प्रतिनिधिसभामा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि यही जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) को सत्तापक्षबाट बचाउ र प्रतिपक्षबाट आलोचना हुनेक्रम तीन दिनदेखि जारी छ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि यही जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) को सत्तापक्षबाट बचाउ र प्रतिपक्षबाट आलोचना हुनेक्रम तीन दिनदेखि जारी छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का नेता सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले वित्तीय अनुशासनलाई ख्याल राखेर ल्याइएको बजेट नेपाली जनताको अपेक्षा र सही मार्गदर्शनअनुरुप भएको टिप्पणी गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्था भएकाले आगामी दिनमा पूँजीगत खर्च बढ्नेछ, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेछ ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका मीन विश्वकर्माले अप्ठ्यारो र गलत दिशातर्फ उन्मुख रहेको यस पटकको बजेटले देशको विकास र जनताको हितमा योगदान दिन नसक्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘राष्ट्रिय पूँजीको संरक्षण गर्ने विषयमा बजेट बोल्दैन, बजेटले आन्तरिक ऋण बढाउने पक्कापक्की भएको छ, भन्सार दर समायोजन त्रुटिपूर्ण छ ।’
राजपाका राजेन्द्र महतोले ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको तराई –मधेशमा कति बजेट विनियोजन भएको छ भनी प्रश्न गर्दै बजेट विभेदकारी भएको धारणा व्यक्त गरे । उनले भने, ‘बजेट सङ्घीयता विरोधी ढङ्गबाट आएको छ, यसले सङ्घीयतालाई स्थायित्व दिन योगदान गर्दैन ।’
समाजवादी पार्टी नेपालका रामसहायप्रसाद साहले सङ्घीयताको मर्म र भावनाविपरीत तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अघि बढाउने पक्षमा बजेट नरहेको बताउँदै कार्यान्वयनको सुनिश्चितता कम रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उनले भने, ‘सङ्घीयताको मर्मलाई पूर्ण आत्मसात् गर्न नसकेको बजेटले मातृभाषालाई उपेक्षा गरेको छ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई साँघुरो बनाउने ढङ्ग देखाएको छ, समावेशिताको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको छ । विनियोजनका हिसाबले प्रदेशलाई विश्वविद्यालयजस्तो बनाउने ढङ्गबाट ल्याइएको छ ।’
नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले धनी र गरीब वर्गबीचको खाडल झनै बढाउने ढङ्गबाट बजेट आएको र यो झुटको पुलिन्दाको रुपमा रहेको बताए ।
