँ बढीको अन्तर भएपछि सरकारले पुनः संशोधन गरेर लक्ष्य घटाएको हो । नयाँ संशोधित लक्ष्यलाई आधार मान्दा बजेटमा गरिएको लक्ष्यभन्दा ८५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व कम असुली हुने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेर ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
मंगलबारसम्म सरकारले लक्ष्यको ७०.७७ प्रतिशत अर्थात ५ खर्ब ८८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । बजेट खर्च ५७ प्रतिशत मात्र भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयले जनाएको छ । लक्ष्यअनुसार खर्च नभएपछि यसको असर आर्थिक वृद्धि र राजस्व संकलनमा परेको अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउछन् । क्यापिटल नेपालसँग कुरा गर्दै अर्थशास्त्री डा. अधिकारीले भने ‘सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको भए आर्थिक गतिविधि बढेर थप राजस्व संकलनको अवस्था सिर्जन गर्ने थियो तर, खर्च नै हुन नसकेपछि थप राजस्वको अवसर गुम्न गई लक्ष्य प्राप्ति हुन नसकेको हो’ ।
सरकारले समयमा विकास खर्च गर्न सकेको भए आर्थिक गतिविधि बढेर भन्सार, अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) असुली बढ्ने उनको भनाई छ । ‘बजेट खर्चले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँछ, आर्थिक गतिविधिले आर्थिक वृद्धि गराउँछ र अन्तमा राजस्वको क्षेत्र पनि थप फराकिलो भएपछि लक्ष्य पुरा हुन्थ्यो’ उनले भने ‘सरकारले पैसा खर्च गर्न सकेन यसको असर राजस्व संकलनमा देखिएको हो ।’
यही अवस्था कायम रहे आगामी वर्ष पनि राजश्व लक्ष्य पुरा गर्न कठिन हुने उनको भनाई छ । बजेट खर्च, आर्थिक वृद्धि र राजस्व संकलन एकअर्कामा अन्तरनिहित हुने उनको तर्क छ । गत आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन लक्ष्य लिएकोमा सरकारले जोड गरेर मात्र पुर्याएको थियो । ५ वर्षयता मदिरा, चुरोटलगायत मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने खालका वस्तु बाहेक अन्यमा भन्सार दरवन्दी यथावत रहेको छ । सरकारले करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउन लागेको छ । राजस्व वार्षिक २० देखि २२ प्रतिशत मात्र बढ्ने गरेको छ ।
