वैदेशिक कामदार व्यवस्थापनसम्बन्धी उक्त विशेष समितिको नेतृत्व पूर्व पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश हिसामुद्दिन युनुसले गरेका हुन् । गत वर्षको अगस्ट २९ मा स्थापना भएको सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन गत फेब्रुअरीको अन्त्यमा बुझाएको थियो ।
क्वालालम्पुर । एउटा स्वतन्त्र समितिले वैदेशिक कामदारका बारेमा बनाएको व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिका बारेमा तयार पारेको प्रतिवेदन मलेसियाको क्याबिनेटले सार्वजनिक गर्न इच्छा नदेखाएको एक स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार उक्त प्रतिवेदनले कामदार भर्ती कार्यक्रमलाई मानव संसाधन मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने सुझाव दिएको छ । स्रोतले भनेको छ, गृहमन्त्रालयले यस्तो प्रयासमा अवरोध पुर्याइरहेको छ ।
वैदेशिक कामदार व्यवस्थापनसम्बन्धी उक्त विशेष समितिको नेतृत्व पूर्व पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश हिसामुद्दिन युनुसले गरेका हुन् । गत वर्षको अगस्ट २९ मा स्थापना भएको सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन गत फेब्रुअरीको अन्त्यमा बुझाएको थियो ।
यसअघि सो प्रतिवेदनले वैदेशिक कामदार भित्र्याउने र उनीहरुको आगमनमा हुने अवरोध रोकथाम गर्ने विषयमा सल्लाह सुझाव पेस गर्ने र वैदेशिक कामदारलाई सन्तोषजनक तलब र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने बताइएको थियो ।
समितिले टाउन हल सेसन आयोजना गर्दै सयभन्दा धेरै सुझाव सङ्कलन गरेको थियो ।
यसअघि धेरै गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरुले उक्त प्रतिवेदन क्याबिनेटमा टेबल गरिसकेपछि पारदर्शिता अपनाउँदै सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
यसअघि मानव संसाधनमन्त्री एम कुला सेगारानले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए ।
फ्री मलेसिया टुडे न्युज पोर्टलबाट साभार
