राष्ट्रिय लेखाअनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा उपभोग घट्दै गएर बचत प्रवृत्तिमा सुधार आएको देखाए पनि त्यस्तो बचत के काममा प्रगोग हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जाँदा आम नेपालीले बचत गर्ने प्रवृत्तिमा पनि सुधार देखिएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय लेखाअनुसार अर्थतन्त्र आकारमा ६.८१ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कुल गार्हस्थ्य बचत पनि बढेर २०.४८ प्रतिशत पुगेको छ । अर्थात् नेपालीहरुको उपभोगमा विगतको भन्दा कमी देखिएको छ । र बचत गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार भएको मान्न सकिन्छ ।

२०७२ वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा आर्थिक वृद्धिदर २.९७ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो भने त्यसपछिको वर्षका सुरूवाती ६ महिना नेपाल–भारत सीमामा अवरोध आउँदा झनै अवस्था खस्किएको थियो । त्यसको परिणाम आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को आर्थिक वृद्धि ०.२ प्रतिशतमा सीमित भयो । त्यति बेला कुल गार्हस्थ्य बचत पनि खुम्चिएर ४.०७ प्रतिशतमा खुम्चिएको थियो । तर त्यसयताका तीनै वर्ष अर्थतन्त्रको आकारसँगै बचत दरमा पनि वृद्धि देखिएको छ । विभागका अनुसार २०७३/७४ मा बचतदर १३.०३ प्रतिशत, २०७४/७५ मा १७.८१ थियो । राष्ट्रिय लेखाअनुसार पछिल्ला वर्षहरुमा उपभोग घट्दै गएर बचत प्रवृत्तिमा सुधार आएको देखाए पनि त्यस्तो बचत के काममा प्रगोग हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

राष्ट्रिय बचतदर बढेको भन्दै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यस्तो बचत कहाँ गएको छ खोज्नुपर्ने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । वैशाख तेस्रो साता टेलिभिजन कार्यक्रम ‘अर्थको अर्थ’ २६औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू वर्ष २० प्रतिशत बचत भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जानकारी गराए पनि त्यो बचत कहाँ गइरहेको छ भनेर प्रश्न उठाएका हुन् । ‘सबै बचत फाइनान्सियलाइज्ड भएको छैन । यस्तो सेभिङ कुनै गोल्डमा होला, कुनै रियल स्टेटमा होला, कुनै सेयरमा होला, कुनै बैङ्कमा होला, यसलाई मोबिलाइज्ड गरौं र फाइनान्सियलाइज्ड गरौं’ उनले भने, ‘वस्तुमा भएका बचतलाई फाइनान्सियल एसेटमा ल्याउन केके गर्नुपर्छ त्यसका लागि काम गरौं ।’ बिस्तारै हामी डिजिटल फाइनान्सियल सिस्टममा जाँदै छौं । बचत फाइनान्सियलाइज्ड भएन भने स्रोतको अभाव हुने उनको भनाइ छ ।

उता केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारी भने जीडीपीमा गणना गर्दा देखिएको बचत र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको बचत ‘म्याच’ नहुने बताउँछन् । राष्ट्रिय लेखाले चालू वर्ष कुल गार्हस्थ्य राष्ट्रिय बचत दर २०.४८ प्रतिशत देखाएको छ । तर चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप सङ्कलन ९.७ प्रतिशत छ ।

‘बैङ्कको कुरा फाइनान्सियल विषय हो । हामीले यहाँ वास्तविक क्षेत्रको खाता बनाएका हौं,’ उनले भने, ‘बैङ्कहरुले वित्तीय खाताको वासलात बनाउनुपर्छ । त्यो काम केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गर्दैन ।’ जीडीपीको समग्र वृद्धिदर आधारमूल्यमा ६.८१ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको हो । प्रदेशगत रुपमा हेर्दा जीडीपीको अधिक वृद्धि प्रदेश ५ मा ७.३७ प्रतिशत देखिन्छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५.६८ प्रतिशत देखिन्छ । जीडीपीको समग्र वृद्धिदरभन्दा बढी वृद्धि प्रदेश ५ सँगै गण्डकी प्रदेश ७.०६ प्रतिशत र प्रदेश ३ मा ७.०४ प्रतिशत छ । त्यसैगरी समग्र वृद्धिभन्दा कम कर्णालीसँगै सुदूरपश्चिम ६.२५ प्रतिशत, प्रदेश १ मा ६.४९ प्रतिशत र प्रदेश २ मा ६.५३ प्रतिशत छ ।

प्रदेश ३ मा थोक तथा खुद्रा र रियल इस्टेटको हिस्सा बढी

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले विभिन्न १५ ओटा क्षेत्र छुट्याएर जीडीपीको हिस्सा गणना गर्छ । त्यसैअनुसार सबैभन्दा बढी हिस्सा कृषि तथा वनको छ । यो विगतको तुलनामा बिस्तारै घट्दै आए पनि अझै कृषि क्षेत्रको हिस्सा उच्च छ । तर प्रदेश ३ मा कृषि क्षेत्रभन्दा थोक तथा खुद्रा व्यापारले उच्च स्थान लिएको छ । प्रदेश ३ मा थोक तथा खुद्रा व्यापारको २२.०१ प्रतिशत हिस्सा छ भने दोस्रोमा रियल इस्टेट, भाडा र व्यावसायिक गतिविधिले २०.०७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । त्यसपछि मात्रै कृषि क्षेत्रको हिस्सा १२.९६ प्रतिशत र वित्तीय मध्यस्थताको हिस्सा १०.९८ प्रतिशत छ ।

तर अन्य सबै प्रदेशमा कृषिक्षेत्रकै एकलौटी वर्चस्व छ । प्रदेश १ मा कृषिक्षेत्रको हिस्सा ३६.३७ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ३७.९ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा २९.९१ प्रतिशत, प्रदेश ५ मा ३०.१८ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ३२.८५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३७.९८ प्रतिशत कृषिको योगदान छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषिपछि बढी योगदान दिने क्षेत्रमा शिक्षा छ । शिक्षाले कर्णालीमा १४.२७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ११.७८ प्रतिशत कृषिको योगदान देखिन्छ । तर प्रदेश १, २ र ५ मा भने थोक तथा खुद्रा व्यापारले नै दोस्रो स्थान लिएको छ । थोक तथा खुद्रा व्यापारले प्रदेश १, २ र ५ मा क्रमशः ९.५४, १३.२६, १०.३९ प्रतिशत जीडीपीमा योगदान छ । त्यसैगरी प्रदेश गण्डकी प्रदेशमा भने दोस्रो स्थान निर्माणले ११.४१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने प्रदेश १, ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा निर्माणले तेस्रो हिस्सा ओगटेको छ ।