सङ्घीयतासँगै ती गाउँमा भारतीय नोट मात्रै नभएर नेपाली नोट पनि साटिन थालेका छन् । ‘नेपाली नोट नचल्ने’ गाउँको परिचय बनाएका राप्तीपारि गंगापुर, मटेहिया, कालाफाँटा, लक्ष्मणपुर, कटकुइँया लगायतका सीमावर्ती गाउँहरुमा सङ्घीयतापछि स्थानीय तहमा अनिवार्य बैङ्क विस्तार गर्नुपर्ने नीति लागू भएपछि नेपाली नोटको कारोबार हुन थालेको हो ।
बाँके । बाँकेको ‘कर्णाली’ भनेर चिनिने राप्तीपारिका सीमावर्ती गाउँ दुई वर्ष अघिसम्म ‘नेपाली नोट नचल्ने’ ठाउँका रुपमा परिचित थिए । हुन पनि ती गाउँमा नेपाली नोट विरलै साटिन्थे । विभिन्न कामको सिलसिलामा राप्तीपारिको सीमावर्ती गाउँ पुग्ने जो कोहीका लागि नेपाली नोट कागजको खोस्टा साबित हुन्थे ।
नेपाली नोट नचल्ने ती गाउँ जान चाहने जो कोहीलाई ‘भारतीय नोट’को जोहो गर्नुपथ्र्यो । नेपाली नोट बोकेर जाँदा भोकभोकै फर्किनु पर्ने बाध्यता हुन्थ्यो तर, अहिले ती गाउँ फेरिएका छन् । नेपाली नोट नचल्ने ती गाउँले आफ्ना परिचय फेरेका छन् ।
सङ्घीयतासँगै ती गाउँमा भारतीय नोट मात्रै नभएर नेपाली नोट पनि साटिन थालेका छन् । ‘नेपाली नोट नचल्ने’ गाउँको परिचय बनाएका राप्तीपारि गंगापुर, मटेहिया, कालाफाँटा, लक्ष्मणपुर, कटकुइँया लगायतका सीमावर्ती गाउँहरुमा सङ्घीयतापछि स्थानीय तहमा अनिवार्य बैङ्क विस्तार गर्नुपर्ने नीति लागू भएपछि नेपाली नोटको कारोबार हुन थालेको हो ।
विकासमा पछाडि परेको राप्तीपारिको नरैनापुर गाउँपालिकामा विकास गतिविधिहरु बढ्न थाले । त्यहाँ सनराइज बैङ्कको शाखा स्थापना भएसँगै भारतीय नोटहरु विस्तारै विस्थापित हुन थाले । ‘एक स्थानीय तह, एक बैङ्क’ भन्ने सरकारी नीति अनुसार गाउँपालिकालाई मात्र हैन स्थानीय नागरिकलाई पनि कारोबार गर्न सजिलो भयो ।
विकासको पहुँच र राज्यको दरिलो उपस्थिति नभएकै कारण सङ्घीयताअघि त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई सरकारी कामबाहेक अन्य सबै खाले कारोबारका लागि भारतीय बजारमै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था थियो जसका कारण उनीहरूको आफ्नै मुलुकसँगको सम्बन्ध पनि त्यति गाढा थिएन । नागरिक नेपाली भए पनि कारोबार भारतीय बजारमै गनुपर्ने उनीहरुको बाध्यता थियो ।
नरैनापुरका सीमावर्ती गाउँहरुको रोटीबेटीको सम्बन्ध पनि भारतसँगै जोडिएको छ । ती गाउँहरुमा अहिले सहजै नेपाली नोटको कारोबार हुन्छ । बैङ्क सञ्चालनसँगै यहाँका पसल र घरमा नेपाली नोट चल्न थालेका छन् ।
नागरिकता लिने, लालपुर्जा बनाउने र मत हाल्ने बेलामा मात्रै नेपाली अधिकारीहरुसँग सम्बन्ध राख्ने यहाँका नागरिकलाई गाउँमै बैङ्क स्थापना भएपछि बैङ्किङ कारोबारमा सहज भएको छ । यहाँका धेरै नेपालीको रोजगारी मात्रै नभई ‘बेटाबेटी’को सम्बन्ध पनि भारतसँगै छ । ‘रोजगारीमा गएकालाई पनि घरमा पैसा पठाउन सहज भएको छ,’ कालाफाँटाका स्थानीय नन्कौ यादवले भने ।
नेपालसँग कागजी सम्बन्ध मात्रै हुने गरेको नरैनापुर गाउँपालिकालाई सङ्घीयताले अपनत्व पनि दिलाएको छ । सबै सम्बन्ध भारतीय बजारसँग जोडिएका यहाँका नागरिकलाई सङ्घीयताले आर्थिक समृद्धितर्फ डो¥याएको छ । गाउँमा कमाएको रकम गाउँमै खर्च भएको छ । विगतमा आफूले कमाएको रकम भारतीय रुपैयाँसँग साटेर मात्रै काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद साहले भने, ‘सरकारी काममा मात्र सदरमुकाम नेपालगञ्ज पुग्ने स्थानीय बासिन्दालाई नेपाली नोट चलाउन आवश्यकै थिएन । स्थानीय तहको गठनसँगै गाउँमा विकास र बैंक पुगेपछि भने नेपाली नोट चल्न थालेको छ र गाउँलेको आर्थिकस्तरमा पनि सुधार आएको छ ।’ अध्यक्ष साहका अनुसार खाद्यान्न लगायतका वस्तु किन्न भारतीय बजारमै जानुपर्ने बाध्यता भएकाले नेपाली रुपैयाँ चल्दैनथे ।
नेपालगञ्ज–बघौडा जोड्ने हुलाकी सडक निर्माणले तीव्रता पाएसँगै नेपालगञ्ज–नरैनापुरको दूरी छोटो भएको छ । विगतमा नेपालगञ्ज पुग्न चार/पाँच घण्टा लाग्ने समय घटेर डेढ घण्टामा पुग्न सकिने भएको छ । सदरमुकाम आवातजावतमा समस्या छैन । दूरी घटेपछि नरैनापुरमा पसल सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । स्वदेशी सामानको बिक्री पनि हुन थालेको छ ।
कुनै बेला सियो, सलाईदेखि खाद्यान्न र स्वास्थ्योपचार गर्न भारतीय बजार नै पुग्नुपर्ने राप्तीपारिका सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीहरुको बाध्यता थियो । किनमेलका लागि भारतीय बजार नै नजीक र सस्तो पनि पर्ने भएकाले उतैको बजारमा निर्भर हुने स्थानीय बासिन्दाहरु गाउँमै पसलहरु खुल्न थालेपछि कहिलेकाहीँ मात्र भारतीय बजारमा जाने भएका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सनराइज बैंकको शाखा विस्तार भएसँगै वित्तीय कारोबारमा सर्वसाधारणको रुची बढेको छ । बैंकका शाखा प्रबन्धक खड्गप्रसाद देवकोटा भन्छन्, ‘यहाँ आउँदा त मैले पनि खर्चका लागि भारु नोट ल्याएर आएको थिएँ । भारुमै किनमेल गर्नुपर्ने बाध्यता थियो तर, अहिले नरैनापुर धेरै फेरिएकोे छ । अब नेपाली नोट पनि चल्छ ।’
विदेशमा रहेका आफन्तजनले पठाएको पैसा बुझ्न कै लागि नेपालगञ्ज र भारतीय बजारमा पुग्ने स्थानीय बासिन्दालाई गाउँमै बैंक पुगेपछि सहज भएको स्थानीयवासी निजामुद्दिन खानले बताए ।
अहिले गाउँपालिकामा स्थापना भएका बैंक, अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुले बिजुली बत्ती नपुगेका कारण सौर्य ऊर्जाबाटै नियमित कामहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । बिजुली र भरपर्दो इन्टरनेटको सुविधा नहुँदा काम गर्न केही समस्या छन् । नरैनापुरमा बिजुली पुगेपछि थप बैंक तथा वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था खुल्न समय धेरै नलाग्ने अध्यक्ष साहको भनाइ छ ।
अत्यावश्यक सरकारी कामकाजबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्योपचार, ज्याला मजदूरी, व्यापार, सञ्चार लगायतका दैनिक जीविका चलाउन भारतमै निर्भर हुने सीमावर्ती गाउँका नागरिकहरु गाउँमा विकास आएपछि दङ्ग छन् । मुस्लिम र मधेशी समुदायको बाहुल्यता रहेको यहाँका नागरिकहरुको सरकारी कागजपत्र र मत हाल्ने बेला मात्र हुने सम्बन्धको दायर पनि बढ्न पुगेको छ । रासस
