पछिल्लो समय ग्लोबल आईएमई बैङ्कले कुमारी र नेपाल–बङ्गलादेश बैङ्कसँग मर्जरमा जान छलफल गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मर्जमा जान बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दबाब दिइरहेको छ । बजेटमा मर्जरलाई प्रोत्साहन दिने घोषणा भएकाले केन्द्रीय बैङ्कले आगामी आर्थिक वर्षमा मर्जरमा विशेष जोड दिने सम्भावना देखिएको छ । २८ ओटा वाणिज्य बैङ्क भएको र तीबीच पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ ।
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीको मर्जर वर्ष हुने भएको छ । बैङ्क र बिमा कम्पनीको मर्जरको बहस चलिरहेका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष बैङ्क तथा बिमा कम्पनीको सङ्ख्या घटाउन मर्जरमा जान दिँदै आएको कर छूट एक वर्ष थप गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूला बैङ्क र बिमा कम्पनीलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहित गरेको र कर छूटको समय एक वर्ष थप गरेको जानकारी गराएका छन् । सरकारले बजेटमार्फत मर्जरलाई जोड दिएपछि आगामी वर्ष धेरै बैङ्क र बिमा कम्पनी मर्जरमा जाने सम्भावना बढेको छ । केही बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरका लागि छलफल सुरु गरिसकेका छन् । यस्तै बिमा कम्पनी मर्जरका लागि नियामक बिमा समितिले कार्यविधि ल्याइसकेको छ । मर्जरमा जाने बिमा कम्पनीलाई सहुलियत दिने जानकारी गराएको छ ।
पछिल्लो समय ग्लोबल आईएमई बैङ्कले कुमारी र नेपाल–बङ्गलादेश बैङ्कसँग मर्जरमा जान छलफल गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मर्जमा जान बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दबाब दिइरहेको छ । बजेटमा मर्जरलाई प्रोत्साहन दिने घोषणा भएकाले केन्द्रीय बैङ्कले आगामी आर्थिक वर्षमा मर्जरमा विशेष जोड दिने सम्भावना देखिएको छ । २८ ओटा वाणिज्य बैङ्क भएको र तीबीच पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ ।
सरकारले बजेटमा सहुलियत दिएर मर्जरलाई जोड राम्रो निर्णय भएको पूर्वबैङ्कर अनलराज भट्टराईको प्रतिक्रिया छ ।
