आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुने अनुमान गरेका छौं । चालू वर्षको संशोधित अनुमान साढे ४ प्रतिशत हो । अर्को वर्ष ६ प्रतिशत भनिएको छ, यो मूल्यवृद्धिको अधिकतम सीमा हो । बढाएर ६ प्रतिशत पुर्याउने भनिएको हैन ।
चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै छौं । यो लगातार तेस्रो वर्षको उच्च आर्थिक वृद्धि हो । हामी योभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि गर्न चाहन्छौं । आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुने अनुमान गरेका छौं । चालू वर्षको संशोधित अनुमान साढे ४ प्रतिशत हो । अर्को वर्ष ६ प्रतिशत भनिएको छ, यो मूल्यवृद्धिको अधिकतम सीमा हो । बढाएर ६ प्रतिशत पुर्याउने भनिएको हैन । हामी आर्थिक वृद्धिका लागि न्यूनतम सीमा तोक्छौं भने मूल्यवृद्धिलाई अधिकतम सीमा तोक्नुपर्छ । तर, विगतमा उल्टो पनि भएको छ । यस वर्ष ४ प्रतिशतमा राख्न सकेका छौं भने आगामी वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन भन्ने पर्याप्त आधार छन् ।
पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिमा उल्लेख्य सुधार गर्नका लागि हामीले संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याए पनि हामी असोज नभईकन कार्यक्रम तयार नगर्ने र पुस र माघमा आएर ठेक्का जाने प्रवृत्ति कायमै छ । दोस्रो प्रवृत्ति, काम समयमा भएर पनि ठेकेदारले भुक्तानी नपाउने गरेका छन् । मैले बारम्बार भन्दै आएको कुरा यही हो, कतिपय आयोजनाको भुक्तानी समयमा भएको छैन । हिसाबकिताब र बिल भरपाई नमिलेको कतिपय आयोजना, दातृनिकायबाट शोधभर्ना दिनुपर्ने समेतका कागजात तयार नभएका जस्ता प्रशासनिक समस्या यसमा गाँसिएका छन् । चालू वर्षको अन्त्यसम्म विगतको औसतमा खर्च हुने छ, त्योभन्दा धेरै तल रहँदैन ।
राजस्वको लक्ष्यमा हाम्रा केही सीमा छन् । आयात प्रतिस्थापनको कुरा गरिरहेका छौं । अनावश्यक र स्वास्थ्यका लागि असर गर्ने वातावरण बिगार्ने र मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने वस्तुलाई आयात गरिरहँदा यसलाई रोक्न भन्सार महसुल बढाउनेदेखि परिमाणात्मक बन्देजसमेत लगाएका छौं । यसको असर राजस्वमा परेको हो । सवारीसाधन र पेट्रोलियम आयात सिमेन्ट र क्लिङ्करलगायत धेरै वस्तुको आयात रोक्न सकेका छौं । यसको स्वाभाविक असर राजस्वमा परेको हो । उद्योग मुलुकको आर्थिक विकासको जग हो । मुलुकको आर्थिक वृद्धि र औद्योगिकीकरणलाई अघि बढाउने दृष्टिले हेर्ने हो भने अब हामीले आयातमुखी राजस्व प्रणालीलाई आन्तरिक उत्पादनमुखी बनाउनु पर्छ । त्यही भएर हामीले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरेर राजस्व बढाउनतर्फ लागेका छौं ।
मूल्य अभिवृद्धि र आयकर बढाउन हामी लागेका छौं । लक्ष्यको नजिक पुग्ने देखिएको छ । केही कानुन नियमावली बनाउन समय लागेकाले गैरकरबाट अपेक्षा गरेको राजस्व उठाउन ढिलाइ भएको छ । यसको राम्रो प्रभाव देखिन थालेको छ भने आगामी वर्षबाट झन् देखिने छ । केही उद्योगहरु छिटो क्षमता विस्तारमा लागेका छन् । सिमेन्ट रडलगायत उत्पादनमूलक उद्योगका क्षमता र लगानी विस्तार भइरहेको छ । लगानी विस्तार गर्ने उद्योगले ट्याक्स क्रेडिट लिन पाउने गरेका छन् । यसका लागि पनि कतिपय ठूला व्यवसायबाट अपेक्षित राजस्व उठाउन सकेका छैनौं । आगामी दिनमा उठ्ने छ । जुन वस्तुमा आत्मनिर्भर भइसक्यौं भने तिनै वस्तुको आयात बढाएर स्थापना र सञ्चालन भइरहेका उद्योगलाई धराशायी बनायौं भने औद्योगिक जग उद्योग बिनाको अवस्थामा पुग्ने छ । संरक्षण दिँदा एकाधिकार र कृत्रिम मूल्य बढाउनु हुँदैन यसमा ध्यान दिनुपर्छ । संरक्षण, बजार, प्रतिस्पर्धा र उपभोगलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।
पुँजीगत खर्च मात्र विकास खर्च हो मात्रै नभनिदिनु होला । उदारणका लागि विद्युत् प्राधिकरणको बजेट पुँजीगतमा हैन वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा भेटिन्छ । मेलम्चीको बजेट र स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकम, समपूरक, विशेष अनुदान चालू खर्चमा जान्छ । अनुदान नाम राख्ने बित्तिकै चालूमा जान्छ, तर सबै चालू खर्च हैनन् । धेरै पुँजी निर्माण हुने खर्च चालू र वित्तीय व्यवस्थापनमा छ । पुँजीगत खर्चले मात्र विकास खर्चलाई प्रतिबिम्बित गर्दैन ।
